मुंबई, २४ जुलै : मुंबईतील अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली AI (Artificial Intelligence), Drone Survey, GIS (Geographic Information System), Satellite Imagery आणि Remote Sensing यांच्या मदतीने Real-time Monitoring System विकसित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शहरातील नव्याने उभारली जाणारी अवैध बांधकामे, अनधिकृत अतिरिक्त मजले आणि संरचनेतील बेकायदेशीर बदल त्वरित ओळखून त्यावर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
AI च्या मदतीने होणार Real-time Detection
नवीन प्रणालीमध्ये Artificial Intelligence च्या साहाय्याने उपग्रह छायाचित्रे, Drone Survey आणि अधिकृत बांधकाम नकाशांची तुलना केली जाईल. कोणत्याही इमारतीमध्ये अनधिकृत मजला, अतिरिक्त बांधकाम किंवा संरचनात्मक बदल आढळल्यास AI प्रणाली संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देईल. त्यामुळे पारंपरिक तपासणीपेक्षा अधिक वेगाने आणि अचूकपणे अवैध बांधकामे शोधणे शक्य होईल.
Drone, GIS आणि Satellite चा समन्वित वापर
या प्रकल्पामध्ये Drone Survey, Satellite Imagery, GIS Mapping आणि Remote Sensing यांचा एकत्रित वापर केला जाणार आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये Drone नियमित पाहणी करतील, तर Satellite द्वारे संपूर्ण शहरावर लक्ष ठेवले जाईल. GIS प्रणालीमुळे प्रत्येक इमारतीचे अचूक स्थान, नकाशे आणि अधिकृत परवानग्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहील. यामुळे संशयास्पद बांधकामे त्वरित ओळखणे अधिक सोपे होणार आहे.
नागरिकांसाठी GPS-सक्षम Mobile App
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे GPS-सक्षम Mobile App आणि Online Complaint Portal. या माध्यमातून नागरिक कोणतेही अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण दिसल्यास Geo-tagged Complaint नोंदवू शकतील. तक्रारीसोबत संबंधित ठिकाणाचे अचूक Location प्रशासनाला मिळणार असल्याने कारवाईची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
लवकर कारवाई करण्यावर भर
महापालिकेच्या मते, अनेक वेळा अवैध बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर कारवाई करणे कठीण ठरते. त्यामुळे प्रारंभिक टप्प्यातच (Early Detection) अशा बांधकामांची माहिती मिळाल्यास तातडीने कारवाई करून त्यांना आळा घालता येईल. नवीन प्रणालीमुळे अवैध बांधकामे पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.
शहरी नियोजन आणि सुरक्षिततेला मिळणार बळ
महापालिकेच्या मते, अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरी नियोजन, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होतो. AI-आधारित देखरेख प्रणालीमुळे अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल आणि शहराचा नियोजनबद्ध विकास साधता येईल.
अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार कृती आराखडा
BMC च्या सर्वसाधारण सभेने महापालिका प्रशासनाला AI-Based Illegal Construction Detection System, नियमित Drone आणि Satellite Monitoring, डिजिटल तक्रार यंत्रणा आणि निश्चित कालमर्यादेत अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास मुंबईतील अवैध बांधकामांविरोधातील कारवाई अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.