नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट : केंद्र सरकारच्या PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) अवलंब नोंदवला आहे. २२ जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ४.२८ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळाले असून, उत्तर प्रदेश (२.७८ लाख) आणि कर्नाटक (२.६७ लाख) अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.
देशभरात २६.५४ लाख EV ला योजनेचा लाभ
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत २६.५४ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामध्ये २३.७९ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, २.६८ लाख L5 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक तीनचाकी, ६,५४७ ई-रिक्शा व ई-कार्ट आणि ५५ इलेक्ट्रिक ट्रक यांचा समावेश आहे. तसेच १४,००० इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
₹१०,९०० कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना
१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२८ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या PM E-DRIVE योजनेसाठी केंद्र सरकारने ₹१०,९०० कोटींची तरतूद केली आहे. यापैकी ₹२,३२२ कोटींचा निधी आतापर्यंत वितरित आणि वापरण्यात आला असल्याची माहिती सरकारने दिली.
Charging Infrastructure वरही भर
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्कचाही विस्तार करत आहे. PM E-DRIVE अंतर्गत ५,८७१ सार्वजनिक EV Charging Points मंजूर करण्यात आले असून, त्याशिवाय तेल विपणन कंपन्यांसाठी (OMCs) ६९१ चार्जर्सनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, २२ जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकाही चार्जरची प्रत्यक्ष स्थापना झालेली नव्हती, कारण प्रकल्प अद्याप मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या प्रारंभिक टप्प्यात आहे.
स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतुकीकडे वाटचाल
PM E-DRIVE योजनेचा उद्देश देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, सार्वजनिक Charging Infrastructure विकसित करणे आणि EV तसेच त्यांचे Components यांचे देशांतर्गत उत्पादन (Make in India) प्रोत्साहित करणे हा आहे. या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन कमी करून भारताला स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेकडे नेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.