मुंबई, २० नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील निवासी इमारती, गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यावसायिक संकुले, रुग्णालये आणि सार्वजनिक इमारतींमधील लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवे यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 या नियमांनुसार १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या सोबतीशिवाय लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवे वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक महिन्याला परवानाधारक किंवा मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून तपासणी आणि देखभाल, दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट, CCTV आणि आवश्यक सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता तसेच अपघाताची २४ तासांच्या आत नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे नियम २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले असून १ नोव्हेंबर २०२६ पासून संबंधित कायदा आणि दुरुस्ती लागू झाली आहे. त्यामुळे लिफ्टची मालकी किंवा व्यवस्थापन करणाऱ्या सोसायट्या, इमारत मालक आणि संबंधित कंत्राटदारांवर अधिक स्पष्ट कायदेशीर जबाबदाऱ्या येणार आहेत.
१ नोव्हेंबरपासून कायदा आणि नियमांची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक कायदा २०१७ हा राज्यातील अशा यंत्रणांची उभारणी, परवाना, संचालन आणि सुरक्षितता नियंत्रित करणारा कायदा आहे. या कायद्याला २०१८ मध्ये राष्ट्रपतींची संमती मिळाली होती. मात्र, कायदा प्रत्यक्ष लागू करण्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना आवश्यक होती. ऊर्जा विभागाने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून १ नोव्हेंबर २०२६ ही अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली. २०२६ मधील दुरुस्ती कायदाही याच तारखेपासून लागू करण्यात आला.
त्यानंतर ऊर्जा विभागाने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कलम ३७ अंतर्गत Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026 राजपत्रात प्रसिद्ध केले. या नियमांमध्ये लिफ्टची देखभाल, तपासणी, परवाना, सुरक्षा उपकरणे, कंत्राटदारांची पात्रता, अपघात अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकार याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा बदल केवळ मुलांच्या लिफ्ट वापरावरील निर्बंधापुरता मर्यादित नसून राज्यातील लिफ्ट सुरक्षा व्यवस्थेची संपूर्ण प्रशासकीय चौकट अधिक स्पष्ट करणारा आहे.
१२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट वापरता येणार नाही
नव्या नियमांमधील सर्वाधिक चर्चेची तरतूद म्हणजे १२ वर्षांखालील मुलांच्या लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवे वापरावर घालण्यात आलेले निर्बंध. नियम १०(१३) नुसार या वयोगटातील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या सोबतीशिवाय अशा यंत्रणांचा वापर करता येणार नाही.
लहान मुलांना लिफ्टमध्ये अडकणे, दरवाजांमध्ये हात किंवा कपडे अडकणे, चुकीचे बटण दाबणे किंवा एस्कलेटरवर तोल जाणे अशा अपघातांचा धोका असतो. त्यामुळे लहान मुलांसोबत प्रौढ व्यक्ती असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. निवासी इमारतींमधील पालक, आजी-आजोबा आणि इतर काळजीवाहू व्यक्तींनी या नियमाची दखल घेणे आवश्यक आहे.
विशेषतः शाळेत जाणारी मुले, शिकवणीसाठी किंवा खेळण्यासाठी एकटीने इमारतीतून बाहेर पडणारी मुले आणि लिफ्टचा नियमित वापर करणारे बालक यांच्याबाबत सोसायटी व्यवस्थापनाने पालकांना नियमांची माहिती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दर महिन्याला परवानाधारक कंत्राटदाराकडून लिफ्टची तपासणी
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेची किमान महिन्यातून एकदा तपासणी आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे. ही कामे परवानाधारक किंवा संबंधित प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या कंत्राटदारामार्फतच करावी लागतील. यामध्ये यंत्रणेचे कार्य, दरवाजांची हालचाल, ब्रेकिंग प्रणाली, विद्युत जोडणी, सुरक्षा सेन्सर्स आणि आपत्कालीन यंत्रणांची तपासणी यांचा समावेश होतो.
देखभाल केल्यानंतर त्याची नोंद ठेवणेही बंधनकारक आहे. त्यामुळे सोसायटी किंवा इमारत व्यवस्थापनाने कंत्राटदाराकडून केवळ नियमित सर्व्हिसिंग करून घेणे पुरेसे ठरणार नाही; प्रत्यक्ष तपासणीची तारीख, केलेली कामे, आढळलेल्या त्रुटी आणि त्या दूर केल्याचा तपशीलही नोंदवावा लागेल.
