डोंबिवली, २९ सप्टेंबर : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या कथित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी रद्द केला. तसेच म्हात्रे यांना तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारचे हल्ले होता कामा नयेत, असा स्पष्ट संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट रोजी काही कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार, फिर्यादी डॉक्टर आणि आरोपीच्या वकिलांनी आपापली बाजू मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्द करून म्हात्रे यांना तीन दिवसांत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी जनतेची सेवा करतात; त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ले होऊ नयेत, असा संदेश स्पष्टपणे गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे प्रकरणातील जामिनासंबंधीची कायदेशीर स्थिती बदलली असून, आता आरोपीला न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शरण यावे लागणार आहे.
उपचारासंबंधी वादातून कथित मारहाण
हे प्रकरण ६ जुलै २०२६ रोजी डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात घडलेल्या घटनेशी संबंधित आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, गर्भवती महिलेच्या उपचारासंबंधी वाद निर्माण झाला होता. रुग्णालयातील नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागातील (NICU) खाटा उपलब्ध नसल्याने रुग्णाला अन्यत्र हलवण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे अभियोजन पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर झालेल्या वादातून डॉक्टर, महिला डॉक्टर आणि परिचारिकांवर मारहाण झाल्याचा आरोप रमेश म्हात्रे आणि अन्य आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात म्हात्रे यांच्यासह अन्य चार आरोपींवर विविध कलमांनुसार आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत मांडलेले आरोप हे अद्याप खटल्यातील पुराव्यांच्या आधारे तपासले जाणार आहेत.
जामिनापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा घटनाक्रम
घटनेनंतर रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली होती. १४ जुलै रोजी कल्याण येथील न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. पुढे ७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला. त्यात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याच्या अटीचाही समावेश होता. तसेच खटला जलदगतीने चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची अट संपुष्टात आली आणि म्हात्रे महाराष्ट्रात परतले. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जामीन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. २८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्द केला आणि तीन दिवसांत शरण येण्याचे निर्देश दिले.
आरोपीच्या पूर्वीच्या प्रकरणांचाही सुनावणीत उल्लेख
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी रमेश म्हात्रे यांच्याविरुद्ध यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा उल्लेख केला. काही वृत्तांनुसार, सध्याच्या प्रकरणासह त्यांच्याविरुद्ध १९ प्रकरणांचा संदर्भ न्यायालयात मांडण्यात आला. मात्र, म्हात्रे यांच्या वकिलांनी यातील अनेक प्रकरणे राजकीय हेतूने दाखल झाल्याचा युक्तिवाद केला आणि १८ प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाल्याचे सांगितले. या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांचे अभिलेख मागवण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.
आरोपींच्या वतीने खटला सुरू झाल्याचा आणि साक्षीदारांची तपासणी सुरू असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या गंभीरतेचा विचार करून जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. पूर्वीच्या प्रकरणांबाबतचे आरोप आणि बचाव पक्षाचे म्हणणे हे न्यायालयीन नोंदी व पुढील प्रक्रियेत तपासले जाणार आहेत.
खटला जलदगती न्यायालयात; ऑक्टोबरमध्ये साक्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा खटला जलदगतीने चालवण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले होते. पोलिसांनी १,८०० पानांहून अधिक मोठे आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर कल्याण येथील न्यायालयात खटल्याची प्रक्रिया पुढे सरकली. रमेश म्हात्रे यांच्यासह चार अन्य आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित झाल्याचे वृत्त आहे. आरोपींवर मारहाण, सार्वजनिक सेवकांच्या कामात अडथळा आणणे, बेकायदेशीर जमाव, दंगल, धमकी आणि महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित तरतुदींअंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
फिर्यादी महिला डॉक्टरांची साक्ष ऑक्टोबरमध्ये नोंदवली जाणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. काही वृत्तस्रोतांमध्ये साक्षीची तारीख ३ ऑक्टोबर, तर स्थानिक वृत्तस्रोतामध्ये ६ ऑक्टोबर नमूद आहे. त्यामुळे साक्षीची निश्चित तारीख संबंधित न्यायालयाच्या अद्ययावत कामकाज पत्रिकेनुसार तपासणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द केल्याने आरोपींच्या उपस्थितीबाबतचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
शास्त्रीनगर रुग्णालयातील घटनेनंतर आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. रुग्णालयांमध्ये उपचारासंबंधी मतभेद किंवा विलंबाबाबत तक्रार असल्यास त्यासाठी तक्रार निवारणाची कायदेशीर व्यवस्था उपलब्ध असताना, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होणे हा गंभीर मुद्दा असल्याचे या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असला, तरी या प्रकरणातील आरोपांचा अंतिम निर्णय खटल्यातील पुरावे, साक्षी आणि न्यायालयीन निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. पुढील सुनावण्यांमध्ये साक्षीदारांची तपासणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया कशा पद्धतीने पुढे जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
थोडक्यात
डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि परिचारिकांवर झालेल्या कथित मारहाण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी रमेश म्हात्रे यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने त्यांना तीन दिवसांत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले. खटला जलदगतीने सुरू असून, ऑक्टोबरमध्ये महिला डॉक्टरांची साक्ष नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे.