मुंबई, २६ जून : महाराष्ट्रातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे आणि इतर खाद्य व्यवसायांसाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व खाद्य व्यवसायांना प्रत्येक ग्राहकाला मोफत आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. यासोबतच ग्राहकांना या सुविधेबाबत माहिती देणारा फलक ठळकपणे लावणे, हात धुण्याची सुविधा, स्वच्छ टॉवेल आणि साबण उपलब्ध करून देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर दंड, परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासह कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रत्येक ग्राहकाला मोफत पिण्याचे पाणी देणे अनिवार्य
नव्या आदेशानुसार, कोणतेही हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबा, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, फूड कोर्ट, क्लाउड किचन किंवा खाद्यपदार्थ विक्री करणारे आस्थापन ग्राहकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी बाटली खरेदी करण्यास भाग पाडू शकणार नाही. प्रत्येक ग्राहकाला मोफत, सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. FDA च्या मते, सुरक्षित अन्न आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.
ग्राहकांच्या माहितीसाठी सूचना फलक लावणे बंधनकारक
ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती व्हावी यासाठी प्रत्येक आस्थापनाला ‘येथे मोफत सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे’ असा सूचना फलक ठळकपणे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या फलकामुळे ग्राहकांना बाटलीबंद पाणी खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्वच्छता सुविधांवर विशेष भर
पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सर्व खाद्य व्यवसायांना ग्राहकांसाठी हात धुण्याची योग्य व्यवस्था, स्वच्छ टॉवेल आणि साबण उपलब्ध करून देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश FDA ने दिले आहेत.
राज्यभरातील सर्व खाद्य व्यवसायांवर नियम लागू
हा आदेश केवळ मोठ्या हॉटेल्सपुरता मर्यादित नसून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, कॅन्टीन, कॅफेटेरिया, बँक्वेट हॉल, बेकरी, मिठाईची दुकाने, फूड कोर्ट, ज्यूस सेंटर, केटरिंग सेवा, क्लाउड किचन, चेन रेस्टॉरंट्स तसेच ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीशी संबंधित आस्थापनांनाही लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील लाखो खाद्य व्यवसाय या आदेशाच्या कक्षेत येणार आहेत.
नियमभंग केल्यास कठोर कारवाई
FDA ने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ (Food Safety and Standards Act, 2006) अंतर्गत कारवाई केली जाईल. गंभीर उल्लंघन आढळल्यास दंड, फौजदारी कारवाई, परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे यांसारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
‘सुरक्षित अन्न – निरोगी महाराष्ट्र’ अभियानाला गती
हा निर्णय FDA च्या ‘Safe Food – Healthy Maharashtra’ या राज्यव्यापी मोहिमेचा भाग आहे. अलीकडील तपासण्यांमध्ये अस्वच्छ स्वयंपाकगृहे, वारंवार वापरले जाणारे खाद्यतेल, अयोग्य अन्नसाठवण, वैद्यकीय तपासणी न झालेले कर्मचारी आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा अभाव अशा अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात अन्नसुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्नसुरक्षेसाठी इतरही महत्त्वाचे नियम
मोफत पिण्याच्या पाण्याबरोबरच FDA ने वृत्तपत्रात अन्न देण्यास बंदी, फूड-ग्रेड पॅकेजिंगचा वापर, कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी, FoSTaC प्रशिक्षण, जुने खाद्यतेल पुन्हा वापरण्यावर निर्बंध, तसेच मोठ्या खाद्य व्यवसायांनी मेनूमध्ये कॅलरी, अॅलर्जन आणि शाकाहारी/मांसाहारी माहिती स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य केले आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला यापुढे सहन केले जाणार नाही. ग्राहकांना सुरक्षित अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि आरोग्यदायी वातावरण उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक खाद्य व्यवसायाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. राज्यभरात या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष तपासणी मोहीमही राबविण्यात येणार आहे.