लिफ्टमध्ये वारंवार बिघाड होत असल्यास किंवा एखादे सुरक्षा उपकरण योग्यरीत्या काम करत नसल्यास त्याची दुरुस्ती प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. देखभालीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्यास भविष्यात अपघात किंवा तपासणीच्या वेळी सोसायटीला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट आणि चाचणी बंधनकारक
मासिक देखभालीबरोबरच दरवर्षी लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेचे सुरक्षा ऑडिट आणि आवश्यक चाचण्या करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तपासणीचा अहवाल संबंधित विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करावा लागेल. नियमांमध्ये लिफ्टसाठी Form R आणि एस्कलेटर व मूव्हिंग वॉकवेसाठी Form S यानुसार ऑडिट आणि चाचण्यांची तरतूद आहे.
या वार्षिक ऑडिटमध्ये उपकरणांची एकूण स्थिती, यांत्रिक आणि विद्युत सुरक्षा, आपत्कालीन यंत्रणा आणि संबंधित सुरक्षा निकषांची पूर्तता तपासली जाते. विद्युत निरीक्षकांना आवश्यक वाटल्यास वार्षिक कालावधीपूर्वीही अतिरिक्त तपासणी करण्याचे निर्देश देता येतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, कंत्राटदाराकडून केलेले वार्षिक ऑडिट आणि सरकारी विद्युत निरीक्षकांकडून होणारी वैधानिक तपासणी या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. एका तपासणीमुळे दुसरी तपासणी आपोआप पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार नाही. त्यामुळे सोसायटी व्यवस्थापनाने दोन्ही प्रक्रियांचे वेळापत्रक आणि अहवाल स्वतंत्रपणे जतन करणे आवश्यक आहे.
जुन्या लिफ्टमध्ये CCTV, ARD आणि OLPD बसवण्यासाठी एक वर्षाची मुदत
नव्या नियमांनुसार लिफ्टच्या आतील भागात CCTV यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर Automatic Rescue Device (ARD) आणि Overload Protection Device (OLPD) ही दोन महत्त्वाची सुरक्षा उपकरणेही आवश्यक आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या जुन्या लिफ्टमध्ये ही उपकरणे नसल्यास ती बसवण्यासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित सोसायट्यांनी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत आवश्यक उपकरणे बसवून त्यांची कार्यक्षमता तपासून घेणे अपेक्षित आहे.
या तीन उपकरणांचे काम वेगवेगळे आहे :
-
CCTV: लिफ्टच्या आतील हालचालींचे चित्रण करते. आपत्कालीन घटना, गैरवर्तन किंवा अपघाताच्या तपासासाठी चित्रफीत उपयोगी ठरू शकते. केवळ लॉबीमध्ये कॅमेरा बसवणे हा लिफ्टच्या आतील CCTV चा पर्याय नाही.
-
ARD – Automatic Rescue Device: वीजपुरवठा खंडित झाल्यास योग्य तांत्रिक व्यवस्था असलेल्या लिफ्टला जवळच्या मजल्यावर आणून प्रवाशांना बाहेर पडण्यास मदत करते. केवळ इमारतीत जनरेटर आहे म्हणून ARD ची आवश्यकता पूर्ण झाली असे मानता येत नाही.
-
OLPD – Overload Protection Device: लिफ्टमध्ये निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त वजन झाल्यास ते ओळखते आणि अतिरिक्त भार कमी होईपर्यंत लिफ्टचे सामान्य संचालन रोखते.
जुन्या लिफ्टमध्ये यापैकी कोणते उपकरण आधीपासून कार्यरत आहे आणि कोणते बसवणे आवश्यक आहे, याची परवानाधारक कंत्राटदाराकडून स्वतंत्र तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. नियमांमध्ये CCTV चित्रफित किती दिवस साठवून ठेवावी, याचा विशिष्ट कालावधी नमूद केलेला नाही.
लिफ्ट ऑपरेटरसाठी किमान वय १८ वर्षे
नियम १०(१२) नुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीची लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून काम करणारी व्यक्ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे तसेच लिफ्ट योग्य पद्धतीने चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक आहे.
या तरतुदीचा अर्थ प्रत्येक स्वयंचलित निवासी लिफ्टसाठी स्वतंत्र ऑपरेटर नेमणे बंधनकारक आहे, असा होत नाही. मात्र, एखाद्या इमारतीत लिफ्ट ऑपरेटर नियुक्त केला असल्यास त्याचे वय, प्रशिक्षण आणि काम करण्याची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. सुरक्षारक्षक किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाशिवाय लिफ्टमधील तांत्रिक बचावकार्य करण्यास सांगणेही धोकादायक ठरू शकते.
