मुंबई, २० एप्रिल — महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल करत राज्य सरकारने १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून सर्व ऑटो-रिक्शा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली असून, या निर्णयाचा उद्देश प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ करणे हा आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व परवाना धारक चालकांना मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता येणे आवश्यक असेल. परिवहन विभागाकडून राज्यभर ५९ प्रादेशिक व उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, हा नियम नवीन नसला तरी आता त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्रवाशांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता असून, आवश्यक मराठी ज्ञान नसल्यास परवाना (लायसन्स) निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर चालक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून येऊन महाराष्ट्रात काम करत असल्याने, अचानक लागू केलेल्या या नियमामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
एकूणच, राज्य सरकारचा हा निर्णय स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन आणि प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने घेतला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक व्यावहारिक अडचणी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.