नवी दिल्ली, १० सप्टेंबर : देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. United Forum of Bank Unions (UFBU) ने सरकार आणि Indian Banks’ Association (IBA) सोबतच्या चर्चांनंतरही संपाचा निर्णय मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे उद्या शुक्रवारपासून देशातील बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही प्रमुख मागणी
UFBUच्या आंदोलनामागील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार असा पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे. Indian Banks’ Associationने ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या १२व्या Bipartite Settlement / ९व्या Joint Note मध्ये पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती आणि हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता.
या प्रस्तावानुसार आठवड्यातील अतिरिक्त सुट्टीची भरपाई करण्यासाठी सोमवार ते शुक्रवारच्या कामकाजाच्या वेळेत सुमारे ४० मिनिटांची वाढ करण्याची तरतूद आहे. मात्र, दोन वर्षांहून अधिक काळ हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचा दावा UFBU ने केला आहे.
चर्चा झाली; मात्र संप मागे घेण्यास संघटनांचा नकार
संपाच्या पार्श्वभूमीवर UFBU, IBA आणि Department of Financial Services (DFS) यांच्यात अलीकडच्या काळात अनेक बैठका झाल्या. ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या चर्चांमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींनी पाच दिवसांचे बँकिंग अद्याप विचाराधीन असल्याचे सांगत UFBUला संप पुढे ढकलण्याची विनंती केली.
मात्र, संघटनांनी निश्चित कालमर्यादा किंवा अंमलबजावणीबाबत ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगत संपाचा निर्णय कायम ठेवला. ९ सप्टेंबर रोजी Chief Labour Commissioner यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेतही संप मागे घेण्याबाबत एकमत झाले नाही.
PLI योजनेवरही बँक संघटनांचा आक्षेप
पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याबरोबरच Performance Linked Incentive (PLI) योजनेच्या सुधारित स्वरूपालाही UFBU चा विरोध आहे. विशेषतः Scale IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी प्रस्तावित PLI रचनेबाबत संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
UFBU च्या म्हणण्यानुसार PLI ही बँकेच्या एकूण कामगिरीशी जोडलेली आणि विविध कर्मचारी व अधिकारी वर्गांसाठी अधिक समतोल स्वरूपाची असावी. सुधारित योजनेमुळे काही विशिष्ट अधिकारी वर्गाला तुलनेने मोठा लाभ मिळू शकतो आणि कर्मचारी-अधिकारी वर्गातील प्रोत्साहन रचनेत असमानता निर्माण होऊ शकते, असा संघटनांचा दावा आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी Scale IV ते VIII अधिकाऱ्यांच्या PLI देयकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या मुद्द्यावर पुढील चर्चा द्विपक्षीय पातळीवर करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
पेन्शनपासून भरतीपर्यंत अनेक प्रलंबित मागण्या
UFBUने केवळ पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्यापुरते आंदोलन मर्यादित ठेवलेले नाही. बँकांमध्ये पुरेशी Clerical आणि Sub-Staff भरती, NPS ऐवजी OPSचा पर्याय, पेन्शन अद्ययावत करणे, समान DA सूत्र, Gratuityची मर्यादा वाढवणे अशा अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या Medical Insurance चा प्रीमियम बँकांनी भरावा, Pensioners साठी Ex-Gratia मध्ये सुधारणा करावी आणि बँकांमधील Workman तसेच Officer Director पदे भरावीत, अशा मागण्याही UFBU ने मांडल्या आहेत.
११ सप्टेंबरनंतरही आंदोलनाची मालिका
११ सप्टेंबरचा संप हा या आंदोलनातील पहिला टप्पा आहे. UFBUने २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी पुन्हा तीन दिवसांचा देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.
याही काळात मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६पासून बेमुदत देशव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील हा संघर्ष दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्राहकांच्या कोणत्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो?
११ सप्टेंबरच्या संपामुळे बँक शाखांमधील प्रत्यक्ष ग्राहक सेवा मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. रोख रक्कम जमा करणे किंवा काढणे, चेक जमा व प्रक्रिया, KYCसंबंधी कामे, कर्जाशी संबंधित प्रक्रिया आणि इतर शाखा-आधारित सेवा यामध्ये विलंब होऊ शकतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर परिणाम तुलनेने अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे. मात्र, UPI, Mobile Banking, Internet Banking आणि ATM सेवा सर्वसाधारणपणे उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा आहे, तरी तांत्रिक अडचणी किंवा देखभालीमुळे एखादी सेवा तात्पुरती प्रभावित होऊ शकते. चेक क्लिअरन्ससारख्या सेवांमध्ये मात्र विलंब होण्याची शक्यता ग्राहकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सलग सुट्ट्यांमुळे परिणाम वाढण्याची शक्यता
११ सप्टेंबर हा शुक्रवार आहे. त्यानंतर शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्या असल्याने काही ग्राहकांना बँकिंग सेवांमध्ये सलग तीन ते चार दिवसांचा व्यत्यय जाणवू शकतो. काही राज्यांमध्ये १४ सप्टेंबर रोजी स्थानिक सणाच्या सुट्टीमुळे हा परिणाम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे रोख व्यवहार, चेक क्लिअरन्स, कर्जाचे हप्ते, KYC किंवा शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक असलेली इतर कामे असलेल्या ग्राहकांनी ती शक्यतो आधीच पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याचा प्रस्ताव नेमका काय?
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू झाल्यास शनिवार आणि रविवार अशा दोन साप्ताहिक सुट्ट्या मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टीचा असला तरी इतर शनिवार बँकांचे कामकाज सुरू असते.
UFBUचा युक्तिवाद असा आहे की डिजिटल बँकिंग, UPI, Mobile Banking आणि इतर तंत्रज्ञानाधारित सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाल्याने पारंपरिक शाखा-कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे, सरकारला ग्राहक सेवा, आर्थिक व्यवहार आणि विविध भागधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारसमोर आता निर्णयाचे आव्हान
UFBU ने स्पष्ट केले आहे की पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित वेळापत्रक किंवा ठोस निर्णय समोर आल्यास संपाच्या भूमिकेचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. मात्र, सध्या अशी ठोस हमी उपलब्ध नसल्याने ११ सप्टेंबरचा संप कायम ठेवण्यात आला आहे.
यामुळे उद्याच्या संपाकडे केवळ एकदिवसीय कर्मचारी आंदोलन म्हणून पाहता येणार नाही. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा, PLI ची रचना, पेन्शन आणि कर्मचारीविषयक अन्य मागण्या यावर सरकार, IBA आणि बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये पुढील काळात निर्णायक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात : पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी United Forum of Bank Unions ने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी बँक संपाची हाक दिली आहे. सरकार आणि IBA सोबतच्या चर्चेत ठोस वेळापत्रक न मिळाल्याने संपाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. PLI योजनेचा फेरविचार, पेन्शन, भरती आणि इतर कर्मचारीविषयक मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे. २८ ते ३० सप्टेंबरला पुन्हा तीन दिवसांचा संप आणि मागण्या न सुटल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. ग्राहकांनी ११ सप्टेंबरपूर्वी आवश्यक शाखा-आधारित बँकिंग व्यवहार पूर्ण करणे योग्य ठरेल.