मुंबई, १६ सप्टेंबर : देशातील Digital Payments क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या ठरावीक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र याचा अर्थ UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारले जाणार असा नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की Person-to-Person (P2P) व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी पूर्णपणे मोफत राहतील, तर MDR हा Merchant Payment Ecosystem मधील शुल्क असेल.
ग्राहकांच्या UPI Payment वर थेट शुल्क नाही
नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे MDR ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही. एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹३,००० चे UPI Payment केले, तर ग्राहकाच्या खात्यातून ₹३,०१२ वजा होणार नाहीत. त्या व्यवहारावर लागू होणारा MDR Merchant च्या Payment Ecosystem मध्ये आकारला जाईल.
केंद्र सरकारने बँकांना Merchant ने MDR चा खर्च ग्राहकांवर टाकू नये, याची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच UPI Application Providers ना Platform Fee किंवा Hidden Charges आकारण्यास स्पष्टपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
₹२,००० पर्यंतचे Merchant Payments मोफत
नवीन Framework अंतर्गत ₹२,००० पर्यंतच्या P2M UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे दैनंदिन किरकोळ खरेदी, छोटे बिल किंवा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर ग्राहक किंवा पात्र Merchant वर या नव्या MDR चा परिणाम होणार नाही.
सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६% P2M व्यवहार नव्या MDR Framework मुळे प्रभावित होणार नाहीत. यामध्ये ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार तसेच Zero-MDR Framework अंतर्गत येणाऱ्या काही Small Merchant Transactionsचा समावेश आहे.
₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेवर ०.४% MDR
ठरावीक Merchant ला ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे UPI Payment केल्यास ०.४% MDR लागू होईल.
उदाहरणार्थ, ₹३,००० च्या पात्र Merchant Transaction वर MDR ₹१२, तर ₹५०,००० च्या व्यवहारावर ₹२०० असेल. ₹७५,००० च्या व्यवहारावर ०.४% प्रमाणे ₹३०० होतात आणि त्यानंतर ₹३०० ही कमाल मर्यादा लागू राहते. म्हणजेच ₹१ लाखांच्या पात्र व्यवहारावरही MDR ₹३०० पेक्षा जास्त होणार नाही.
₹७५,००० नंतर MDR ची कमाल मर्यादा ₹३००
नवीन नियमांनुसार ₹७५,००० आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र P2M व्यवहारांसाठी MDR कमाल ₹३०० प्रति व्यवहार असेल.
यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर ०.४% प्रमाणे शुल्क सतत वाढत जाणार नाही. उदाहरणार्थ, ₹१ लाखांच्या व्यवहारावर ०.४% म्हणजे ₹४०० झाले असते; मात्र ₹३०० च्या Cap मुळे MDR ₹३०० इतकाच राहील.
Person-to-Person UPI पूर्णपणे मोफत
कुटुंबीय, मित्र किंवा अन्य व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना रकमेची कोणतीही मर्यादा ठेवून MDR आकारला जाणार नाही.
म्हणजेच ₹५,०००, ₹५०,००० किंवा त्याहून अधिक रक्कम एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवली तरी P2P UPI व्यवहार मोफतच राहतील. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
Small Merchants ना विशेष संरक्षण
नव्या Framework मध्ये लहान व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त Payment Cost पासून संरक्षण देण्यात आले आहे. UPI QR Code द्वारे दरमहा ₹१ लाखांपर्यंत Payment प्राप्त करणारे पात्र Small Merchants Zero-MDR Framework अंतर्गत येतील आणि त्यांच्या पात्र व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नाही.
यामुळे Street Vendors, छोट्या दुकानदारांसह अनेक लहान व्यवसायांना नव्या MDR चा थेट परिणाम होणार नाही.
Railways, Telecom, Insurance आणि Fuel साठी फक्त ₹५
काही आवश्यक आणि कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांसाठी सामान्य ०.४% MDR ऐवजी ₹५ Flat MDR निश्चित करण्यात आला आहे.
यामध्ये Railways, Telecommunications, Insurance, Fuel आणि Agricultural Inputs यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील ₹२,००० पेक्षा अधिक पात्र UPI व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ₹५ MDR असेल.
Mutual Funds आणि Stock Market Payments साठी ०.०२%
Capital Market संबंधित UPI Payments साठी स्वतंत्र आणि कमी MDR ठेवण्यात आला आहे. Mutual Funds, Securities, Stockbrokers आणि Dealers यांच्याशी संबंधित पात्र व्यवहारांवर ०.०२% MDR, कमाल ₹३०० प्रति व्यवहार, लागू होईल.
मात्र UPI Mandate किंवा AutoPay द्वारे होणाऱ्या नियमित SIP Payments वर निर्धारित MDR लागू होणार नाही, अशी NPCI च्या FAQ वर आधारित माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नियमित Mutual Fund SIP साठी वापरल्या जाणाऱ्या UPI AutoPay च्या बाबतीत वेगळी स्थिती आहे.
MDR म्हणजे ग्राहकांकडून घेतला जाणारा Tax नाही
सरकारने विशेषतः स्पष्ट केले आहे की MDR हा Tax नाही आणि सरकार किंवा NPCI ग्राहकांकडून गोळा करत असलेले शुल्कही नाही.
हे Merchant Payment Ecosystem मधील शुल्क असून त्याचे वितरण Bank, Payment Service Providers आणि UPI Application Providers यांसारख्या सहभागी संस्थांमध्ये केले जाणार आहे. या निधीचा उपयोग UPI Ecosystem च्या Operation आणि भविष्यातील Expansion साठी केला जाणार आहे.
UPI App वर Hidden Charges लावता येणार नाहीत
नवीन Framework अंतर्गत UPI Apps ना Platform Fee किंवा Hidden Charges लावण्यास मनाई आहे. त्यामुळे ग्राहकाने UPI द्वारे Payment करताना App कडून स्वतंत्र Processing Fee आकारली जाऊ नये.
त्याचप्रमाणे Bank ना Merchant ने MDR चा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू नये, याची खात्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
UPI Ecosystem मजबूत करण्याचा उद्देश
नव्या MDR Framework मागील प्रमुख उद्देश UPI च्या दीर्घकालीन Sustainability साठी Payment Ecosystem मध्ये आर्थिक आधार निर्माण करणे हा आहे. UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने Technology Infrastructure, Cybersecurity, Fraud Prevention आणि Service Reliability मध्ये सातत्याने गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार MDR मधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ५% निधी Small Merchants मध्ये UPI Acceptance वाढवण्यासाठी प्रस्तावित Dedicated Fund मध्ये देण्यात येणार आहे.
सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी काय बदलणार?
सामान्य ग्राहकाने ₹२,००० पर्यंत दुकानात UPI Payment केले, तर काही बदलणार नाही. ₹२,००० पेक्षा जास्त पात्र Merchant Payment करतानाही ग्राहकाकडून स्वतंत्र Transaction Charge घेतला जाणार नाही.
त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवताना कोणत्याही रकमेवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे “१५ ऑक्टोबरपासून UPI वर सर्व व्यवहारांसाठी शुल्क लागणार” असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. नवीन MDR हा निवडक Merchant Transactions पुरता मर्यादित आहे.
थोडक्यात : १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक P2M UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होणार आहे. ₹७५,००० आणि त्यावरील व्यवहारांसाठी MDR कमाल ₹३०० असेल. मात्र P2P UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत, ₹२,००० पर्यंतचे Merchant Payments मोफत आणि सुमारे ९६% P2M व्यवहार नव्या Framework मुळे अप्रभावित राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे MDR ग्राहकांकडून थेट घेतला जाणार नाही; तो Merchant Payment Ecosystem मधील शुल्क आहे.