नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट : भारतातील कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सामान्य नागरिकांकडून UPI व्यवहारांसाठी कोणतेही Transaction Charges आकारले जाणार नाहीत, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे Person-to-Person (P2P) UPI Payments यापुढेही मोफत राहणार आहेत.
मग MDR म्हणजे काय?
UPI बाबत सध्या चर्चेत असलेला Merchant Discount Rate (MDR) हा थेट ग्राहकाकडून आकारला जाणारा UPI Transaction Fee नाही. MDR हा Payment Ecosystem मधील व्यापारी व्यवहाराशी संबंधित शुल्क आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या स्पष्टीकरणानुसार, भविष्यात ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या निवडक Merchant/Commercial Transactions वर nominal MDR लागू करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र, सर्व UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय झालेला नाही.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
सध्याच्या स्पष्टीकरणानुसार:
• 👤 Person-to-Person UPI : मोफत
• 🛒 सामान्य UPI Payments : ग्राहकांसाठी शुल्क नाही
• 🏪 बहुतांश Merchant Transactions : मोफत राहण्याची शक्यता
• 💼 निवडक मोठे Commercial Transactions : भविष्यात Nominal MDR लागू होऊ शकतो
• 💰 ग्राहकाकडून थेट UPI Transaction Fee : आकारला जाणार नाही
सरकारचा उद्देश सामान्य नागरिकांसाठी UPI ची Zero-Cost Digital Payment सुविधा कायम ठेवणे हा आहे.
UPI वर शुल्काची चर्चा का सुरू झाली?
UPI व्यवहारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे Banks, Payment Service Providers आणि संपूर्ण UPI Ecosystem च्या Operational आणि Infrastructure Costs बाबत चर्चा वाढली आहे.
सरकारने यापूर्वी UPI Ecosystem ला प्रोत्साहन देण्यासाठी Incentive Schemes राबवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, FY २०२४-२५ साठी ₹१,५०० कोटींच्या Incentive Scheme मध्ये Small Merchants च्या ₹२,००० पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर Zero MDR ठेवण्यात आला होता आणि Acquiring Banks मार्फत Incentive देण्यात आले होते.
₹२,००० पेक्षा जास्त UPI Payment वर Tax लागणार का?
नाही. ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर GST किंवा वेगळा UPI Tax लावण्याची चर्चा यापूर्वीही सोशल मीडियावर झाली होती. केंद्र सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये अशा दाव्यांना खोटे आणि दिशाभूल करणारे म्हटले होते.
म्हणून ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI Payment = ग्राहकाला Tax/UPI Fee असा कोणताही सामान्य नियम सध्या नाही.
UPI चे भवितव्य काय?
भारताने UPI ला जगातील सर्वात मोठ्या Digital Payment Networks पैकी एक बनवले आहे. त्यामुळे सरकारसमोर दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत—सामान्य नागरिकांसाठी UPI मोफत ठेवणे आणि त्याचवेळी संपूर्ण Payment Ecosystem आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ ठेवणे.
त्यामुळे भविष्यात शुल्काचा विचार झाला तरी तो सर्वसामान्य वापरकर्त्यांऐवजी निवडक उच्च-मूल्य व्यावसायिक व्यवहारांपुरता मर्यादित ठेवण्याची दिशा सरकारने स्पष्ट केली आहे.
थोडक्यात काय लक्षात ठेवावे?
UPI बंद होत नाही, UPI महाग होत नाही आणि सामान्य नागरिकांकडून Transaction Fee घेतला जाणार नाही.
भविष्यातील संभाव्य बदल हा मुख्यतः मोठ्या Merchant/Commercial Transactions वरील MDR संदर्भात असेल. त्याची नेमकी मर्यादा, दर आणि अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.