लिफ्टचा अपघात झाल्यास २४ तासांत पोलिस आणि विद्युत निरीक्षकांना माहिती
लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेच्या अपघातात एखादी व्यक्ती जखमी झाली किंवा जीवितहानी झाली, तसेच ज्या घटनेत अशी दुखापत किंवा जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली, अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने अहवाल देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
नियम ११ नुसार अपघाताची प्राथमिक माहिती Form ZK आणि सविस्तर अहवाल Form ZL यांद्वारे अपघात घडल्यापासून २४ तासांच्या आत संबंधित विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला द्यावा लागेल. सोसायटीची व्यवस्थापन समिती बैठक, विमा कंपनीची चौकशी किंवा कंत्राटदाराचा तांत्रिक अहवाल येण्याची वाट पाहून ही मुदत पुढे ढकलता येणार नाही.
अपघातानंतर जखमींना वैद्यकीय मदत देणे, परिसर सुरक्षित करणे, संबंधित लिफ्टचा वापर थांबवणे आणि CCTV चित्रफीत तसेच देखभालीच्या नोंदी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक ठरते. अपघातग्रस्त लिफ्टची तपासणी पूर्ण होऊन विद्युत निरीक्षकांची लेखी परवानगी मिळेपर्यंत ती पुन्हा सुरू करता येणार नाही.
सहा महिने बंद असलेल्या एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी पुन्हा चाचणी
एखादा एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवे सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असेल, तर तो पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्ष ठिकाणी सुरक्षा चाचणी करून घेणे आवश्यक आहे. दुरुस्ती किंवा बदलांसाठी विद्युत प्रणालीपासून सहा महिने किंवा अधिक काळ वेगळे ठेवलेल्या यंत्रणांच्या संबंधित उपकरणांची, केबल्सची आणि वीजपुरवठा यंत्रणेचीही तपासणी करावी लागेल.
एखादी लिफ्ट किंवा एस्कलेटर कायमस्वरूपी बंद करायचा असेल अथवा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वापरात ठेवायचा नसेल, तर संबंधित प्राधिकरणाला त्याची माहिती देण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ बंद असलेली यंत्रणा कोणतीही तांत्रिक तपासणी न करता पुन्हा सुरू करण्याची पद्धत आता स्वीकारता येणार नाही.
प्रत्येक लिफ्टसाठी स्वतंत्र लॉगबुक आणि परवाना प्रदर्शित करणे आवश्यक
नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी लागेल. त्यामध्ये नियमित संचालन, बिघाड, दुरुस्ती, बदल, अपघात आणि मासिक तपासणीचा तपशील नोंदवणे आवश्यक आहे. लिफ्टसाठी Form ZF, तर एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी Form ZG यांचा वापर करण्यात येतो.
इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ किंवा विद्युत निरीक्षकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी लिफ्टचा वैध संचालन परवाना प्रदर्शित करावा लागेल. त्याचबरोबर लिफ्टसाठी निर्धारित सुरक्षा सूचना आणि चिन्हे लावणे आवश्यक आहे. एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठीही संबंधित नियमांनुसार सूचना फलक लावावे लागतील.
एका इमारतीत अनेक लिफ्ट असल्यास प्रत्येक लिफ्टची स्वतंत्र नोंद ठेवणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, सहा लिफ्ट असलेल्या सोसायटीने केवळ एकत्रित वार्षिक देखभाल बिल जतन करण्याऐवजी प्रत्येक लिफ्टची स्वतंत्र तपासणी, दुरुस्ती आणि बिघाडाची नोंद ठेवणे आवश्यक ठरेल.
प्रवाशांसाठी तृतीय पक्ष विमा बंधनकारक
नव्या कायद्यात लिफ्ट वापरणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आर्थिक जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम २३ नुसार लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मालकाने प्रवाशांना संभाव्य जोखमींपासून संरक्षण देणारा तृतीय पक्ष विमा (Third-Party Insurance) सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ इमारतीचा सर्वसाधारण अग्निविमा किंवा लिफ्टच्या यंत्रसामग्रीचा विमा घेतला आहे म्हणून ही अट आपोआप पूर्ण झाली असे मानता येणार नाही. विमा पॉलिसीमध्ये लिफ्ट वापरणाऱ्या प्रवाशांना होणारी दुखापत किंवा इतर संबंधित दायित्वांचा समावेश आहे का, हे तपासावे लागेल. एका पॉलिसीमध्ये अनेक लिफ्ट समाविष्ट करता येऊ शकतात; मात्र त्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेचा आणि संबंधित जोखमींचा पॉलिसीत समावेश असणे आवश्यक आहे.
