मुंबई, १६ नोव्हेंबर : ग्राहकांना वस्तू खरेदी करताना योग्य वजन आणि अचूक माप मिळावे, तसेच कमी वजन देऊन किंवा पॅकबंद वस्तूंवरील घोषित प्रमाणापेक्षा कमी माल देऊन होणारी फसवणूक रोखता यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर दंडात्मक तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. वजन आणि मापांमध्ये फेरफार करणाऱ्या तसेच ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या उत्पादक, पॅकर्स, विक्रेते आणि संबंधित व्यावसायिकांविरोधात दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रस्तावित तरतुदींनुसार पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹२५ हजार, तर दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ₹७५ हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांवर नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते. हे नियम अद्याप मसुदा स्वरूपात असून अंतिम अधिसूचनेनंतरच लागू होतील.
१५ वर्षांनंतर वजन-मापांच्या नियमांमध्ये मोठे बदल
महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने महाराष्ट्र Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०२६ चा पहिला सुधारणा मसुदा तयार केला आहे. विद्यमान नियमांमध्ये सुमारे १५ वर्षांनंतर बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वजन आणि मापांची अचूकता राखणे, व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.
२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करून नागरिक, व्यापारी आणि संबंधित व्यावसायिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचा विचार केल्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रस्तावित दंडाची रक्कम आणि इतर तरतुदी अंतिम नियमांमध्ये कायम राहतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पहिल्या गुन्ह्यासाठी ₹२५ हजार, दुसऱ्यासाठी ₹७५ हजार
पॅकबंद वस्तूंच्या वजन किंवा प्रमाणाबाबत ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादक, पॅकर्स आणि मार्केटर्ससाठी दंडाची रक्कम वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत अशा काही उल्लंघनांसाठी कमाल कंपाउंडिंग शुल्क ₹३ हजार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नव्या प्रस्तावानुसार पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹२५ हजार आणि दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ₹७५ हजार दंड आकारला जाऊ शकतो.
तिसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्रकरण कंपाउंडिंगद्वारे निकाली काढता येणार नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यवसायाची नोंदणी निलंबित करणे किंवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे वारंवार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ आर्थिक दंडापुरती मर्यादित कारवाई न राहता त्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांचाही प्रस्तावित नियमांच्या कक्षेत समावेश
या प्रस्तावातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनाही वजन-मापांच्या नियमांच्या अंमलबजावणीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार. ऑनलाइन खरेदीमध्ये ग्राहकांना वस्तूचे वजन, प्रमाण आणि पॅकेजवरील माहिती यावर अवलंबून राहावे लागते. प्रत्यक्ष मिळालेल्या वस्तूचे प्रमाण घोषित प्रमाणापेक्षा कमी असल्यास ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते.
प्रस्तावित नियम उत्पादक, पॅकर्स, मार्केटर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना लागू करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन विक्रीमध्ये पॅकबंद वस्तूंचे वजन, प्रमाण आणि आवश्यक घोषणांची अचूकता राखण्याची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होऊ शकते. ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी करताना मिळणाऱ्या वस्तूचे घोषित प्रमाण आणि प्रत्यक्ष प्रमाण यामधील तफावत आढळल्यास संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
पेट्रोल पंप आणि CNG-LPG वितरकांवरील कारवाईही कठोर
वजन आणि मापांमध्ये फेरफार करणाऱ्या पेट्रोल पंप, CNG आणि LPG वितरकांबाबतही दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. पेट्रोल पंपावरील इंधन मोजण्याची यंत्रणा किंवा गॅस वितरणाशी संबंधित मोजमाप साधनांमध्ये फेरफार केल्यास ग्राहकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
प्रस्तावित तरतुदींनुसार अशा प्रकारच्या पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹२५ हजार आणि दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ₹७५ हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानंतरच्या उल्लंघनांना कंपाउंडिंगच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे संबंधित नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते.
इतर किरकोळ विक्रेते, घाऊक व्यापारी आणि वितरकांसाठीही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे दंड प्रस्तावित आहेत. उदाहरणार्थ, वजन-मापांच्या उपकरणांमध्ये फेरफार केल्यास किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पहिल्या उल्लंघनाला ₹५ हजार आणि दुसऱ्याला ₹२५ हजार दंडाची तरतूद मसुद्यात नमूद आहे. पुढील उल्लंघनांवर अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.
मानक नसलेल्या वजनकाट्यांवर आणि मोजमाप उपकरणांवर लक्ष
व्यापारी व्यवहारांमध्ये वापरले जाणारे वजनकाटे, मोजमाप उपकरणे आणि इतर साधने निर्धारित मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. प्रमाणित नसलेली किंवा फेरफार केलेली उपकरणे वापरल्यास ग्राहकांना प्रत्यक्ष खरेदीच्या तुलनेत कमी वस्तू मिळू शकतात. त्यामुळे अशा उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
उत्पादक, पॅकर्स, मार्केटर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडून मानक नसलेली वजन-माप उपकरणे वापरली जात असल्याचे आढळल्यास पहिल्या उल्लंघनासाठी सुधारणा नोटीस देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ₹५ हजार दंड, तर त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी ₹२ लाखांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे पहिल्यांदा आढळलेल्या काही त्रुटी सुधारण्याची संधी दिली जाईल; मात्र वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
ग्राहकांनी पॅकबंद वस्तू खरेदी करताना काय तपासावे?
