मुंबई, १९ नोव्हेंबर : मुंबई महानगर प्रदेशातील समुद्रकिनारे, खाड्या आणि जलमार्गांवर मोठ्या आकाराचे जाहिरात फलक उभारण्याच्या योजनेला महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने (MMB) निविदा प्रक्रियेद्वारे पुढे नेले आहे. बोर्डाने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, वसई आणि अलिबाग परिसरातील एकूण १० ठिकाणी १५ तरंगते जाहिरात फलक (Floating Advertising Hoardings) उभारण्यासाठी आणि त्यांचे संचालन करण्यासाठी पात्र एजन्सीकडून निविदा मागवल्या आहेत. बार्ज म्हणजेच तरंगत्या प्लॅटफॉर्मवर हे फलक उभारले जाणार असून, प्रत्येक फलकाचा कमाल आकार ४० फूट बाय ४० फूट असेल. त्यामुळे एका फलकावर तब्बल १,६०० चौरस फूट जाहिरात प्रदर्शित करता येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पातून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाला किमान ₹४.७९ कोटी वार्षिक परवाना शुल्क मिळण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या योजनेमुळे मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यांचे दृश्य, सार्वजनिक जलकिनारे आणि सागरी पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईच्या किनारपट्टीवर चार, तर उर्वरित MMR मध्ये अकरा जाहिरात फलक
या प्रकल्पातील १५ तरंगत्या जाहिरात फलकांपैकी चार फलक मुंबईच्या किनारपट्टीवर प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये जुहू बीच, वरळी जेट्टी, लोटस जेट्टी आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक परिसराचा समावेश आहे. उर्वरित अकरा फलक मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध खाड्या आणि जलमार्गांवर उभारण्याचे नियोजन आहे.
या ठिकाणांचे नियोजन पुढीलप्रमाणे आहे :
-
जुहू बीच: एक तरंगता जाहिरात फलक.
-
वरळी जेट्टी: एक फलक.
-
लोटस जेट्टी: एक फलक.
-
वांद्रे-वरळी सी लिंक परिसर: एक फलक.
-
वाशी पुलाजवळ: दोन फलक.
-
ऐरोली रोड ब्रिजजवळ: दोन फलक.
-
मुंब्रा क्रीक ब्रिजजवळ: दोन फलक.
-
वसई खाडीतील दोन स्वतंत्र ठिकाणी: प्रत्येकी दोन, असे एकूण चार फलक.
-
मांडवा टर्मिनल, अलिबाग: एक फलक.
अशा प्रकारे मुंबईच्या किनारपट्टीवरील चार आणि इतर जलक्षेत्रांतील अकरा, मिळून १५ जाहिरात फलक उभारण्याची योजना आहे.
४० बाय ४० फूट आकार; एका फलकावर १,६०० चौरस फूट जाहिरात
या प्रकल्पातील प्रत्येक तरंगत्या जाहिरात संरचनेचा कमाल आकार ४० फूट लांब आणि ४० फूट रुंद असेल. म्हणजे एका जाहिरात फलकाचे क्षेत्रफळ १,६०० चौरस फूट होणार आहे. हे फलक बार्जवर बसवण्यात येतील आणि त्यावर प्रकाशमान जाहिराती प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था असेल.
सामान्य रस्त्यांवरील होर्डिंग्जच्या तुलनेत या फलकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते समुद्रकिनारे, खाड्या आणि जलमार्गांमध्ये तरंगत्या प्लॅटफॉर्मवर उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यावरून, पुलांवरून, जेट्टी परिसरातून तसेच जलमार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आणि प्रवाशांना या जाहिराती दिसू शकतील. मोठ्या आकारामुळे जाहिरातदारांना विस्तृत दृश्यात्मक जागा उपलब्ध होणार असली, तरी त्याचवेळी किनारपट्टीच्या नैसर्गिक दृश्यावर त्यांचा किती परिणाम होईल, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
१० ठिकाणांसाठी ₹४.७९ कोटींचे किमान वार्षिक परवाना शुल्क
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने या १५ जाहिरात फलकांसाठी एकत्रित किमान वार्षिक परवाना शुल्क ₹४.७९ कोटी निश्चित केले आहे. ही किमान आधाररक्कम असून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या एजन्सींना त्यापेक्षा अधिक प्रीमियम देण्याची बोली लावता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निविदा अंतिम झाल्यानंतर बोर्डाला मिळणारा वार्षिक महसूल वाढण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पातील वाशी आणि ऐरोली पुलाजवळील ठिकाणांना सर्वाधिक आधारभूत परवाना शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रत्येक ठिकाणी दोन जाहिरात फलक प्रस्तावित असून, प्रत्येक ठिकाणासाठी वार्षिक किमान परवाना शुल्क सुमारे ₹१.०२ कोटी आहे. म्हणजे या दोन ठिकाणांवरील चार फलकांमधूनच किमान ₹२.०४ कोटी वार्षिक महसूल मिळू शकतो.