परवानाधारक कत्राटदाराची निवड आणि २४ तास सेवा व्यवस्था
लिफ्टची उभारणी आणि देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठीही स्वतंत्र पात्रता आणि परवाना व्यवस्था निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ सामान्य इलेक्ट्रिशियन किंवा स्थानिक दुरुस्ती करणाऱ्या व्यक्तीकडे काम सोपवणे पुरेसे ठरणार नाही. संबंधित कंत्राटदाराकडे आवश्यक विद्युत कंत्राटदार परवाना आणि लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेच्या कामासाठी स्वतंत्र मान्यता असणे आवश्यक आहे.
नियमांमध्ये कंत्राटदारांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, तांत्रिक मनुष्यबळ, कार्यशाळा, आवश्यक उपकरणे, सुटे भाग आणि सेवा केंद्रांची तरतूद करण्यात आली आहे. आपत्कालीन तक्रारींसाठी २४ तास संपर्क आणि सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही अपेक्षित आहे.
त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांनी वार्षिक देखभाल करार (AMC) नूतनीकरण करताना संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना, त्याची वैधता, कामाचा अधिकृत कार्यक्षेत्र, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि प्रत्यक्ष सेवा देण्याची क्षमता तपासणे आवश्यक आहे.
नवीन लिफ्ट उभारणी आणि जुन्या लिफ्टच्या परवान्याबाबत तरतुदी
नव्या कायद्यानुसार नवीन लिफ्ट किंवा एस्कलेटर उभारण्यापूर्वी संबंधित विद्युत निरीक्षकांकडे अर्ज करून आवश्यक तांत्रिक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये इमारतीचे आराखडे, वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र, संरचनात्मक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आणि मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची माहिती यांचा समावेश असतो. आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतरच उभारणीचे काम सुरू करता येते.
उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्धारित मुदतीत तपासणी आणि संचालन परवान्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. वैध संचालन परवान्याशिवाय लिफ्ट चालवता येणार नाही. विद्यमान वैध परवाने केवळ नवा कायदा लागू झाला म्हणून आपोआप रद्द होत नाहीत; मात्र नवीन नियमांमधील सुरक्षा आणि देखभालीच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
जुन्या एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी स्वतंत्र संक्रमणकालीन तरतूद असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सहा महिन्यांच्या आत संबंधित विद्युत निरीक्षकांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे. ही तरतूद सर्व जुन्या लिफ्टना नव्याने परवाना घेण्याची सक्ती करते, असा अर्थ मात्र होत नाही.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास लिफ्ट बंद किंवा सील करण्याची कारवाई
नव्या कायद्यानुसार लिफ्ट किंवा एस्कलेटर असुरक्षित असल्याचे तपासणीत आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना दुरुस्ती किंवा आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देता येतात. निर्धारित मुदतीत त्रुटी दूर न केल्यास यंत्रणेचा वापर थांबवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. आदेशाचे पालन न करता असुरक्षित लिफ्ट सुरू ठेवल्यास ती सील करण्याचीही तरतूद आहे.
कायद्याच्या कलम ३२ नुसार उल्लंघन सिद्ध झाल्यास न्यायालयाकडून कमाल ₹५०,००० दंड होऊ शकतो. पहिल्या दोषसिद्धीनंतरही उल्लंघन सुरू राहिल्यास प्रत्येक दिवसासाठी कमाल ₹१,००० अतिरिक्त दंडाची तरतूद आहे. ही कमाल वैधानिक मर्यादा आहे; नियमभंग आढळताच आपोआप दररोज दंड आकारला जातो, असा त्याचा अर्थ नाही.
सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवरही येऊ शकते वैयक्तिक जबाबदारी
या कायद्यात गृहनिर्माण सोसायटी किंवा संबंधित संस्थेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. कलम ३३ नुसार संस्थेतील गैरपालनासाठी जबाबदार असलेल्या आणि संस्थेचे कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या व्यक्तींवर विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
मात्र, व्यवस्थापन समितीचा प्रत्येक सदस्य आपोआप दोषी ठरतो असे नाही. संबंधित व्यक्तीला उल्लंघनाची माहिती नव्हती किंवा ते रोखण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेतली होती, हे सिद्ध करण्याची संधी कायद्यात आहे. दुसरीकडे, संबंधित अधिकाऱ्याची संमती, संगनमत किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास स्वतंत्र जबाबदारी निर्माण होऊ शकते.
लिफ्टमध्ये गंभीर तांत्रिक दोष असल्याची माहिती मिळाल्यानंतरही दुरुस्ती न करणे किंवा असुरक्षित यंत्रणा सुरू ठेवणे सोसायटीसाठी कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकते. त्यामुळे तक्रारी, तपासणी अहवाल, दुरुस्तीचे आदेश आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या नोंदी व्यवस्थापनाने जतन करणे महत्त्वाचे आहे.
