पॅरिस, ३१ जुलै : ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या राफेल लढाऊ विमानांबाबत वादग्रस्त दावे करून चर्चेत आलेले फ्रेंच नौदलाचे माजी वैमानिक Pierre-Henri Chuet आता गंभीर कायदेशीर अडचणीत सापडले आहेत. फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना चीनसाठी संवेदनशील लष्करी माहिती पुरवल्याच्या आरोपांप्रकरणी ताब्यात घेऊन चौकशी केली असून, त्यांच्याविरोधात औपचारिक न्यायालयीन तपास (formal investigation) सुरू करण्यात आला आहे. सध्या त्यांची न्यायालयीन देखरेखीखाली (judicial supervision) सुटका करण्यात आली आहे.
नेमके आरोप काय आहेत?
फ्रेंच तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, Pierre-Henri Chuet यांनी २०१८ आणि २०१९ मध्ये फ्रेंच नौदलात सेवेत असतानाच वरिष्ठांना माहिती न देता चीनला भेट दिली. या दौऱ्यांदरम्यान त्यांनी चिनी लष्करी वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले आणि विमानवाहू नौकेवरील कारवाया तसेच लष्करी डावपेचांशी संबंधित संवेदनशील माहिती चीनपर्यंत पोहोचवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
ऑपरेशन सिंदूरवरील दाव्यांमुळे आले होते चर्चेत
Pierre-Henri Chuet यांनी यापूर्वी ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात भारतीय हवाई दलाने राफेल विमाने गमावल्याचा दावा केला होता. तसेच त्यांनी चीनमध्ये विकसित J-10C आणि JF-17 लढाऊ विमानांचे कौतुक करत त्यांना “Rafale Killers” असे संबोधले होते. त्यांच्या या विधानांमुळे भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली होती.
फ्रेंच गुप्तचर संस्थेची कारवाई
फ्रान्सची अंतर्गत गुप्तचर संस्था DGSI (General Directorate for Internal Security) यांनी Chuet यांची चौकशी केली, त्यांच्या निवासस्थानी झडती घेतली आणि त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात औपचारिक तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्यावर परकीय शक्तीशी गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित माहिती उघड करणे आणि लष्करी नियमांचे उल्लंघन अशा अनेक गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
आरोप फेटाळले
Pierre-Henri Chuet यांनी सर्व आरोप नाकारले आहेत. त्यांनी फ्रेंच माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत चीनमधील दौरे केवळ काही सेमिनार आयोजित करण्यापुरते मर्यादित असल्याचा दावा केला असून, आपण कोणतीही गोपनीय माहिती दिलेली नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयीन तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्राचे लक्ष
या प्रकरणामुळे फ्रान्समध्ये माजी लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत संवेदनशील माहिती परदेशी शक्तींपर्यंत पोहोचण्याच्या धोक्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः चीनकडून पाश्चात्त्य देशांच्या लष्करी तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण पद्धतींबाबत माहिती मिळविण्याच्या कथित प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर या तपासाकडे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. तपास सुरू असल्याने आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.

