पुणे, २१ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतुकीसाठी ई-बाईक टॅक्सी सेवांना परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील विविध रिक्षा संघटनांनी सोमवार, २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एकदिवसीय संप आणि आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पुणे जिल्हा रिक्षाचालक-मालक कृती समितीसह विविध संघटनांनी या आंदोलनाची तयारी केली असून पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर (RTO) सकाळी ११ वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्याच दिवशी राज्यातील विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरही आंदोलने करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाणार आहे. ई-बाईक टॅक्सी सेवांना दिलेली परवानगी मागे घ्यावी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ॲप कंपन्यांवर कारवाई करावी आणि रिक्षाचालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा, या प्रमुख मागण्या संघटनांनी मांडल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन पुढे बेमुदत धरणे स्वरूपात सुरू ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
२३ नोव्हेंबरला पुणे RTO कार्यालयासमोर आंदोलन; राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने
पुणे जिल्हा रिक्षाचालक-मालक कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. समितीचे संयोजक अशोक साळेकर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत आंदोलनाची माहिती दिली. पुणे जिल्ह्यातील रिक्षा संघटनांसह राज्यातील विविध भागांतील संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुण्यातील RTO कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी राज्यातील विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करून शासनाला निवेदन दिले जाणार आहे. यामध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवांबाबतचा निर्णय मागे घेणे आणि रिक्षाचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करणे, या मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.
आंदोलनाचे स्वरूप राज्यभरात एकसमान असेलच असे नाही. पुण्यातील काही संघटनांनी पूर्ण दिवस संप पुकारला आहे, तर काही संघटनांनी ठरावीक वेळेत रिक्षा बंद ठेवून आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील प्रत्यक्ष परिणाम स्थानिक संघटनांच्या सहभागावर अवलंबून राहणार आहे.
१५ ते २० लाख रिक्षाचालक सहभागी होण्याचा संघटनांचा दावा
ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील रिक्षा संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
संघटनांच्या दाव्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख रिक्षाचालक, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील १५ ते २० लाख रिक्षाचालक या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात. हे आकडे संघटनांनी व्यक्त केलेला संभाव्य सहभागाचा अंदाज आहे; प्रत्यक्ष संपात किती चालक सहभागी होतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, सातारा, सांगली आणि चंद्रपूरसह विविध भागांतील संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुण्यातील काही संघटनांचा पूर्ण दिवस संप; काहींचे दुपारपर्यंत रिक्षा बंद ठेवण्याचे नियोजन
पुण्यातील आंदोलनाबाबत संघटनांमध्ये सहभागाच्या स्वरूपात काही फरक असल्याचेही समोर आले आहे. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनांनी एकदिवसीय संपाची घोषणा केली असताना, पुणे रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांनी त्यांच्या संघटनेतील रिक्षा सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत चालणार नसल्याचे सांगितले आहे.
या काळात परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात एक लाखांहून अधिक रिक्षा कार्यरत असल्याने या आंदोलनाचा प्रवासी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे पुण्यातील प्रवाशांनी संपूर्ण दिवस रिक्षा बंद राहतील असे गृहीत न धरता, आपल्या परिसरातील रिक्षा संघटनांची अंतिम भूमिका तपासणे आवश्यक आहे.
ई-बाईक टॅक्सी सेवांमुळे पारंपरिक रिक्षा व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती
रिक्षा संघटनांचा मुख्य आक्षेप ई-बाईक टॅक्सी सेवांच्या वाढत्या वापराबाबत आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी उपलब्ध करून दिल्यास पारंपरिक रिक्षांच्या प्रवासी संख्येवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती चालकांनी व्यक्त केली आहे.
रिक्षाचालकांना वाहन खरेदी, परमिट, विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, देखभाल आणि इंधन यांसाठी नियमित खर्च करावा लागतो. त्याच वेळी ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांमुळे कमी भाड्यात प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर दबाव येऊ शकतो, असा संघटनांचा युक्तिवाद आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबई महानगर प्रदेशासारख्या शहरांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणावर रिक्षा आणि दुचाकींची वाहतूक आहे. त्यात आणखी व्यावसायिक दुचाकींची भर पडल्यास वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दाही आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
बाईक टॅक्सी धोरण आणि परवान्यांवरून सरकार व संघटनांमध्ये मतभेद
महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र नियामक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने यापूर्वी पावले उचलली आहेत. २०२४ मध्ये इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी धोरणाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांनुसार केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींना आवश्यक अटी पूर्ण करून प्रवासी वाहतूक करण्याची तरतूद करण्यात आली.
२०२६ मध्ये परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवा नियमनाखाली आणण्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. नोंदणीकृत ॲग्रीगेटरमार्फत सेवा चालवणे, चालकांसाठी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र आणि आवश्यक परवाने व सुरक्षा अटींची पूर्तता यांसारख्या बाबी प्रस्तावित चौकटीत महत्त्वाच्या आहेत.
