नवी दिल्ली / बीजिंग, १९ जून : भारताच्या ईशान्येकडील सीमाभागात चीनने सुरू केलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नवी दिल्लीची चिंता वाढली आहे. चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो (Yarlung Tsangpo) नदीवर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत धरणाच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू केले असून, हा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेजवळ असल्याने त्याचे सामरिक, पर्यावरणीय आणि जलसुरक्षेशी संबंधित परिणाम भारतासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
यारलुंग त्सांगपो हीच नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर सियांग आणि पुढे ब्रह्मपुत्रा या नावाने ओळखली जाते. त्यामुळे या नदीवरील कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचा परिणाम थेट अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि पुढे बांगलादेशपर्यंत जाणवू शकतो.
जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी
चीनचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता सुमारे ६०,००० मेगावॅट इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. तुलना केली तर ही क्षमता सध्या जगातील सर्वात मोठे धरण मानल्या जाणाऱ्या चीनच्या Three Gorges Dam पेक्षाही अनेक पटींनी अधिक आहे.
या प्रकल्पासाठी चीनकडून तब्बल १ ट्रिलियन युआनहून अधिक (सुमारे १३७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त) गुंतवणूक करण्यात येत असून तो चीनच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे.
भारताची चिंता नेमकी कशामुळे?
भारताची मुख्य चिंता नदीच्या प्रवाहावरील संभाव्य नियंत्रणाशी संबंधित आहे. ब्रह्मपुत्रा ही ईशान्य भारतातील जीवनवाहिनी मानली जाते. लाखो नागरिकांचे पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या नदीवर अवलंबून आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात चीनने पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यास सुरुवात केल्यास नदीतील पाण्याचे प्रमाण, गाळ वाहून नेण्याची प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय संतुलन यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच एखाद्या संघर्षाच्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडल्यास पूरधोकाही निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अरुणाचल आणि आसामवर होऊ शकतो परिणाम
ब्रह्मपुत्रा खोरे भारताच्या जलसंपत्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या नदी प्रणालीमध्ये देशातील मोठ्या प्रमाणावर जलसंपत्ती आणि जलविद्युत क्षमता सामावलेली आहे. त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात होणारा कोणताही मोठा बदल अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील परिसंस्थेवर परिणाम करू शकतो.
विशेषतः नदीतील गाळाचे प्रमाण कमी-जास्त झाल्यास शेती, नदीकाठची जमीन, जैवविविधता आणि मत्स्यसंपत्तीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.
भूकंपप्रवण क्षेत्रातील प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय चिंता
हा प्रकल्प हिमालयीन पट्ट्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि भूकंपप्रवण भागात उभारला जात आहे. यारलुंग त्सांगपो ग्रँड कॅनियन परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने जगातील महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.
तज्ज्ञांनी धरणामुळे पर्यावरणीय हानी, भूस्खलन, परिसंस्थेतील बदल आणि भूकंपाशी संबंधित संभाव्य धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही अभ्यासकांनी या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मूल्यमापनाची मागणीही केली आहे.
भारत परिस्थितीवर ठेवून आहे बारकाईने लक्ष
अधिकृत माहितीनुसार, भारत सरकार या प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. उपग्रह चित्रे, गुप्तचर माहिती आणि विविध राजनैतिक माध्यमांद्वारे प्रकल्पाच्या प्रगतीवर नजर ठेवली जात असल्याचे वृत्त आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भारताने अरुणाचल प्रदेशातील अपर सियांग बहुउद्देशीय प्रकल्प यासारख्या योजनांनाही गती देण्याचा विचार सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा प्रकल्पांमुळे भविष्यात नदीच्या प्रवाहातील अचानक बदलांचा सामना करणे सोपे जाऊ शकते.
ऊर्जा प्रकल्प की सामरिक आव्हान?
चीन या प्रकल्पाला स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित विकासासाठी महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून सादर करत आहे. मात्र भारतातील अनेक धोरण विश्लेषक आणि सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ जलविद्युत निर्मितीपुरता मर्यादित नसून त्याचे दीर्घकालीन सामरिक परिणामही असू शकतात.
विशेषतः सीमावर्ती भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जलस्रोतांवर नियंत्रण निर्माण होणे हे भविष्यातील भारत-चीन संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.
भारतासाठी नवे धोरणात्मक आव्हान
जगातील सर्वात मोठ्या धरणाच्या उभारणीमुळे चीनला मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा उत्पादन क्षमता मिळणार असली तरी त्याचवेळी ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील देशांसाठी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जलसुरक्षा, पर्यावरण, पूरनियंत्रण आणि सामरिक परिणाम या सर्व बाबींचा विचार करता हा प्रकल्प भारतासाठी आगामी दशकातील सर्वात महत्त्वाच्या सीमापार जलप्रश्नांपैकी एक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

