कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील १० महापालिकांमध्ये स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे; पूर आणि इमारत दुर्घटनांना तोंड देण्यासाठी नवी यंत्रणा !

मुंबई, १२ ऑक्टोबर : शहरी भागांमध्ये वाढणाऱ्या पूरस्थिती, अतिवृष्टी, इमारत दुर्घटना आणि इतर आपत्कालीन घटनांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील १० महानगरपालिकांमध्ये स्वतंत्र Urban Disaster Management Authorities (UDMAs) स्थापन केली आहेत. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. Hindustan Times ने १२ ऑक्टोबर रोजी याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले.

कोणत्या १० महापालिकांचा समावेश?

या नव्या व्यवस्थेत पुढील महानगरपालिकांचा समावेश आहे:

• पुणे

• पिंपरी-चिंचवड

• बृहन्मुंबई

• ठाणे

• नाशिक

• नागपूर

• वसई-विरार

• छत्रपती संभाजीनगर

• नवी मुंबई

• कल्याण-डोंबिवली

या शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनता, बांधकामांचे स्वरूप, वाहतूक व्यवस्था आणि पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या या आसपासच्या ग्रामीण भागांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे शहरी आपत्तींसाठी स्वतंत्र नियोजन यंत्रणा असण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिका आयुक्त अध्यक्ष; जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष

प्रत्येक Urban Disaster Management Authority चे अध्यक्ष संबंधित महापालिकेचे आयुक्त असतील. संबंधित जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. शहराचे पोलीस आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ नागरी अधिकारीही या प्राधिकरणाचे सदस्य असतील.

या रचनेमुळे महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि अन्य संबंधित यंत्रणांमध्ये आपत्तीच्या काळात समन्वय साधण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्राधिकरणांची नेमकी बैठक व्यवस्था, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष आपत्कालीन प्रतिसादाचे वेळापत्रक यांचा तपशील उपलब्ध वृत्तात स्पष्ट करण्यात आलेला नाही.

कल्याण-डोंबिवलीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा का?

कल्याण-डोंबिवलीसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरी भागात अतिवृष्टीमुळे पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि इमारतींशी संबंधित दुर्घटना यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत महापालिका, पोलीस, अग्निशमन दल आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात जलद समन्वय असणे आवश्यक असते.

स्वतंत्र प्राधिकरणामुळे आपत्तीपूर्व तयारी, जोखमींचे मूल्यांकन, संसाधनांचे नियोजन आणि आपत्ती घडल्यानंतर प्रतिसाद देण्याची प्रक्रिया अधिक समन्वित होण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रत्यक्ष परिणाम प्राधिकरणाला उपलब्ध होणारा निधी, मनुष्यबळ, प्रशिक्षण आणि कार्यवाहीच्या स्पष्ट नियमांवर अवलंबून असतील.

कायद्याच्या नव्या तरतुदींनुसार स्थापना

Hindustan Times च्या वृत्तानुसार, संसदेत मंजूर झालेल्या Disaster Management (Amendment) Act, 2025 नंतर राज्यांच्या राजधान्या आणि मोठ्या शहरांमध्ये अशा प्राधिकरणांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या चौकटीअंतर्गत १० महानगरपालिकांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणे स्थापन केली आहेत.

थोडक्यात

• महाराष्ट्रातील १० महापालिकांमध्ये स्वतंत्र Urban Disaster Management Authorities स्थापन.

• १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी.

• कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईचा समावेश.

• महापालिका आयुक्त अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष.

• शहर पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ नागरी अधिकारी सदस्य.

• पूर, अतिवृष्टी, इमारत दुर्घटना आणि अन्य शहरी आपत्तींचे व्यवस्थापन हा उद्देश.

• प्रत्यक्ष निधी, कार्यपद्धती आणि प्रतिसादाचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत तपशील अपेक्षित.