नवी दिल्ली, २५ ऑगस्ट : देशातील बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. United Forum of Bank Unions (UFBU) या नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांच्या संयुक्त मंचाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. बँकिंग क्षेत्रात आठवड्याला पाच दिवस कामकाज लागू करावे, सुधारित Performance Linked Incentive (PLI) योजनेला विरोध आणि प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
५ दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही प्रमुख मागणी
बँक संघटनांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे आठवड्यात फक्त पाच दिवस बँकांचे कामकाज सुरू ठेवणे.
मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या १२व्या Bipartite Settlement आणि ९व्या Joint Note मध्ये पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याबाबत सहमती झाल्याचा दावा UFBU ने केला आहे. त्यानुसार सोमवार ते शुक्रवार दररोज कामकाजाचा कालावधी सुमारे ४० मिनिटांनी वाढवून, शनिवार आणि रविवार सुट्टी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
११ सप्टेंबरला पहिला देशव्यापी संप
UFBU ने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संप होणार आहे.
११ सप्टेंबरनंतर शनिवार आणि रविवार या दोन्ही दिवशी बँक सुट्टी असल्याने अनेक ठिकाणी बँकिंग सेवा सलग काही दिवस प्रभावित होऊ शकतात. काही राज्यांमध्ये १४ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीची सुट्टी असल्याने त्या भागांमध्ये परिणाम आणखी वाढू शकतो.
सप्टेंबरमध्ये पुन्हा तीन दिवसांचा संप
११ सप्टेंबरच्या संपानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी पुन्हा तीन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
हा संप बँकांच्या सहामाही आर्थिक लेखा बंद करण्याच्या कालावधीशीही संबंधित असल्याने बँकिंग व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
२६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
UFBU ने सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने मागण्यांवर तोडगा न काढल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही दिला आहे.
म्हणजेच हा केवळ एक दिवसाचा संप नसून, मागण्या प्रलंबित राहिल्यास आंदोलन टप्प्याटप्प्याने अधिक तीव्र करण्याची संघटनांची भूमिका आहे.
PLI योजनेलाही जोरदार विरोध
पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या सुधारित Performance Linked Incentive (PLI) योजनेला बँक संघटनांचा विरोध आहे.
UFBU च्या म्हणण्यानुसार, नव्या व्यवस्थेमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळू शकते, तर कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना तुलनेने कमी लाभ मिळणार आहेत. संघटनांनी या व्यवस्थेला भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.
पेन्शनसंबंधी मागण्याही प्रलंबित
बँक कर्मचारी संघटनांनी केवळ कामकाजाच्या दिवसांबाबतच नव्हे, तर पेन्शन अद्ययावत करणे, सर्व पेन्शनधारकांसाठी समान महागाई भत्ता सूत्र आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत जाण्याची संधी यांसारख्या मागण्याही मांडल्या आहेत.
ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
संप प्रत्यक्षात झाल्यास विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांमधील प्रत्यक्ष व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
रोख रक्कम जमा करणे, पैसे काढणे, धनादेश, कागदपत्रांची पडताळणी, कर्जाशी संबंधित शाखा सेवा आणि इतर प्रत्यक्ष बँकिंग कामांसाठी ग्राहकांना अडचणी येऊ शकतात.
मात्र ऑनलाइन बँकिंग, UPI, मोबाईल बँकिंग आणि एटीएमसारख्या डिजिटल किंवा स्वयंचलित सेवा संपामुळे पूर्णपणे बंद होतीलच असे नाही. उपलब्ध सेवांबाबत संबंधित बँकेच्या सूचना तपासणे योग्य ठरेल.
बँक ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
११ सप्टेंबर आणि त्यानंतरच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी महत्त्वाचे शाखा व्यवहार शक्य असल्यास संपाच्या आधी पूर्ण करून घेणे योग्य ठरणार आहे.
विशेषतः रोख रक्कम, धनादेश, कागदपत्रे किंवा शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक असलेले व्यवहार शेवटच्या क्षणापर्यंत न ठेवणे ग्राहकांसाठी सोयीचे ठरू शकते.
सरकारची भूमिका महत्त्वाची
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच चर्चेत आला आहे. मात्र त्याची अंतिम अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.
UFBU च्या म्हणण्यानुसार या विषयावर झालेल्या कराराला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संघटनांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
एकाच वेळी अनेक मागण्यांसाठी आंदोलन
या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा असला तरी PLI योजना, पेन्शन आणि इतर प्रलंबित सेवा-संबंधित मागण्या यांचाही त्यात समावेश आहे.
त्यामुळे सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने चर्चा करून तोडगा काढला नाही, तर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये बँकिंग सेवांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात : भारतातील नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांचा समावेश असलेल्या UFBU ने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. आठवड्यात पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे ही प्रमुख मागणी आहे. त्याशिवाय सुधारित PLI योजनेला विरोध आणि पेन्शनसंबंधी मागण्यांचाही समावेश आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २८ ते ३० सप्टेंबरला तीन दिवसांचा संप आणि २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये बँकिंग व्यवहारांचे नियोजन करताना ग्राहकांनी या तारखा लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे