मुंबई, २० नोव्हेंबर : भारतातील पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च मूळ ₹१.०८ लाख कोटींवरून वाढून ₹२,०२,७९७ कोटींवर पोहोचल्याची माहिती माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आली आहे. म्हणजेच प्रकल्पाचा खर्च प्रारंभिक अंदाजाच्या तुलनेत जवळपास ९५ हजार कोटी रुपयांनी वाढला असून तो जवळपास दुप्पट झाला आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) ने मार्च २०२६ अखेरपर्यंत ₹९२,७६१ कोटी खर्च केल्याचे RTI उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. ५०८ किलोमीटर लांबीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र, गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेलीमधून जाणार आहे. मूळ नियोजनानुसार २०२३ पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट असलेला हा प्रकल्प जमीन संपादन, भरपाई, कंत्राटे आणि तांत्रिक नियोजनातील विलंबामुळे अनेक वर्षे मागे पडला आहे. आता सर्व कंत्राटांचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची सुधारित तारीख निश्चित करता येईल, असे NHSRCL ने RTI उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
RTI मधून खर्चाची नवी आकडेवारी समोर
Deccan Herald च्या प्रतिनिधीने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना NHSRCL ने प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतची माहिती दिली. त्यानुसार मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सुधारित अंदाजित खर्च ₹२,०२,७९७ कोटी झाला आहे. २०१५ मध्ये करण्यात आलेला प्रारंभिक खर्चाचा अंदाज ₹१,०८,००० कोटी होता.
या दोन्ही आकड्यांमधील फरक सुमारे ₹९४,७९७ कोटी आहे. म्हणजेच मूळ अंदाजाच्या तुलनेत खर्चात जवळपास ८७.८ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दुप्पट झाल्याचे म्हटले जात आहे. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत NHSRCL ने ₹९२,७६१ कोटी खर्च केल्याची माहितीही त्याच RTI उत्तरातून समोर आली आहे. हा खर्च RTI मध्ये नमूद केलेल्या ₹२,०२,७९७ कोटींच्या अंदाजाच्या सुमारे ४५.७ टक्के आहे.
₹२.०३ लाख कोटींचा आकडा आणि अंतिम मंजुरी यामधील फरक महत्त्वाचा
प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत एक महत्त्वाची प्रशासकीय बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ₹२,०२,७९७ कोटी हा RTI उत्तरातून समोर आलेला सुधारित अंदाज आहे. तो अंतिमतः मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला खर्च आहे, असे उपलब्ध RTI वृत्तांतून सिद्ध होत नाही.
जानेवारी २०२६ मध्ये रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार यांनी प्रकल्पाचा दुसरा सुधारित खर्च अंदाज सुमारे ₹१.९८ लाख कोटी होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, त्यावेळी हा खर्च अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे जाणे बाकी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सध्याच्या ₹२,०२,७९७ कोटींच्या आकड्याला सुधारित अंदाज म्हणून पाहणे योग्य ठरेल; अंतिम मंजूर खर्चाबाबत स्वतंत्र अधिकृत निर्णय महत्त्वाचा असेल.
५०८ किलोमीटरचा मार्ग; महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा-नगर हवेलीला जोडणार
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची एकूण लांबी ५०८ किलोमीटर आहे. हा मार्ग महाराष्ट्र, गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेलीमधून जाणार आहे. या मार्गावर एकूण १२ स्थानके नियोजित आहेत.
स्थानकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे आहे:
-
मुंबई
-
ठाणे
-
विरार
-
बोईसर
-
वापी
-
बिलिमोरा
-
सुरत
-
भरूच
-
वडोदरा
-
आनंद
-
अहमदाबाद
-
साबरमती
या मार्गामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर, दक्षिण गुजरात आणि अहमदाबाद यांच्यात अतिजलद रेल्वे संपर्क निर्माण होणार आहे. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे, विरार आणि बोईसर या भागांना गुजरातमधील औद्योगिक आणि व्यावसायिक केंद्रांशी जोडण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे.
