MPSC परीक्षांतील कथित पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी तुकाराम मुंढे सचिव; सरकारकडून ६० दिवसांची मुदत !

पुणे, १२ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आणि वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले या समितीचे अध्यक्ष असतील. पुण्यात MPSC परीक्षार्थींनी सुमारे १० ते ११ दिवस चालवलेल्या आंदोलनानंतर ११ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाची घोषणा केली. समितीला चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिने, म्हणजेच ६० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या निर्णयाचा उद्देश केवळ विशिष्ट परीक्षेतील तक्रारींची चौकशी करणे एवढाच नसून, MPSC च्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुचवणे हा आहे. उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांमध्ये कथित पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, रिक्त पदांवरील भरतीला गती आणि गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवणे यांचा समावेश आहे. सरकारने काही मागण्यांबाबत आश्वासने दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

पाच सदस्यीय समितीची रचना; अनुभवी प्रशासकीय आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश

MPSC च्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अनुभवासोबत न्यायिक आणि पोलीस यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे:

• अध्यक्ष — माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले

• सचिव — तुकाराम मुंढे, IAS

• लक्ष्मी गौतम — IPS अधिकारी

• गणेश पाटील — माजी IAS अधिकारी

• पी. डी. नाईक — निवृत्त न्यायमूर्ती

या समितीच्या माध्यमातून परीक्षांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करून आयोगाच्या कामकाजात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत शिफारशी केल्या जाणार आहेत.

६० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

समितीला दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. परीक्षार्थींनी उपस्थित केलेल्या तक्रारी, कथित पेपरफुटीची प्रकरणे आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटींचा आढावा घेणे हे या समितीसमोरील महत्त्वाचे काम असेल.

विशेषतः, विविध परीक्षांमध्ये पेपरफुटी झाल्याच्या आरोपांची व्याप्ती तपासणे आणि संबंधित प्रकरणांमधील उपलब्ध पुरावे विचारात घेणे अपेक्षित आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांना स्वतःकडील पुरावे समितीसमोर सादर करण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.

या चौकशीतून परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर निर्माण होतात, तक्रारींचे निवारण कसे केले जाते आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणत्या संस्थात्मक सुधारणा करता येतील, याबाबत शिफारशी अपेक्षित आहेत. मात्र, समितीचा अंतिम कार्यादेश आणि शिफारशींची संपूर्ण अधिकृत यादी उपलब्ध झाल्यानंतरच तिच्या चौकशीची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट होईल.

MPSC परीक्षार्थींचे पुण्यात १० ते ११ दिवस आंदोलन

MPSC मधील सुधारणांच्या मागणीसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ परीक्षार्थींनी आंदोलन केले होते. भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीच्या तक्रारी, रिक्त पदांची भरती आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता हे या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे होते.

११ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासह अन्य मागण्यांबाबत सरकारने आश्वासने दिली. या घडामोडींनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला होता. समितीला स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

तीन वर्षांत ७० हजार पदांवरील भरतीचे आश्वासन

सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी रिक्त पदांवरील भरती हा या आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. आंदोलनकर्त्यांनी पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सुमारे ७० हजार पदांवर भरती करण्याची मागणी केली होती. सरकारने या मागणीवर सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, ७० हजार पदांच्या भरतीबाबतचा आश्वासित आराखडा आणि प्रत्यक्ष भरतीची अधिकृत अधिसूचना या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. विभागनिहाय रिक्त पदांची संख्या, भरतीचे वेळापत्रक, पदनिहाय पात्रता आणि जाहिरातींच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष भरतीची स्थिती स्पष्ट होईल.

त्यामुळे उमेदवारांनी ७० हजार पदांबाबतच्या घोषणेला तातडीने सर्व पदांच्या भरतीची अधिकृत जाहिरात समजू नये. संबंधित विभाग आणि आयोगाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत अधिसूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

२०२७ च्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याची मागणी

जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्याची मागणीही परीक्षार्थींनी केली होती. सरकारने या परीक्षेसाठी भरती होणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे Times of India आणि इतर वृत्तमाध्यमांनी नमूद केले आहे.

