नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन, १२ जून : जगभरातील हवामान शास्त्रज्ञ, कृषी तज्ज्ञ, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि सरकारांचे लक्ष वेधून घेणारी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेची प्रमुख हवामान संस्था National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) यांनी अधिकृतपणे ‘एल निनो’ (El Niño) परिस्थिती विकसित झाल्याची घोषणा केली आहे. ही केवळ एक हवामानविषयक घोषणा नसून आगामी काही वर्षांच्या जागतिक हवामान, अन्नसुरक्षा, शेती, जलस्रोत आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकणाऱ्या मोठ्या प्रक्रियेची सुरुवात मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे, सध्याच्या अंदाजानुसार हा एल निनो आगामी काही महिन्यांत अधिक तीव्र होत जाऊन ‘Very Strong El Niño’ किंवा काही तज्ज्ञांच्या भाषेत ‘Super El Niño’ स्वरूप धारण करू शकतो. NOAA च्या संभाव्यतेनुसार २०२६ च्या अखेरीस हा एल निनो अतितीव्र श्रेणीत जाण्याची ६३ टक्के शक्यता आहे. हा अंदाज खरा ठरल्यास जगाला गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात प्रभावशाली हवामान घटनांपैकी एकाचा सामना करावा लागू शकतो.
एल निनो म्हणजे नेमके काय आणि तो इतका महत्त्वाचा का आहे?
एल निनो ही प्रशांत महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमानात होणारी असामान्य वाढ आहे. सामान्य परिस्थितीत प्रशांत महासागरातील व्यापार वारे (Trade Winds) उबदार पाणी पश्चिमेकडे ढकलतात. मात्र एल निनोच्या काळात हे वारे कमकुवत होतात किंवा त्यांच्या स्वरूपात बदल होतो. परिणामी उबदार पाणी पूर्वेकडे सरकते आणि समुद्राचे तापमान झपाट्याने वाढते.
या प्रक्रियेचा परिणाम केवळ महासागरापुरता मर्यादित राहत नाही. वातावरणातील दाब, वाऱ्यांचे प्रवाह, पर्जन्यमान आणि तापमान यामध्ये जागतिक स्तरावर बदल होतात. त्यामुळे काही देशांमध्ये अतिवृष्टी, काही भागांत दुष्काळ, तर काही ठिकाणी विक्रमी उष्णता अनुभवायला मिळते.
अतितीव्र एल निनो होण्याची ६३ टक्के शक्यता
NOAA आणि इतर आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्थांच्या ताज्या अंदाजांनुसार प्रशांत महासागरातील तापमान वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. अनेक संगणकीय हवामान मॉडेल्स समुद्राच्या तापमानातील वाढ ३ अंश ते ४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते असे दर्शवत आहेत.
हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, ही वाढ कायम राहिली तर २०२६ च्या उत्तरार्धात एल निनो ‘Very Strong’ श्रेणीत प्रवेश करू शकतो. अशा प्रकारच्या एल निनो घटना इतिहासात अत्यंत कमी वेळा पाहायला मिळाल्या आहेत. १९८२-८३, १९९७-९८ आणि २०१५-१६ या कालखंडातील एल निनो घटनांनी जगभरातील हवामान व्यवस्थेला मोठा धक्का दिला होता. सध्याच्या अंदाजांमुळे त्या घटनांची पुन्हा आठवण होत आहे.
भारताच्या मान्सूनवर परिणाम होण्याची भीती
भारतासाठी एल निनो हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. कारण भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि जलस्रोत मोठ्या प्रमाणावर नैऋत्य मान्सूनवर अवलंबून आहेत. इतिहासातील अनेक वर्षांमध्ये एल निनो आणि कमकुवत मान्सून यांच्यात थेट संबंध आढळून आला आहे.
एल निनो अधिक तीव्र झाल्यास मान्सून वाऱ्यांची ताकद कमी होण्याची शक्यता असते. परिणामी देशातील काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडू शकतो. जरी प्रत्येक एल निनो वर्ष दुष्काळीच ठरते असे नसले तरी पर्जन्यमानातील अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात वाढते.
विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य भारतातील काही भागांवर त्याचा अधिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतीसमोर निर्माण होऊ शकते मोठे संकट
भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. जर मान्सून कमकुवत राहिला तर खरीप हंगामातील पिकांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, मका, डाळी आणि ऊस यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात आणि महागाईचा दबाव वाढू शकतो.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, एल निनोचा परिणाम केवळ एका हंगामापुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचे परिणाम पुढील रब्बी हंगाम आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येऊ शकतात.
जलसाठे आणि पाणीपुरवठ्यावर वाढणार ताण
कमकुवत मान्सूनमुळे धरणांमधील पाणीसाठा कमी राहण्याची शक्यता असते. याचा परिणाम पिण्याचे पाणी, सिंचन व्यवस्था आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांवर होऊ शकतो.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये पावसात मोठी तूट निर्माण झाल्यास पुढील उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर रूप धारण करू शकते. अनेक शहरांना आणि ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठ्याच्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
उष्णतेच्या लाटा आणखी तीव्र होण्याचा धोका
एल निनोचा सर्वात मोठा परिणाम जागतिक तापमानावर दिसून येतो. एल निनो सक्रिय झाल्यानंतर जगभरातील सरासरी तापमानात वाढ होत असल्याचे अनेक संशोधनांत स्पष्ट झाले आहे.
गेली काही वर्षे आधीच इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्षांपैकी ठरली आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन एल निनोमुळे २०२६ आणि विशेषतः २०२७ मध्ये उष्णतेचे नवे विक्रम प्रस्थापित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतासह दक्षिण आशियातील अनेक देशांना अधिक तीव्र आणि दीर्घकालीन उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागू शकतो.
जागतिक अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो परिणाम
एल निनोचा परिणाम जगभरातील कृषी उत्पादनावर होतो. दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि ऑस्ट्रेलियातील पर्जन्यमानात बदल झाल्यास जागतिक अन्नधान्य पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
कॉफी, कोको, साखर, पाम तेल आणि धान्य उत्पादन करणाऱ्या देशांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याचा थेट परिणाम विकसनशील देशांतील अन्नसुरक्षेवर होऊ शकतो.
ऊर्जा बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम
उष्णतेच्या लाटा वाढल्यास वीजेची मागणी वाढते. पाणीसाठे कमी झाल्यास जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम होतो. त्याचवेळी शेती उत्पादन घटल्यास आर्थिक वाढीवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, एल निनोचा प्रभाव हवामानापुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम महागाई, ऊर्जा मागणी, अन्नधान्य बाजार, वाहतूक आणि जागतिक पुरवठा साखळीपर्यंत पोहोचू शकतो.
भारत सरकारकडून तयारीला सुरुवात
संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आणि हवामान विभागाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांसाठी विशेष कृती आराखडे तयार केले जात आहेत.
राज्य सरकारांनाही जलव्यवस्थापन, पीक नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०२७ हे वर्ष इतिहासात नोंदले जाणार?
हवामान तज्ज्ञांच्या मते, एल निनोचा सर्वाधिक प्रभाव त्याच्या सुरुवातीच्या काळात नव्हे तर पुढील काही महिन्यांत दिसून येतो. त्यामुळे २०२७ हे वर्ष जागतिक हवामानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते.
जागतिक तापमानाचे नवे विक्रम, अधिक तीव्र उष्णतेच्या लाटा, जंगलातील आगी, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि हवामानातील टोकाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आजच्या घडीला जगासमोर उभा असलेला प्रश्न एल निनो येणार का हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की तो किती शक्तिशाली ठरणार आणि त्याच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी जग कितपत तयार आहे? आगामी काही महिने या प्रश्नाचे उत्तर ठरवणार आहेत.