२०१५ मध्ये ₹१.०८ लाख कोटींचा खर्च; २०२३ ची मूळ मुदत हुकली
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या संयुक्त व्यवहार्यता अहवालानुसार २०१५ मध्ये या कॉरिडॉरचा अंदाजित खर्च ₹१,०८,००० कोटी निश्चित करण्यात आला होता. त्यावेळी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित होता. डिसेंबर २०१५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.
मूळ नियोजनानुसार २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, महाराष्ट्रातील जमीन संपादन, भरपाई, विविध परवानग्या, कोविड-१९ महामारी आणि कंत्राटांच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे कामाचा वेग प्रभावित झाला. परिणामी मूळ कालमर्यादा पाळता आली नाही.
जमीन संपादन आणि भरपाईतील अडचणींमुळे कामावर परिणाम
या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे १,३८९.५ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. महाराष्ट्रातील जमीन संपादन प्रक्रिया सुरुवातीच्या काळात अपेक्षेपेक्षा संथ होती. २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रातील आवश्यक जमिनीपैकी केवळ सुमारे ४५ टक्के जमीन संपादित झाल्याचे संसदेतील २०२३ च्या उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर जमीन संपादनाला वेग आला आणि डिसेंबर २०२४ पर्यंत संपूर्ण आवश्यक जमीन संपादित झाल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने संसदेत दिली.
महाराष्ट्रातील जमीन संपादन आणि भरपाईसंदर्भातील अडचणींमुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या बांधकाम नियोजनावर परिणाम झाला. जमीन उपलब्ध झाल्यानंतरही पूल, बोगदे, उन्नत मार्गिका, स्थानके आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करावी लागत आहेत. त्यामुळे जमीन संपादन पूर्ण होणे हा महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी संपूर्ण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक कामे बाकी राहतात.
मार्च २०२६ पर्यंत ₹९२,७६१ कोटी खर्च; उर्वरित कामांसाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक
NHSRCL ने मार्च २०२६ अखेरपर्यंत ₹९२,७६१ कोटी खर्च केल्याचे RTI उत्तरात स्पष्ट झाले आहे. ₹२,०२,७९७ कोटींचा सुधारित अंदाज गृहीत धरल्यास प्रकल्पाच्या एकूण अपेक्षित खर्चाच्या सुमारे ४५.७ टक्के रक्कम आतापर्यंत खर्च झाली आहे. उर्वरित बांधकाम, ट्रॅक, विद्युत व्यवस्था, सिग्नलिंग, स्थानके आणि ट्रेनसेटसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता राहणार आहे.
या खर्चामध्ये आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या बांधकामांची तसेच प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध कामांची एकत्रित आर्थिक तरतूद समाविष्ट आहे. मात्र, RTI उत्तरातील उपलब्ध आकडेवारीवरून खर्चाचे प्रत्येक कामानुसार स्वतंत्र विभाजन स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण ₹९२,७६१ कोटी केवळ प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च झाले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
प्रकल्पासाठी जपानकडून आर्थिक मदत; खर्चवाढीचा अतिरिक्त भार कोण उचलणार?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुरुवातीच्या ₹१.०८ लाख कोटींच्या खर्च आराखड्यात जपानच्या Japan International Cooperation Agency (JICA) कडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत अपेक्षित होती. २०२५ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मूळ खर्चापैकी सुमारे ₹८८,००० कोटी म्हणजे ८१ टक्के निधी JICA कडून उपलब्ध होणार होता. उर्वरित ₹२०,००० कोटींपैकी ५० टक्के हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाचा, तर प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारचा होता.
