विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेलही नाही ? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला विमाविना वाहनांना इंधन न देण्याच्या Pilot Project चे निर्देश

नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट : देशातील वैध Third-Party Insurance नसलेल्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘No Insurance, No Fuel’ या संकल्पनेवर आधारित Pilot Project तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, देशातील ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी, म्हणजेच सुमारे ५६ टक्के वाहने वैध विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

इंधनासाठी वैध विमा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव

सर्वोच्च न्यायालयाने IRDAI आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) यांना संयुक्तपणे Pilot Project तयार करण्यास सांगितले आहे. या योजनेनुसार वैध Third-Party Insurance नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. यामुळे विमाविना वाहनांची ओळख पटविणे आणि वाहनमालकांना विमा घेण्यास प्रवृत्त करणे, हे दोन उद्देश साध्य होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ANPR Camera आणि e-Challan प्रणालीवर भर

न्यायालयाने Automatic Number Plate Recognition (ANPR) Cameras विमा आणि VAHAN डेटाबेसशी जोडून विमाविना वाहनांना स्वयंचलित e-Challan जारी करण्यासाठी Pilot Project राबविण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच राज्य पोलिसांना Real-Time Insurance Status तपासण्यासाठी Handheld Devices किंवा Mobile App उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

नव्या वाहनांसाठी विमा कालावधी वाढवला

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नव्या कारसाठी अनिवार्य Third-Party Insurance कालावधी ३ वर्षांवरून ४ वर्षे, तर नव्या दुचाकींसाठी ५ वर्षांवरून ६ वर्षे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी IRDAI ला आवश्यक अधिसूचना तातडीने जारी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अपघातग्रस्तांना वेळेत भरपाई मिळणे हे उद्दिष्ट

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Motor Vehicles Act अंतर्गत Third-Party Insurance अनिवार्य करण्यामागचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी हा आहे. मोठ्या प्रमाणावर वाहने विमाविना असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना दीर्घ न्यायालयीन लढाईचा सामना करावा लागत असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

अद्याप अंतिम नियम नाही

महत्त्वाचे म्हणजे, ‘No Insurance, No Fuel’ हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला Pilot Project तयार करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर सरकारच्या निर्णयानुसार पुढील अंमलबजावणी होणार आहे.