मुंबईच्या किनारपट्टीवरील जुहू, वरळी, लोटस जेट्टी आणि सी लिंक परिसरातील प्रत्येकी एका फलकासाठी सुमारे ₹३१.६३ लाख वार्षिक किमान शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मांडवा टर्मिनलसाठी हे शुल्क सुमारे ₹२३.७४ लाख आहे. उर्वरित अकरा फलकांच्या एकत्रित किमान वार्षिक शुल्काचा आकडा सुमारे ₹२.७५ कोटी आहे.
DBFOM मॉडेलवर प्रकल्प; दहा वर्षांपर्यंत परवाना देण्याची तरतूद
या जाहिरात फलक प्रकल्पासाठी Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFOM) हे मॉडेल स्वीकारण्यात आले आहे. या पद्धतीमध्ये निवड झालेली खासगी एजन्सी स्वतःच्या निधीतून जाहिरात संरचनांची रचना, उभारणी आणि आवश्यक गुंतवणूक करेल. त्यानंतर ती संरचना चालवणे, देखभाल करणे आणि संबंधित परवाना शुल्क भरणे ही जबाबदारीही त्या एजन्सीची असेल.
या मॉडेलअंतर्गत निवडलेल्या एजन्सींना दहा वर्षांपर्यंतचा परवाना दिला जाऊ शकतो. यामुळे महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाला जाहिरात संरचनांच्या उभारणीसाठी थेट मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची गरज कमी होईल, तर खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून जलक्षेत्रातील जाहिरात हक्कांचा व्यावसायिक वापर करता येईल.
निविदेत सहभागी होणाऱ्या एजन्सींना प्रत्येक ठिकाणासाठी निश्चित केलेल्या किमान परवाना शुल्कापेक्षा अधिक रकमेची बोली द्यावी लागणार आहे. निवड झाल्यानंतर परवाना जारी होईल आणि त्यानंतर आवश्यक सरकारी व वैधानिक मंजुरी मिळवण्यासाठी सुरुवातीचे सहा महिने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
दरवर्षी परवाना शुल्कात १० टक्के वाढ
या प्रकल्पातील आणखी एक महत्त्वाची आर्थिक अट म्हणजे परवाना शुल्कात दर १२ महिन्यांनी संचयी पद्धतीने १० टक्के वाढ होणार आहे. म्हणजेच सुरुवातीला निविदेत निश्चित झालेल्या वार्षिक शुल्कावर पुढील वर्षांमध्ये वाढ लागू केली जाईल. ही वाढ केवळ सुरुवातीच्या किमान शुल्कावर नव्हे, तर निविदेत यशस्वी एजन्सीने दिलेल्या प्रीमियमसह परवाना शुल्कावर लागू होणार आहे.
त्यामुळे दहा वर्षांपर्यंतचा परवाना कालावधी आणि वार्षिक शुल्कवाढ लक्षात घेतल्यास या प्रकल्पातून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाला दीर्घकालीन महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष महसूल हा प्रत्येक ठिकाणासाठी प्राप्त झालेल्या बोली, अंतिम परवाना अटी आणि प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनावर अवलंबून असेल.
IIT मुंबईकडून संरचनात्मक आराखड्याची तपासणी बंधनकारक
समुद्र आणि खाडीच्या पाण्यात उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या जाहिरात संरचनांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. वारा, लाटा, भरती-ओहोटी, पावसाळ्यातील हवामान आणि जलवाहतुकीच्या हालचाली यांचा विचार करून या संरचनांची रचना करावी लागणार आहे.
निवड झालेल्या एजन्सीने परवानाधारक संरचनात्मक अभियंत्यांकडून डिझाइन आणि संरचनात्मक गणना तयार करून घ्यावी लागेल. त्यानंतर या आराखड्याची तपासणी IIT मुंबई किंवा महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडून करून घेणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय दरवर्षी संरचनात्मक सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. सार्वजनिक दायित्व विमा (Public Liability Insurance) घेणेही आवश्यक असेल. यामुळे जाहिरात फलकांची उभारणी, देखभाल आणि संचालन करताना संभाव्य अपघात किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित जोखमींचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
निविदा २७ नोव्हेंबरपर्यंत; प्रत्येक ठिकाणासाठी स्वतंत्र निविदा
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने १३ आणि १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या जाहिरात प्रकल्पासंबंधी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. अधिकृत ई-निविदा सूचनेनुसार प्रत्येक ठिकाणासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली आहे. निविदा दस्तऐवज १३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून महाराष्ट्र शासनाच्या ई-टेंडरिंग पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आले असून, बोली सादर करण्याची अंतिम मुदत २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.
या निविदांमध्ये पात्र एजन्सींची निवड, त्यांची आर्थिक बोली, तांत्रिक पात्रता आणि संबंधित ठिकाणासाठीच्या अटींची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे निविदा मागवणे हा प्रकल्प प्रत्यक्ष उभारणीसाठी अंतिम परवानगी मिळाल्याचा अर्थ नाही. बोली प्रक्रिया, एजन्सीची निवड, आवश्यक परवानग्या आणि संरचनात्मक मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकेल.
जाहिरात फलकांसाठी स्वतंत्र नियमावली; मेरीटाइम बोर्डाचे अधिकार
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने या प्रकल्पासाठी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील जलकिनारे, जेट्टी, बंदरे, टर्मिनल आणि इतर सागरी पायाभूत सुविधांमधील जाहिरातींच्या नियमनाचा आधार घेतला आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (Regulation of Display of Advertisements) Regulations, 2026 अंतर्गत जाहिरातींचे प्रदर्शन नियंत्रित करण्याचे अधिकार बोर्डाकडे असल्याचे निविदा प्रक्रियेच्या समर्थनार्थ नमूद करण्यात आले आहे.
बोर्डाच्या मते, जलक्षेत्र आणि सागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित मालमत्तांचा पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक परवाना प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक वापर करून बिगर-शुल्क महसूल (Non-Tariff Revenue) वाढवता येऊ शकतो. या प्रकल्पासाठी खासगी एजन्सींकडून गुंतवणूक करून जाहिरात संरचना उभारणे आणि त्यांचे संचालन करण्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे.
बांद्रा परिसरातील नागरिकांचा समुद्रदृश्यावर परिणाम होण्याचा आक्षेप
मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यांवरील तरंगत्या जाहिरात फलकांच्या प्रस्तावाला काही नागरिक आणि स्थानिक गटांनी विरोध दर्शवला आहे. विशेषतः वांद्रे परिसरातील नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्याच्या दृश्यावर मोठ्या जाहिरात फलकांचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. वांद्रे बँडस्टँड आणि परिसरातील समुद्रदृश्य हे नागरिकांसाठी सार्वजनिक जागेचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा ठिकाणी मोठ्या आकाराचे जाहिरात फलक उभारल्यास समुद्राचे खुले दृश्य बाधित होऊ शकते, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या योजनेला विरोध दर्शवला होता. मुंबईतील उरलेल्या मोकळ्या समुद्रदृश्यांवर व्यावसायिक जाहिरातींचे अतिक्रमण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
प्रकाशमान जाहिरातींमुळे सागरी जीवसृष्टीवर परिणाम होण्याची भीती
या प्रकल्पातील फलक प्रकाशमान स्वरूपाचे असल्याने त्यातून निर्माण होणाऱ्या कृत्रिम प्रकाशाबाबत पर्यावरणीय चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी सतत किंवा तीव्र प्रकाशामुळे सागरी परिसंस्थेतील काही जीवांच्या नैसर्गिक हालचाली, प्रजनन आणि अन्नसाखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता पर्यावरण अभ्यासकांनी मांडली आहे.
पर्यावरण कार्यकर्त्या आणि Awaaz Foundation च्या सुमायरा अब्दुलअली यांनी या प्रस्तावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कृत्रिम प्रकाशामुळे प्लँक्टनसारख्या सूक्ष्म सागरी जीवांवर परिणाम होऊ शकतो. प्लँक्टन हे अनेक सागरी जीवांच्या अन्नसाखळीचा मूलभूत घटक असल्याने त्यांच्यावर होणारा परिणाम व्यापक पर्यावरणीय परिणाम घडवू शकतो. त्यामुळे जाहिरात फलकांच्या प्रकाशाची तीव्रता, वेळ, दिशा आणि सागरी जीवसृष्टीपासूनचे अंतर याबाबत पर्यावरणीय निकष निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या आधीच्या विधानांमुळे चर्चेला अधिक महत्त्व
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी यापूर्वी मुंबईच्या समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात फलक उभारण्याबाबत प्रसारित झालेल्या काही दाव्यांना चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे म्हटले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वांद्रे-वरळी सी लिंकजवळील दोन फलकांव्यतिरिक्त मुंबईच्या जलक्षेत्रात आणखी दोन फलक प्रस्तावित होते. समुद्री पर्यावरणाला किंवा समुद्रकिनाऱ्याच्या दृश्याला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमाला आपण पाठिंबा देणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या नव्या निविदांमध्ये मुंबईच्या किनारपट्टीवरील चार ठिकाणांसह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील १५ तरंगत्या जाहिरात फलकांचा समावेश आहे. त्यामुळे मुंबईतील चार फलक आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण १५ फलक यांमधील फरक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नव्या निविदांमध्ये मुंबईबाहेरील नवी मुंबई, ठाणे, वसई आणि अलिबाग परिसरातील जलक्षेत्रांचाही समावेश आहे.