मात्र, प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दुप्पट झाल्यामुळे अतिरिक्त निधीची व्यवस्था हा महत्त्वाचा आर्थिक प्रश्न बनला आहे. जानेवारी २०२६ मधील वृत्तानुसार, खर्चवाढीचा अतिरिक्त भार भारतीय सरकार उचलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती आणि JICA कडून अतिरिक्त निधी मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, ₹२,०२,७९७ कोटींच्या नव्या अंदाजासाठी अंतिम निधीवाटप आणि खर्चवाढीची जबाबदारी याबाबतचा अधिकृत अंतिम निर्णय स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
जपानी Shinkansen ऐवजी स्वदेशी ट्रेनसेट वापरण्याचा निर्णय
या प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात जपानच्या Shinkansen तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रेनसेट वापरण्याचे नियोजन होते. मात्र, NHSRCL ने RTI उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, आता प्रकल्पाची सुरुवात स्वदेशी विकसित ट्रेनसेटच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या ट्रेनसेटची निर्मिती भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML) करीत आहे. पहिली स्वदेशी ट्रेनसेट फेब्रुवारी २०२७ मध्ये BEML कडून पाठवण्याचे नियोजन असल्याचे RTI उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर इतर ट्रेनसेटही टप्प्याटप्प्याने पाठवण्यात येणार आहेत.
हा बदल प्रकल्पाच्या मूळ तांत्रिक नियोजनातील महत्त्वाचा बदल आहे. जपानी Shinkansen ट्रेनसेटच्या जागी भारतीय बनावटीची ट्रेन वापरण्याचा निर्णय घेतल्याने देशांतर्गत रेल्वे उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला संधी मिळणार आहे. मात्र, स्वदेशी ट्रेनसेटची अंतिम तांत्रिक वैशिष्ट्ये, कमाल वेग, चाचण्यांचे वेळापत्रक आणि प्रवासी सेवेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे यांची माहिती स्वतंत्रपणे महत्त्वाची ठरणार आहे.
सिग्नलिंग प्रणालीबाबत भारत-जपानमधील पत्रव्यवहार RTI मध्ये नाकारला
बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील सिग्नलिंग प्रणालीच्या खरेदीवरून भारत आणि जपान यांच्यात मतभेद झाल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर RTI अर्जात दोन्ही देशांतील अधिकाऱ्यांमधील पत्रव्यवहाराच्या प्रती मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, NHSRCL ने हा पत्रव्यवहार उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला.
दोन्ही सरकारांमधील Non-Disclosure Agreement मुळे संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे उत्तरात सांगण्यात आले. जपान सरकारने भारतीय बनावटीच्या ट्रेनसेटच्या वापराला मान्यता दिली होती की आक्षेप घेतला होता, यासंबंधीची कागदपत्रेही देण्यात आली नाहीत. यासाठी RTI कायद्यातील कलम ८(१)(फ) अंतर्गत परदेशी सरकारकडून गोपनीयतेने प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अपवादाचा आधार घेण्यात आला.
सिग्नलिंग आणि ट्रेन नियंत्रणासाठी Siemens-संबंधित कंत्राट
बुलेट ट्रेन मार्गिकेच्या सुरक्षित आणि अचूक संचालनासाठी सिग्नलिंग व ट्रेन नियंत्रण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रणालीसाठी NHSRCL ने Dineshchandra R. Agrawal Infracon, Siemens Limited आणि Siemens Mobility GmbH यांच्या संयुक्त समूहाला सुमारे ₹४,१०० कोटींचे कंत्राट दिले आहे.
या कंत्राटामध्ये European Train Control System (ETCS) Level 2 आधारित सिग्नलिंग आणि ट्रेन नियंत्रण तंत्रज्ञानाची रचना, स्थापना आणि दीर्घकालीन देखभाल समाविष्ट आहे. Siemens Limited चा या करारातील हिस्सा सुमारे ₹१,२३० कोटी असल्याचे वृत्त आहे. प्रणालीची अंमलबजावणी ५४ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून Siemens कडून १५ वर्षांची देखभाल सेवा दिली जाणार आहे.
