नवी दिल्ली, ४ ऑगस्ट : रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication System टप्प्याटप्प्याने अनिवार्य करण्यासाठी Draft Notification जारी केली आहे. या प्रस्तावानुसार १ ऑक्टोबर २०२८ पासून देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व नव्या L, M आणि N श्रेणीतील वाहनांमध्ये AIS-230 मानकानुसार V2V Communication System बसविणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
🚨 भारतात येणार ‘Talking Vehicles’!
🚗१ ऑक्टोबर २०२८ पासून नव्या वाहनांमध्ये #V2V प्रणाली अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव
🚘 वाहनांमध्ये Real-Time माहितीची देवाणघेवाण
⚠️ अपघातापूर्वी चालकाला पूर्वसूचना
📄 केंद्र सरकारची Draft Notification जारी🔗https://t.co/mmTo5LeCLZ#Technology pic.twitter.com/TKm42rr7By
— Kalyan Vaibhav News (@KalyanVaibhav10) August 4, 2026
V2V Communication System म्हणजे काय?
V2V (Vehicle-to-Vehicle) हे असे तंत्रज्ञान आहे, ज्याद्वारे दोन किंवा अधिक वाहने Real-Time मध्ये एकमेकांशी वेग (Speed), स्थान (Location), दिशा (Direction), ब्रेकिंग, प्रवेग (Acceleration) आणि इतर महत्त्वाची माहिती वायरलेस पद्धतीने शेअर करतात. यामुळे संभाव्य धोक्याची पूर्वसूचना मिळून चालकाला वेळेत प्रतिक्रिया देणे शक्य होते.
टप्प्याटप्प्याने होणार अंमलबजावणी
सरकारच्या Draft Notification नुसार V2V प्रणालीची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत होणार आहे.
पहिला टप्पा – १ ऑक्टोबर २०२७
या तारखेपासून V2V प्रणाली असलेल्या नव्या वाहनांना AIS-230 या भारतीय मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
दुसरा टप्पा – १ ऑक्टोबर २०२८
या तारखेपासून सर्व नव्या L (दुचाकी), M (प्रवासी वाहने) आणि N (व्यावसायिक वाहने) श्रेणीतील वाहनांमध्ये AIS-230 अनुरूप V2V Communication System बसविणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
अपघात टाळण्यात होणार मोठी मदत
V2V प्रणालीमुळे पुढील वाहनाने अचानक ब्रेक लावल्यास, अंध वळणावर वाहन येत असल्यास, लेन बदलताना किंवा चौकांमध्ये धडक होण्याची शक्यता असल्यास चालकाला काही क्षण आधीच इशारा मिळू शकतो. त्यामुळे मानवी चुका कमी होऊन रस्ते अपघातांचे प्रमाण घटण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
स्मार्ट Mobility कडे आणखी एक पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, V2V प्रणाली ही भविष्यातील Connected Vehicles, Autonomous Driving, Smart Traffic Management आणि Intelligent Transport Systems (ITS) साठी महत्त्वाचा पाया ठरणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहतूक अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि बुद्धिमान बनण्यास मदत होईल.
अद्याप अंतिम नियम नाहीत
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा Draft Notification असून त्यावर संबंधित भागधारकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यामुळे प्रस्तावातील काही बाबींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.