बदलापूर, १० सप्टेंबर : उल्हास नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा माती आणि दगडांचा भराव केल्याप्रकरणी बदलापूर पश्चिमेतील हेंद्रेपाडा परिसरातील सत्संग विहार या संस्थेच्या मालमत्तेवर महसूल विभागाने जप्तीची कारवाई केली आहे. अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी संस्थेला ठोठावलेला ₹१० कोटी १६ लाखांचा दंड मुदतीत न भरल्याने ही कारवाई करण्यात आली. जप्तीची नोटीस मालमत्तेवर लावण्यात आली असून, पुढील आदेशापर्यंत संबंधित मालमत्तेची विक्री, देणगी किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
उल्हास नदीपात्रात हजारो ब्रास भराव
महसूल विभागाने केलेल्या पाहणी आणि पंचनाम्यात नदीपात्रात ८,९१२ ब्रास माती, १९६ ब्रास दगड आणि ८३ ब्रास दगड पावडर टाकण्यात आल्याचे आढळले. हा भराव कोणतीही आवश्यक शासकीय किंवा खनिकर्म विभागाची परवानगी न घेता करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या कारवाईत नमूद करण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, हा भराव करण्यासाठी तीन पोकलेन यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता हा प्रकार केवळ स्थानिक पातळीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न न राहता नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाशी आणि पूरनियंत्रणाशी थेट संबंधित पर्यावरणीय मुद्दा ठरला आहे.
नदीचे नैसर्गिक पात्र अरुंद झाल्याचे प्रशासनाचे निरीक्षण
उल्हास नदी ही बदलापूर आणि आसपासच्या परिसरासाठी अत्यंत महत्त्वाची नदी असून तिच्या पात्रातील नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्यास पावसाळ्यात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
प्रशासनाच्या पाहणीनुसार, नदीपात्रात करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील भरावामुळे नदीचे नैसर्गिक पात्र अरुंद झाले आणि पूरस्थितीचा धोका वाढला. त्यामुळे भराव काढून नदीपात्र पूर्ववत करण्याचा मुद्दाही प्रशासनाच्या कारवाईत महत्त्वाचा ठरला आहे.
पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संस्थांच्या तक्रारी
उल्हास नदीपात्रात सुरू असलेल्या या भरावाबाबत पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांकडून महसूल विभाग तसेच प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महसूल विभागाने पाहणी करून पंचनामा केला आणि नदीपात्रात टाकण्यात आलेल्या गौणखनिजाच्या प्रमाणाची नोंद केली.
या कारवाईमुळे नदीपात्रातील अनधिकृत भराव आणि अतिक्रमणाविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तहसीलदारांचा ₹१०.१६ कोटींचा दंड
या प्रकरणात अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी १६ मे २०२५ रोजी सत्संग विहारला ₹१० कोटी १६ लाखांचा दंड ठोठावला होता. दंडाची रक्कम निश्चित मुदतीत शासनाकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, संस्थेने या आदेशाविरोधात अपील केले. हे अपील उल्हासनगरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आले होते.
अपील फेटाळले; दंडाचा आदेश कायम
सत्संग विहारने तहसीलदारांच्या दंडाच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी संस्थेचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे तहसीलदारांनी केलेली दंडाची कारवाई कायम राहिली आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यानंतरही दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा न झाल्याने महसूल विभागाने संबंधित स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली.
मालमत्ता आता शासनाच्या ताब्यात
जप्तीच्या कारवाईनंतर संबंधित मालमत्तेच्या प्रवेशद्वारावर ‘ही मालमत्ता महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आहे’ अशा आशयाची नोटीस लावण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत मालमत्ता विकणे, देणगी देणे किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दंडाची वसुली होईपर्यंत संस्थेच्या मालमत्तेवर प्रशासनाचे नियंत्रण कायम राहणार आहे.
नदीपात्र पूर्ववत करण्याची जबाबदारी
या प्रकरणात केवळ दंड वसूल करण्यापुरती कारवाई मर्यादित नसून नदीपात्रातील अनधिकृत भराव काढून नदीचे पात्र पूर्ववत करण्याचा मुद्दाही प्रशासनाने पुढे आणला आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील शासनाच्या उत्तरानुसार संबंधित संस्थेला उल्हास नदीपात्रातील अनधिकृत भराव काढून तो संस्थेच्या जागेत टाकण्याचे आणि नदीपात्र पूर्ववत करण्यासाठी होणारा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करण्याच्या कार्यवाहीबाबत अंबरनाथ तहसीलदारांनी कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेला कळवले होते.
बेकायदा भरावाविरोधात गुन्हाही दाखल
या प्रकरणात प्रशासनाने यापूर्वीच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७), आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ (ब) आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याची नोंद शासनाच्या उत्तरात आहे.
तसेच या कारवाईदरम्यान तीन पोकलेन यंत्रे जप्त करण्यात आल्याची माहितीही यापूर्वी विधानपरिषदेत देण्यात आली होती.
पूररेषा आणि नदीपात्राच्या संरक्षणाचा गंभीर प्रश्न
बदलापूर परिसरात उल्हास नदीच्या पूररेषेशी संबंधित प्रश्न यापूर्वीही चर्चेत राहिला आहे. नदीपात्रालगतची बांधकामे, अतिक्रमणे आणि नैसर्गिक प्रवाहातील बदल यांचा पावसाळ्यातील पूरस्थितीशी थेट संबंध असल्याने नदीपात्राचे संरक्षण हा केवळ महसूल किंवा नगररचना विभागाचा विषय राहत नाही.
उल्हास नदीची निळी आणि लाल पूररेषा नव्याने निश्चित करण्यासाठी तसेच पूरबाधित क्षेत्रातील नियोजनासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली असल्याचेही यापूर्वी समोर आले आहे.
नदीपात्रातील हस्तक्षेपावर प्रशासनाचा कडक संदेश
सत्संग विहार प्रकरणातील जप्तीची कारवाई ही नदीपात्रात अनधिकृत भराव करून नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करणाऱ्यांसाठी कठोर प्रशासकीय संदेश मानली जात आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीपात्राची वहनक्षमता कमी झाल्यास पाण्याचा निचरा मंदावून पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे दंडाची वसुली, जप्तीची कारवाई आणि नदीपात्र पूर्ववत करण्याची कार्यवाही या तिन्ही बाबी आता महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. पुढील टप्प्यात अनधिकृत भराव प्रत्यक्षात कधी आणि किती प्रमाणात हटवला जातो, याकडे बदलापूरकरांचे लक्ष राहणार आहे.
थोडक्यात : बदलापूर पश्चिमेतील हेंद्रेपाडा परिसरातील सत्संग विहारच्या मालमत्तेवर उल्हास नदीपात्रात बेकायदा भराव केल्याप्रकरणी महसूल विभागाने जप्तीची कारवाई केली आहे. प्रशासनाच्या पाहणीत ८,९१२ ब्रास माती, १९६ ब्रास दगड आणि ८३ ब्रास दगड पावडरचा भराव आढळला. या प्रकरणात अंबरनाथ तहसीलदारांनी ₹१० कोटी १६ लाखांचा दंड ठोठावला होता. संस्थेचे अपील फेटाळल्यानंतरही दंड न भरल्याने मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून पुढील आदेशापर्यंत तिची विक्री, देणगी किंवा हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. नदीचे नैसर्गिक पात्र पूर्ववत करण्यासाठीही प्रशासनाकडून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.