गट-क पदांमध्ये विविध शासकीय विभागांतील लिपिकीय आणि इतर पदांचा समावेश असू शकतो. पदसंख्या दुप्पट झाल्यास अधिक उमेदवारांना स्पर्धेत संधी मिळू शकते. तथापि, नेमकी किती पदे भरली जाणार, कोणत्या विभागांत किती जागा असतील आणि अंतिम जाहिरात कधी प्रसिद्ध होईल, याबाबत अधिकृत तपशील येणे आवश्यक आहे.

आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही आश्वासन

आंदोलनादरम्यान काही प्रतिनिधींविरोधात दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली होती. सरकारने या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा निर्णय स्वतंत्र प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन असतो. त्यामुळे संबंधित प्रकरणे प्रत्यक्षात मागे घेतली गेली आहेत की त्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे, हे अधिकृत आदेशानंतरच निश्चित होईल.

MPSC अध्यक्षांच्या पदाबाबतचा प्रश्न अद्याप स्पष्ट नाही

आंदोलनकर्त्यांनी MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या पदाबाबतही मागणी केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, त्यांच्या पदावरून हटवण्याच्या मागणीबाबत सरकारने अंतिम निर्णय घेतला आहे की नाही, हे तत्काळ स्पष्ट झाले नव्हते.

चौकशी समिती स्थापन होणे आणि आयोगाच्या अध्यक्षांबाबत निर्णय घेणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे समितीच्या स्थापनेवरून अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यात आले आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीकडे लक्ष

तुकाराम मुंढे हे सध्या महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आहेत. MPSC चौकशी समितीच्या सचिवपदी त्यांची नियुक्ती झाल्याने आता त्यांच्यावर समितीच्या कामकाजाशी संबंधित जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे.

समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले असतील, तर सचिव म्हणून मुंढे यांची भूमिका समितीच्या कार्यवाहीत महत्त्वाची असेल. मात्र, चौकशीचे निष्कर्ष किंवा भविष्यातील सुधारणा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवर अवलंबून राहणार नाहीत. समितीसमोर येणारे पुरावे, संबंधित संस्थांकडून मिळणारी माहिती आणि अंतिम शिफारशी यांवर पुढील कार्यवाही ठरेल.

पुढील ६० दिवसांत काय महत्त्वाचे ठरणार?

या समितीच्या कामकाजात पुढील बाबींकडे लक्ष असेल:

• कथित पेपरफुटीच्या विविध प्रकरणांची व्याप्ती आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी.

• MPSC परीक्षांच्या आयोजनात आणि भरती प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटींचा आढावा.

• परीक्षेची गोपनीयता, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि तक्रार निवारण व्यवस्था यांबाबत सुधारणा सुचवणे.

• उमेदवारांना तक्रारी आणि पुरावे सादर करण्याची संधी.

• ६० दिवसांत चौकशी अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्याची प्रक्रिया.

• ७० हजार पदांच्या भरतीचे वेळापत्रक आणि गट-क परीक्षेतील वाढीव पदसंख्येबाबत अधिकृत निर्णय.

समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार कोणत्या शिफारशी स्वीकारते, त्यांची अंमलबजावणी कधी सुरू होते आणि भरती प्रक्रियेत कोणते बदल होतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

थोडक्यात

• MPSC मधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन.

• तुकाराम मुंढे सचिव; माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले अध्यक्ष.

• समितीत एकूण पाच सदस्यांचा समावेश.

• चौकशी अहवालासाठी ६० दिवसांची मुदत.

• पुण्यातील परीक्षार्थींच्या आंदोलनानंतर सरकारने निर्णय जाहीर केला.

• पुढील तीन वर्षांत ७० हजार पदांवरील भरतीबाबत आश्वासन.

• २०२७ च्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याबाबत आश्वासन.

• आंदोलनकर्त्यांवरील काही गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर कार्यवाहीचे आश्वासन.

• MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या पदाबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप स्पष्ट नसल्याचे वृत्त.

• चौकशी अहवाल आणि सरकारच्या पुढील निर्णयांनंतर सुधारणा व भरतीचे तपशील अधिक स्पष्ट होतील.