नव्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी वस्तू खरेदी करताना पॅकेजवरील माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. Legal Metrology नियमांनुसार पॅकबंद वस्तूंवर उत्पादक किंवा पॅकरचे नाव व पत्ता, वस्तूचे सामान्य नाव, निव्वळ वजन किंवा प्रमाण, उत्पादन किंवा पॅकिंगचा महिना आणि वर्ष, कमाल किरकोळ विक्री किंमत म्हणजेच MRP आणि ग्राहक संपर्काची माहिती यांसारख्या घोषणा असणे आवश्यक आहे.
विशेषतः खालील बाबी तपासणे उपयुक्त ठरते:
-
निव्वळ वजन किंवा प्रमाण: पॅकेजवर नमूद केलेले वजन प्रत्यक्ष मिळालेल्या वस्तूशी जुळते का?
-
MRP: सर्व करांसह छापलेली कमाल किरकोळ किंमत तपासावी.
-
उत्पादक किंवा पॅकरची माहिती: कंपनीचे नाव, पत्ता आणि ग्राहक संपर्क तपासावा.
-
उत्पादन किंवा पॅकिंगची तारीख: संबंधित वस्तूवरील आवश्यक तारीख आणि वापराची मुदत पाहावी.
-
वजनकाट्याची अचूकता: दुकानात वस्तू वजन करून घेताना प्रमाणित वजनकाटा वापरला जात आहे का, याकडे लक्ष द्यावे.
महाराष्ट्राच्या Legal Metrology विभागाने कमी प्रमाणात वस्तू देणे, छापील MRP पेक्षा जास्त किंमत आकारणे आणि पॅकेजवरील अनिवार्य घोषणांमध्ये त्रुटी असणे यांसारख्या बाबींना नियमभंग मानले आहे.
ग्राहकांना तक्रार नोंदवण्याचा पर्याय
वजन किंवा मापांमध्ये फसवणूक झाल्याचे आढळल्यास ग्राहकांनी संबंधित वस्तूचे बिल, पॅकेजिंग, छापील वजन किंवा प्रमाण आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या वस्तूची माहिती जतन करावी. महाराष्ट्र Legal Metrology विभागाकडे अशा प्रकारच्या तक्रारी नोंदवता येतात. तक्रारीमध्ये दुकानाचे किंवा विक्रेत्याचे नाव, वस्तूची माहिती, बिल आणि उपलब्ध पुरावे दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासणी करणे सोपे होऊ शकते.
ग्राहकांनी केवळ कमी वजन मिळाल्याच्या घटनांपुरते मर्यादित न राहता पेट्रोल पंपावरील मोजमापातील तफावत, प्रमाणित नसलेले वजनकाटे आणि पॅकबंद वस्तूंवरील चुकीच्या घोषणांबाबतही जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
अंतिम अधिसूचनेनंतरच नवीन दंड लागू होणार
राज्य सरकारने २ नोव्हेंबर रोजी सुधारणा मसुदा प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून १५ दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून अंतिम नियम जाहीर केले जाणार आहेत. त्यानंतरच सुधारित तरतुदी अंमलात येतील.
त्यामुळे ₹७५ हजार दंडाची तरतूद सध्या प्रस्तावित स्वरूपात आहे. अंतिम अधिसूचनेमध्ये दंडाची रक्कम, उल्लंघनांचे वर्गीकरण आणि अंमलबजावणीची पद्धत याबाबत काही बदल होतात का, हे स्पष्ट होईल. मात्र, या प्रस्तावामुळे वजन-मापांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कठोर नियामक व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे दिसून येते.
थोडक्यात :
-
महाराष्ट्र सरकारने वजन-मापांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी २०२६ च्या सुधारित नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
-
पॅकबंद वस्तूंच्या प्रमाणाबाबत पहिल्या उल्लंघनासाठी ₹२५ हजार आणि दुसऱ्यासाठी ₹७५ हजार दंड प्रस्तावित.
-
वारंवार नियमभंग केल्यास नोंदणी निलंबित किंवा रद्द होण्याची शक्यता.
-
उत्पादक, पॅकर्स, मार्केटर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनाही प्रस्तावित नियम लागू होणार.
-
पेट्रोल पंप आणि CNG-LPG वितरकांकडून वजन-माप उपकरणांमध्ये फेरफार झाल्यास कठोर दंडाची तरतूद.
-
काही उपकरणांशी संबंधित पहिल्या उल्लंघनासाठी सुधारणा नोटीस देण्याचा प्रस्ताव.
-
२ नोव्हेंबर रोजी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध; नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांनंतर अंतिम अधिसूचना जारी होणार.
-
अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत ₹७५ हजार दंडाची तरतूद लागू झालेली नाही.

