नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट : भारत सरकार चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमेलगतच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पुढील १८ ते २४ महिन्यांत ₹४५,००० कोटींपर्यंत गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश सीमावर्ती भागातील लष्करी दळणवळण अधिक वेगवान करणे, रणनीतिक संपर्कक्षमता वाढवणे आणि दुर्गम भागातील नागरी वाहतूक सुधारणा हा आहे.
Strategic Railway Projects ला मिळणार गती
या योजनेअंतर्गत नवीन रेल्वेमार्ग, विद्यमान मार्गांचे दुहेरीकरण (Doubling), विद्युतीकरण, क्षमता वाढ, पूल आणि इतर महत्त्वाच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. विशेषतः सीमावर्ती राज्यांमध्ये सैन्य आणि आवश्यक साहित्याची जलद वाहतूक शक्य व्हावी, यासाठी या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला मिळणार मोठे बळ
अलिकडच्या काळात सीमावर्ती भागातील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रस्ते, बोगदे, पूल आणि रेल्वे यांसारख्या Strategic Infrastructure च्या उभारणीला वेग दिला आहे. प्रस्तावित रेल्वे गुंतवणूक ही त्याच व्यापक धोरणाचा भाग मानली जात असून, सीमावर्ती भागात सैन्याची जलद तैनाती आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
सीमावर्ती राज्यांच्या विकासालाही चालना
राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच या प्रकल्पांचा फायदा सीमावर्ती राज्यांतील नागरिकांनाही होणार आहे. सुधारित रेल्वे संपर्कामुळे प्रवासी वाहतूक, मालवाहतूक, व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच दुर्गम भागांना देशाच्या मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी अधिक प्रभावीपणे जोडण्यास मदत होईल.
रेल्वे कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी
या प्रस्तावाची माहिती समोर आल्यानंतर रेल्वे क्षेत्राशी संबंधित अनेक सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ नोंदविण्यात आली. गुंतवणूकदारांनी या मोठ्या पायाभूत सुविधा कार्यक्रमामुळे आगामी काळात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा
सध्या ही योजना प्रस्तावित टप्प्यात असून विविध प्रकल्पांना टप्प्याटप्प्याने मंजुरी दिली जाणार आहे. संबंधित मंत्रालये आणि यंत्रणांकडून प्रकल्पांची प्राधान्यक्रमानुसार अंमलबजावणी केली जाईल.