मात्र, प्रत्यक्षात काही ॲप-आधारित सेवा आवश्यक परवानग्या आणि नियमांचे पालन न करता सुरू असल्याचा आरोप रिक्षा संघटनांकडून केला जात आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली नियामक मान्यता आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर सुरू असलेल्या सेवांची कायदेशीर स्थिती याबाबत स्पष्टता आणावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
बाईक टॅक्सीची परवानगी रद्द करण्यासह परिवहनमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
रिक्षा संघटनांनी ई-बाईक टॅक्सी सेवांना दिलेली परवानगी मागे घेण्याची मागणी केली आहे. परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून बाईक टॅक्सी सेवांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेले निर्णय रिक्षाचालकांच्या हिताविरोधात असल्याचा दावा करत संघटनांनी त्यांचे निर्णय रद्द करण्याची आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र, या आरोपांवर आणि मागण्यांवर परिवहन विभाग किंवा मंत्र्यांची ताजी अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध वृत्तांमध्ये नमूद झालेली नाही.
सरकारने बाईक टॅक्सी सेवांसाठी निश्चित केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, परवान्यांची तपासणी कशी होणार आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सेवांवर कोणती कारवाई होणार, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
रिक्षा चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेचीही मागणी
ई-बाईक टॅक्सीविरोधातील आंदोलनाबरोबरच रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांनाही संघटनांनी महत्त्व दिले आहे. चालक-मालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करून त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय पुढील मागण्याही मांडण्यात आल्या आहेत:
-
विनापरवाना बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालावी.
-
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ॲप-आधारित कंपन्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करावी.
-
चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळाची तातडीने स्थापना करावी.
-
परमिट नूतनीकरण आणि फिटनेस तपासणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर कराव्यात.
-
फिटनेस तपासणीतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी.
-
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी सुरक्षित व अधिकृत पार्किंग स्टँड उपलब्ध करून द्यावेत.
या मागण्यांमुळे २३ नोव्हेंबरचे आंदोलन केवळ बाईक टॅक्सी सेवांपुरते मर्यादित नसून पारंपरिक सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील व्यापक प्रश्नांशीही जोडले गेले आहे.
मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीतील प्रवाशांवर परिणाम होण्याची शक्यता
राज्यव्यापी आंदोलनाच्या घोषणेमुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, अंबरनाथ आणि बदलापूर परिसरातील प्रवाशांमध्येही संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः रेल्वे स्थानकांपर्यंत जाण्यासाठी किंवा स्थानकांवरून घरी परतण्यासाठी रिक्षांवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागू शकते.
कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णालयात जाणारे रुग्ण आणि रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना रिक्षांची उपलब्धता कमी झाल्यास अडचणी येऊ शकतात. मात्र, या शहरांमध्ये किती संघटना प्रत्यक्ष संपात सहभागी होतील आणि किती काळ रिक्षा बंद राहतील, याची स्वतंत्र अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
त्यामुळे प्रवाशांनी सोमवारच्या प्रवासासाठी लोकल रेल्वे, बस आणि इतर उपलब्ध सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांचा विचार करावा. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत अतिरिक्त वेळ राखून ठेवणे उपयुक्त ठरेल.
२३ नोव्हेंबरनंतर आंदोलन बेमुदत सुरू राहणार?
रिक्षा संघटनांनी २३ नोव्हेंबरच्या एकदिवसीय संपानंतर पुणे RTO कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. बाईक टॅक्सी सेवांना दिलेली परवानगी मागे घेणे किंवा परिवहनमंत्र्यांनी राजीनामा देणे, या मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका पुणे जिल्हा रिक्षाचालक-मालक कृती समितीने मांडली आहे.
सरकारकडून मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, आंदोलनाला राज्यभरातून किती प्रतिसाद मिळतो आणि प्रवासी वाहतुकीवर किती परिणाम होतो, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. पारंपरिक रिक्षा व्यवसाय आणि ॲप-आधारित ई-बाईक टॅक्सी सेवा यांच्यातील हा संघर्ष आता राज्यव्यापी पातळीवर पोहोचला आहे.
थोडक्यात :
-
सोमवार, २३ नोव्हेंबरला ई-बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात राज्यव्यापी रिक्षा आंदोलन.
-
पुणे RTO कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजता निदर्शने; जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरही आंदोलने.
-
पुण्यात काही संघटनांचा पूर्ण दिवस संप, तर काहींचा सकाळी ११ ते दुपारी ३ रिक्षा बंदचा निर्णय.
-
बाईक टॅक्सी परवानगी रद्द करणे, कल्याणकारी महामंडळ आणि चालकांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याची मागणी.
-
मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा.
-
मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीसह विविध शहरांतील रिक्षा उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता; प्रत्यक्ष सहभाग अद्याप स्पष्ट नाही.