वाशी आणि ऐरोली पुलांजवळील जाहिरातींना अधिक महसुली महत्त्व
या प्रकल्पात वाशी आणि ऐरोली पुलांजवळील जाहिरात फलकांना सर्वाधिक किमान परवाना शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. वाशी पूल मुंबई आणि नवी मुंबईला ठाणे खाडीवरून जोडतो. या पुलावरून दररोज सुमारे एक लाख वाहने प्रवास करतात, अशी माहिती उपलब्ध वृत्तांत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जाहिरातींची दृश्यता मोठी असण्याची शक्यता आहे.
ऐरोली रोड ब्रिज आणि वाशी पुलाजवळ प्रत्येकी दोन फलक प्रस्तावित असल्याने या चार फलकांसाठी मिळून किमान ₹२.०४ कोटी वार्षिक परवाना शुल्क अपेक्षित आहे. जाहिरातदारांसाठी वाहनांची मोठी वर्दळ आणि व्यापक दृश्यता हे आकर्षण ठरू शकते. मात्र, पुलांजवळील जाहिरात संरचनांमुळे जलवाहतूक, पुलांची सुरक्षितता आणि परिसरातील दृश्यांवर परिणाम होणार नाही याची तांत्रिक खात्री करणेही आवश्यक आहे.
प्रकल्पातून महसूल विरुद्ध सार्वजनिक समुद्रदृश्य आणि पर्यावरणाचा प्रश्न
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प सागरी मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर करून वार्षिक महसूल निर्माण करण्याची संधी आहे. किमान ₹४.७९ कोटी वार्षिक परवाना शुल्क, त्यावर स्पर्धात्मक बोलीतील प्रीमियम आणि दरवर्षी १० टक्के संचयी वाढ यामुळे दीर्घकालीन उत्पन्न मिळू शकते.
दुसरीकडे, समुद्रकिनारे आणि खाड्या या केवळ जाहिरात महसूल मिळवण्याच्या जागा नसून सार्वजनिक वापर, नैसर्गिक दृश्य, जलवाहतूक आणि सागरी जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय आणि वाहतूकविषयक परिणामांचा अभ्यास, प्रकाश नियंत्रण, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष उभारणीपूर्वी कोणत्या परवानग्या मिळतात, कोणत्या अटी लागू होतात आणि पर्यावरणीय आक्षेपांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, यावर या प्रकल्पाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.
थोडक्यात :
-
महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मुंबई महानगर प्रदेशातील १० ठिकाणी १५ तरंगते जाहिरात फलक उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
-
मुंबईच्या किनारपट्टीवर चार आणि नवी मुंबई, ठाणे, वसई व अलिबाग परिसरात अकरा फलक प्रस्तावित.
-
प्रत्येक फलकाचा कमाल आकार ४० × ४० फूट म्हणजे १,६०० चौरस फूट.
-
एकत्रित किमान वार्षिक परवाना शुल्क ₹४.७९ कोटी.
-
वाशी आणि ऐरोली पुलाजवळील प्रत्येकी दोन फलकांसाठी ₹१.०२ कोटी वार्षिक किमान शुल्क.
-
DBFOM मॉडेलवर दहा वर्षांपर्यंत परवाना; दरवर्षी परवाना शुल्कात संचयी १० टक्के वाढ.
-
IIT मुंबई किंवा MMB मान्यताप्राप्त संस्थेकडून संरचनात्मक आराखड्याची तपासणी आणि वार्षिक सुरक्षा प्रमाणपत्र बंधनकारक.
-
निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत २७ नोव्हेंबर २०२६.
-
समुद्रदृश्य बाधित होणे आणि प्रकाशप्रदूषणामुळे सागरी जीवसृष्टीवर परिणाम होण्याबाबत पर्यावरणीय चिंता व्यक्त.
-
निविदा मागवण्यात आल्या आहेत; प्रत्यक्ष उभारणीसाठी एजन्सी निवड आणि आवश्यक परवानग्या अद्याप महत्त्वाच्या आहेत.

