नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट : केंद्र सरकारने १२५ वर्षे जुना ब्रिटिशकालीन Bankers’ Books Evidence Act, १८९१ रद्द करून त्याऐवजी Bankers’ Books Evidence Bill, २०२६ लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश Digital Banking, Electronic Records आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेला अनुरूप कायदेशीर चौकट तयार करणे असून, न्यायालयात बँक नोंदी पुरावा म्हणून सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक अद्ययावत आणि तंत्रज्ञान-सुसंगत बनविणे हा आहे.
Digital आणि Electronic Records ला कायदेशीर मान्यता
विद्यमान १८९१ चा कायदा मुख्यतः कागदी नोंदींवर आधारित आहे. नव्या विधेयकात Electronic, Digital आणि Cloud-based Banking Records यांनाही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून न्यायालयात ग्राह्य पुरावा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित नोंदी मूळ माहितीचे अचूक प्रतिनिधित्व करतात, त्यामध्ये अनधिकृत फेरफार झालेला नाही आणि प्रणालीची विश्वासार्हता अबाधित आहे, हे सिद्ध करणे आवश्यक असेल.
बँक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कायम
नव्या विधेयकात विद्यमान कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार, बँक एखाद्या खटल्याची पक्षकार नसल्यास, न्यायालयाच्या विशेष आदेशाशिवाय बँक अधिकाऱ्याला मूळ नोंदी सादर करण्यास किंवा साक्षीसाठी उपस्थित राहण्यास बाध्य करता येणार नाही. मात्र, ‘Special Cause’ म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय असा आदेश देऊ शकते, याची अधिक स्पष्ट व्याख्या विधेयकात करण्यात आली आहे.
Financial Sector मधील इतर संस्थांनाही लागू करण्याची तरतूद
या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे बँकांव्यतिरिक्त Financial Sector मधील इतर संस्था किंवा संस्थांच्या वर्गालाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेनुसार कायद्याचा विस्तार करणे अधिक सोपे होणार आहे.
Digital Economy ला मिळणार बळ
सरकारच्या मते, भारतातील वेगाने वाढणारे Digital Banking, Online Transactions आणि Paperless Banking लक्षात घेता हा कायदा बदलणे आवश्यक झाले होते. नवीन कायद्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत आधुनिक बँकिंग नोंदींचा वापर अधिक सुलभ होईल आणि विद्यमान तंत्रज्ञानाशी सुसंगत कायदेशीर व्यवस्था निर्माण होईल.