नवी दिल्ली, १९ जून : देशातील बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला झालेल्या चार वर्षांहून अधिक विलंबाचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. भारताच्या पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च आता सुमारे ₹१.९८ लाख कोटींवर पोहोचला असून, सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेल्या ₹१.०८ ते ₹१.१० लाख कोटींच्या खर्चाच्या तुलनेत ही जवळपास ८३ टक्क्यांची वाढ आहे.
मुंबई आणि अहमदाबाद यांना जोडणारा हा ५०८ किलोमीटर लांबीचा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. मात्र जमीन संपादन, वैधानिक मंजुरी, तांत्रिक अडचणी आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला आणि त्याचा थेट परिणाम खर्चावर झाला आहे.
खर्चात तब्बल ₹९० हजार कोटींची वाढ
प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹१.१० लाख कोटी होती. मात्र सुधारित अंदाजानुसार आता हा खर्च जवळपास ₹१.९८ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच प्रकल्पासाठी सुमारे ₹९० हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
भारतातील कोणत्याही रेल्वे प्रकल्पासाठी झालेल्या सर्वात मोठ्या खर्चवाढींपैकी ही एक मानली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत आणि भविष्यातील परताव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
विलंबाची प्रमुख कारणे कोणती?
बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील विलंबामागे अनेक कारणे असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वात मोठे कारण म्हणजे जमीन संपादन प्रक्रिया. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये जमीन संपादनासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागला. त्याचबरोबर पर्यावरणीय आणि वैधानिक मंजुरी, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तांत्रिक तपशील अंतिम करण्यासाठीही मोठा कालावधी गेला.
याशिवाय बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक असलेल्या रोलिंग स्टॉक, तांत्रिक डिझाइन आणि काही विशेष अभियांत्रिकी घटकांच्या अंतिमीकरणातही वेळ लागल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२७ मध्ये पहिला टप्पा, २०२९ मध्ये संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्याचे लक्ष्य
सध्याच्या नियोजनानुसार सुरत-बिलीमोरा दरम्यानचा पहिला कार्यरत टप्पा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर संपूर्ण मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग २०२९ च्या अखेरीपर्यंत कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई ते अहमदाबाद प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, भारताला हाय-स्पीड रेल्वे युगात प्रवेश मिळणार आहे.
जपानकडून मोठी आर्थिक मदत
या प्रकल्पासाठी Japan International Cooperation Agency (JICA) कडून अत्यंत कमी व्याजदरावर दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मूळ प्रकल्प खर्चापैकी सुमारे ८१ टक्के निधी जपानकडून उपलब्ध झाला असून उर्वरित निधी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडून उभारला जात आहे.
मात्र वाढीव खर्च भागवण्यासाठी अतिरिक्त जपानी कर्ज घेण्याऐवजी केंद्र सरकार आणि रेल्वे विभाग स्वतःच्या आर्थिक स्रोतांमधून निधी उभारण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे.
प्रकल्पाच्या कामांची प्रगती वेगाने सुरू
खर्च वाढला असला तरी प्रकल्पाची भौतिक प्रगतीही वेगाने होत आहे. संपूर्ण मार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादन पूर्ण झाले असून अनेक ठिकाणी उड्डाणपूल, खांब, गर्डर आणि बोगद्यांची कामे सुरू आहेत. भारतातील पहिला समुद्राखालील रेल्वे बोगदाही या प्रकल्पाचा भाग आहे.
राष्ट्रीय हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) च्या मते, हा प्रकल्प केवळ रेल्वे सेवा नसून भारतातील आधुनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उच्च-गती वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.
वाद आणि समर्थन दोन्ही कायम
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चावरून विरोधकांकडून टीका होत असली तरी समर्थकांच्या मते अशा प्रकारचे मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यात महाग वाटले तरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि प्रादेशिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतात.
भारतासाठी हा केवळ रेल्वे प्रकल्प नसून भविष्यातील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कचा पाया मानला जात आहे. मात्र खर्चातील ८३ टक्के वाढ आणि चार वर्षांहून अधिक विलंब यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे.