नवी दिल्ली / मस्कत, १५ मे — मध्यपूर्वेतील वाढते संघर्ष आणि Strait of Hormuz परिसरातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकार ओमान ते गुजरात दरम्यान सुमारे २,००० किमी लांबीची Deep-Sea Gas Pipeline उभारण्याच्या प्रकल्पाला वेग देत असून, या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹४०,०००० कोटी ($४.८ अब्ज) खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रस्तावित पाइपलाइनद्वारे ओमानमधून नैसर्गिक वायू थेट गुजरात किनाऱ्यापर्यंत समुद्राखालून आणला जाणार आहे. यामुळे भारताचे सध्या Strait of Hormuz मार्गावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. अलीकडील भू-राजकीय तणाव आणि समुद्री पुरवठा मार्गांवरील संभाव्य धोक्यांमुळे भारत पर्यायी आणि अधिक सुरक्षित ऊर्जा मार्गांवर भर देत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प भारतासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारताची वाढती ऊर्जा गरज लक्षात घेता नैसर्गिक वायूचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक बनले आहे. या पाइपलाइनमुळे उद्योग, वीज निर्मिती आणि शहरी गॅस वितरण क्षेत्राला दीर्घकालीन फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा पुरवठ्यासाठीच नव्हे तर भारत-ओमान रणनीतिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. समुद्राखालील अशा मोठ्या पाइपलाइन प्रकल्पासाठी तांत्रिक आणि सुरक्षा संबंधित अनेक आव्हाने असली तरी, भारताने या प्रकल्पासाठी प्राथमिक व्यवहार्यता आणि नियोजन प्रक्रियेला गती दिल्याचे सांगितले जात आहे.
एकूणच, ओमान-गुजरात Deep-Sea Gas Pipeline हा भारताच्या ऊर्जा धोरणातील मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रकल्प मानला जात असून, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात ऊर्जा पुरवठा अधिक सुरक्षित आणि स्थिर करण्याच्या दिशेने हे निर्णायक पाऊल ठरू शकते.