यामुळे प्रकल्पातील तांत्रिक रचना मूळ जपानी Shinkansen प्रणालीच्या संपूर्ण एकात्मिक मॉडेलपेक्षा वेगळी होत आहे. भारतीय बनावटीचे ट्रेनसेट, युरोपीय-आधारित सिग्नलिंग आणि विविध तांत्रिक प्रणाली यांचा समन्वय साधणे हे अंमलबजावणीतील मोठे अभियांत्रिकी आव्हान असेल.
पूर्णत्वाची निश्चित तारीख अद्याप स्पष्ट नाही
या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाबाबतही RTI उत्तरातून महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. मूळ उद्दिष्ट २०२३ असले, तरी आता सर्व कंत्राट पॅकेजेसचे वाटप झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची संभाव्य तारीख निश्चित करता येईल, असे NHSRCL ने म्हटले आहे.
यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात गुजरातमधील वापी ते साबरमती विभाग डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र ते साबरमती मार्गिका डिसेंबर २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन सांगण्यात आले होते. मात्र, नोव्हेंबर २०२६ मधील RTI उत्तरात सर्व कंत्राटांचे वाटप झाल्यानंतरच सुधारित पूर्णत्व कालावधी निश्चित होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२५ मधील संसदीय वेळापत्रक आणि आता दिलेले RTI उत्तर यांची तुलना करताना प्रकल्पाच्या वेळापत्रकात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता लक्षात घ्यावी लागते.
मूळ खर्चाच्या तुलनेत जवळपास ८८ टक्के वाढ
प्रकल्पाच्या खर्चातील वाढ समजून घेण्यासाठी आकडेवारीची तुलना महत्त्वाची आहे.
| तपशील | खर्च |
|---|---|
| २०१५ मधील प्रारंभिक अंदाज | ₹१,०८,००० कोटी |
| RTI मधून समोर आलेला सुधारित अंदाज | ₹२,०२,७९७ कोटी |
| खर्चातील एकूण वाढ | ₹९४,७९७ कोटी |
| मार्च २०२६ पर्यंत झालेला खर्च | ₹९२,७६१ कोटी |
| मूळ अंदाजाच्या तुलनेत वाढ | सुमारे ८७.८% |
म्हणजेच खर्चातील वाढ ही जवळपास आणखी एका मूळ प्रकल्पाच्या खर्चाएवढी आहे. मात्र, हा सुधारित अंदाज आणि अंतिम मंजूर खर्च यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सरकारी डॅशबोर्डवरील आकडेवारीतही फरक
या खर्चवाढीच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर येते. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) High Value Projects डॅशबोर्डवर मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ आणि सुधारित खर्च अद्याप ₹१,०८,००० कोटी असा दर्शवण्यात आला आहे. त्याच डॅशबोर्डवर पूर्णत्वाची तारीख ३१ डिसेंबर २०२९ नमूद आहे.
दुसरीकडे, NHSRCL च्या RTI उत्तरातून ₹२,०२,७९७ कोटींचा सुधारित अंदाज समोर आला आहे. त्यामुळे सरकारी प्रकल्प डॅशबोर्ड आणि RTI उत्तरातील खर्चाच्या आकड्यांमध्ये तफावत दिसते. ही तफावत अद्ययावत माहिती प्रसिद्ध होण्याच्या वेळेमुळे आहे की सुधारित खर्चाला अद्याप अंतिम प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याचे परिणाम
प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यामुळे केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालय आणि संबंधित राज्य सरकारांसमोर अतिरिक्त आर्थिक नियोजनाचे आव्हान निर्माण होणार आहे. मूळ खर्च आराखड्याच्या तुलनेत जवळपास ₹९५ हजार कोटींची वाढ झाल्याने प्रकल्पासाठी निधी उभारणी, कंत्राटांचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि भविष्यातील देखभाल खर्च यांचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास अपेक्षित प्रवासी सेवा सुरू होण्यासही उशीर होतो. त्यामुळे प्रवासी महसूल सुरू होण्याचा कालावधी पुढे ढकलला जातो. प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासताना बांधकाम खर्चाबरोबरच भविष्यातील प्रवासी संख्या, तिकीट दर, संचालन खर्च आणि देखभाल खर्च यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, सुरत, वडोदरा आणि अहमदाबाद यांसारख्या आर्थिक केंद्रांना जोडणाऱ्या या मार्गिकेचा दीर्घकालीन फायदा मोठा असू शकतो. मात्र, तो प्रत्यक्षात किती मिळेल हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे, सेवा नियमित सुरू होणे आणि प्रवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळणे यावर अवलंबून असेल.
भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासमोर आता तीन मोठी आव्हाने
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आता केवळ बांधकाम पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वाढलेला खर्च, तांत्रिक प्रणालींमधील बदल आणि पूर्णत्वाच्या अनिश्चित वेळापत्रकामुळे पुढील टप्प्यात तीन प्रमुख आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
पहिले म्हणजे ₹२ लाख कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या सुधारित अंदाजाला अंतिम प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची व्यवस्था करणे. दुसरे म्हणजे भारतीय बनावटीच्या ट्रेनसेट, युरोपीय सिग्नलिंग तंत्रज्ञान आणि जपानी रेल्वे अभियांत्रिकीशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा तांत्रिक समन्वय साधणे. तिसरे म्हणजे सर्व कंत्राटे, बांधकाम, चाचण्या आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रे पूर्ण करून प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी विश्वासार्ह कालमर्यादा निश्चित करणे.
भारताच्या हायस्पीड रेल्वे क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प भविष्यातील महत्त्वाचा तांत्रिक आणि औद्योगिक पाया ठरू शकतो. मात्र, खर्चवाढ आणि विलंबामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर तसेच अंमलबजावणीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात खर्चाच्या अंतिम मंजुरीबरोबरच प्रत्यक्ष कामाची प्रगती आणि प्रवासी सेवा सुरू करण्याच्या तारखेकडे देशाचे लक्ष राहणार आहे.
थोडक्यात :
-
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा सुधारित अंदाजित खर्च ₹२,०२,७९७ कोटींवर पोहोचल्याची माहिती RTI मधून समोर आली.
-
२०१५ मधील प्रारंभिक खर्चाचा अंदाज ₹१,०८,००० कोटी होता.
-
खर्चात ₹९४,७९७ कोटी म्हणजे जवळपास ८७.८ टक्के वाढ.
-
NHSRCL ने मार्च २०२६ अखेरपर्यंत ₹९२,७६१ कोटी खर्च केल्याचे RTI उत्तरात नमूद.
-
प्रकल्पाची एकूण लांबी ५०८ किलोमीटर असून १२ स्थानके प्रस्तावित आहेत.
-
मूळ पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट २०२३ होते; आता सुधारित पूर्णत्व कालावधी निश्चित झालेला नाही.
-
सुरुवातीला जपानी Shinkansen ट्रेनसेट वापरण्याचे नियोजन होते; आता स्वदेशी ट्रेनसेट वापरण्याचा निर्णय.
-
BEML कडून पहिली स्वदेशी ट्रेन फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पाठवण्याचे नियोजन.
-
जपानच्या JICA कडून मूळ खर्चाच्या ८१ टक्के म्हणजे ₹८८,००० कोटींच्या वित्तपुरवठ्याचे नियोजन होते.
-
MoSPI च्या सरकारी डॅशबोर्डवर अद्याप ₹१.०८ लाख कोटींचा खर्च दर्शवला जात आहे; RTI मधील नव्या आकड्याशी ही तफावत स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
-
सर्व कंत्राटांचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतरच सुधारित पूर्णत्व कालावधी निश्चित होणार असल्याचे NHSRCL ने स्पष्ट केले.

