नवी दिल्ली, २८ एप्रिल — भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यात आला असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना मोठी गती मिळणार आहे. सुमारे १३ महिन्यांच्या चर्चेनंतर हा करार अंतिम झाला असून, २७ एप्रिल रोजी अधिकृतपणे स्वाक्षरी करण्यात आली.
या करारानुसार, भारतातील सर्व वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये १००% ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर, भारताने न्यूझीलंडच्या सुमारे ९५% निर्यातीवरील शुल्क कमी किंवा रद्द करण्यास सहमती दिली आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हा करार केवळ वस्तू व्यापारापुरता मर्यादित नसून, सेवा, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावरही भर देतो. विशेषतः टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाईल आणि आयटी क्षेत्रातील भारतीय उद्योगांना मोठी संधी मिळणार आहे, तर न्यूझीलंडला कृषी, फळे, लाकूड आणि इतर उत्पादनांसाठी भारताची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
या करारामध्ये काही संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षणही करण्यात आले आहे. भारताने दुग्धव्यवसाय आणि काही कृषी क्षेत्रांना या करारातून वगळले असून, देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, या करारामुळे गुंतवणुकीलाही चालना मिळणार असून, न्यूझीलंडकडून भारतात सुमारे $20 अब्ज गुंतवणुकीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एकूणच, भारत-न्यूझीलंड FTA हा दोन्ही देशांसाठी व्यापार, गुंतवणूक आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, बदलत्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताची उपस्थिती अधिक मजबूत करणारा निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे.