सोसायटी व्यवस्थापनाने आता कोणती पावले उचलावीत?
नवीन नियमांच्या पार्श्वभूमीवर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या व्यवस्थापनाने लिफ्टच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः जुन्या इमारतींमधील लिफ्टसाठी पुढील बाबी तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
-
लिफ्टचा वैध संचालन परवाना आणि त्याची मुदत तपासणे.
-
परवानाधारक कंत्राटदारासोबत देखभाल करार करणे.
-
दर महिन्याच्या तपासणीची स्वतंत्र नोंद ठेवणे.
-
वार्षिक सुरक्षा ऑडिट आणि विद्युत निरीक्षकांची वैधानिक तपासणी पूर्ण करणे.
-
CCTV, ARD आणि OLPD उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता तपासणे.
-
आवश्यक उपकरणे नसल्यास २८ ऑक्टोबर २०२७ पूर्वी ती बसवण्याचे नियोजन करणे.
-
प्रवाशांच्या जोखमींचा समावेश असलेला तृतीय पक्ष विमा घेणे.
-
प्रत्येक लिफ्टसाठी स्वतंत्र लॉगबुक ठेवणे.
-
लिफ्टमध्ये निर्धारित सुरक्षा सूचना आणि परवाना प्रदर्शित करणे.
-
अपघात झाल्यास २४ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यासाठी व्यवस्था तयार ठेवणे.
-
१२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट वापरण्यास मनाई असल्याची माहिती रहिवाशांना देणे.
या उपाययोजनांसाठी सोसायटीने स्वतंत्र अनुपालन नोंदवही तयार केल्यास तपासणी, दुरुस्ती आणि विम्याच्या मुदतींचे नियोजन करणे अधिक सोपे होऊ शकते.
लिफ्ट सुरक्षेसाठी अधिक जबाबदार व्यवस्थापनाची गरज
महाराष्ट्रातील नवीन लिफ्ट सुरक्षा नियमांमुळे इमारतींमधील लिफ्ट वापरणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक स्पष्ट यंत्रणा निर्माण झाली आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या वापरावरील निर्बंध, मासिक देखभाल, वार्षिक ऑडिट, आपत्कालीन बचाव उपकरणे आणि अपघात अहवालाची सक्ती यामुळे सुरक्षा व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, नियम राजपत्रात प्रसिद्ध होणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. राज्यातील हजारो जुन्या निवासी इमारतींमध्ये आवश्यक उपकरणे बसवणे, कंत्राटदारांची उपलब्धता, विमा व्यवस्था आणि नियमित तपासणी यासाठी सोसायट्यांना नियोजन करावे लागणार आहे. विशेषतः जुन्या लिफ्टमध्ये ARD आणि OLPD नसल्यास त्यांची तांत्रिक सुसंगतता तपासून योग्य उपकरणे बसवणे आवश्यक ठरेल.
आता सोसायटी व्यवस्थापन, लिफ्ट देखभाल करणाऱ्या कंपन्या आणि विद्युत निरीक्षण यंत्रणा या तिन्ही घटकांकडून नियमांचे पालन कितपत प्रभावीपणे केले जाते, यावर राज्यातील लिफ्ट सुरक्षेची प्रत्यक्ष स्थिती अवलंबून राहणार आहे.
थोडक्यात :
-
महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक नियम २०२६ हे १ नोव्हेंबरपासून लागू झाले.
-
१२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्कलेटर वापरण्यास मनाई.
-
लिफ्टची दर महिन्याला परवानाधारक कंत्राटदाराकडून तपासणी आणि देखभाल आवश्यक.
-
दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट आणि विद्युत निरीक्षकांकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
-
जुन्या लिफ्टमध्ये CCTV, ARD आणि OLPD बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत.
-
अपघाताची २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक.
-
१८ वर्षांखालील व्यक्तींना लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
-
प्रत्येक लिफ्टसाठी स्वतंत्र लॉगबुक आणि प्रवाशांच्या जोखमींचा समावेश असलेला तृतीय पक्ष विमा आवश्यक.
-
असुरक्षित लिफ्ट बंद किंवा सील करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना.
-
नियमभंग सिद्ध झाल्यास कमाल ₹५०,००० दंड आणि पहिल्या दोषसिद्धीनंतरही उल्लंघन सुरू राहिल्यास प्रतिदिन कमाल ₹१,००० अतिरिक्त दंडाची तरतूद.

