मुंबई, २९ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘MahaINDUS’ हे AI व्यासपीठ सुरू केले आहे. ‘Sarvam AI’ च्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या या प्रणालीचा वापर राज्यभरातील सुमारे २,५०० सरकारी अधिकारी करू शकणार आहेत. शासकीय दस्तऐवजांचे मसुदे तयार करणे, मोठ्या अहवालांचे विश्लेषण, फाइल्सचा सारांश तयार करणे आणि विविध विभागांतील शासन निर्णय (GR) शोधणे यांसारख्या कामांसाठी हे व्यासपीठ सहाय्य करेल.
या उपक्रमामुळे सरकारी कार्यालयांमधील नियमित प्रशासकीय कामे अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पत्रव्यवहार, शासन निर्णय, योजनांची कागदपत्रे, अहवाल आणि जुन्या नोंदी हाताळाव्या लागतात. आवश्यक माहिती शोधणे, तिचा संदर्भ तपासणे आणि त्यानुसार टिपण किंवा उत्तराचा मसुदा तयार करणे यासाठी वेळ लागतो. AI आधारित सहाय्यामुळे या प्रक्रियांतील काही टप्पे सुलभ होऊ शकतात.
मात्र, AI प्रणालीचा वापर म्हणजे प्रशासकीय निर्णय पूर्णपणे संगणकाकडे सोपवणे नव्हे. दस्तऐवजांचा मसुदा, सारांश किंवा शोधपरिणाम तयार झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यातील माहिती, संदर्भ आणि लागू नियमांची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. अंतिम निर्णय आणि त्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडेच असेल.
शासन निर्णय शोधण्यासाठी ‘GR Expert’ सुविधा
‘MahaINDUS’ मधील महत्त्वाच्या सुविधांपैकी एक म्हणजे GR Expert. या सुविधेद्वारे अधिकारी विविध विभागांचे शासन निर्णय शोधू शकतील, संबंधित नियमांची माहिती मिळवू शकतील आणि आधीच्या निर्णयांमध्ये बदल किंवा प्रतिस्थापन झाले आहे का, हे तपासण्यास मदत मिळवू शकतील.
शासकीय कामकाजात एखाद्या विषयावर अनेक शासन निर्णय, परिपत्रके आणि सुधारित आदेश जारी झालेले असू शकतात. अशा वेळी केवळ जुना दस्तऐवज सापडणे पुरेसे नसते; त्याऐवजी सध्या कोणता आदेश लागू आहे, याची खात्री करणे महत्त्वाचे असते. GR Expert चा उद्देश संबंधित निर्णय शोधण्याची आणि त्यातील बदलांचा मागोवा घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.
याचा उपयोग विशेषतः योजना अंमलबजावणी, प्रशासकीय मंजुरी, पात्रता निकष, अनुदान, सेवा नियम आणि विभागीय पत्रव्यवहाराशी संबंधित कामांमध्ये होऊ शकतो. मात्र, AI ने दाखवलेला निर्णय अद्ययावत आणि संबंधित प्रकरणाला लागू आहे का, हे अधिकाऱ्यांनी मूळ शासन आदेशातून तपासणे आवश्यक राहील.
दस्तऐवजांचे मसुदे, ई-मेलचे सारांश आणि अहवालांचे विश्लेषण
‘MahaINDUS’ मध्ये विविध प्रशासकीय कामांसाठी स्वतंत्र AI सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर सरकारी कार्यालयांमधील नियमित कामे सुलभ करण्यासाठी केला जाणार आहे.
-
दस्तऐवज आणि टिपणांचे मसुदे: अधिकृत पत्रे, कार्यालयीन टिपणे आणि उत्तरांचे प्राथमिक मसुदे तयार करण्यासाठी सहाय्य मिळेल. अंतिम मजकूर तपासून मंजूर करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असेल.
-
Email Summariser: मोठ्या ई-मेल संभाषणाचा संक्षिप्त सारांश तयार करून महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेण्यास मदत होईल.
-
RFP Bid Evaluator: निविदांमधील प्रस्तावांची तुलना आणि मूल्यमापन करण्याच्या प्रक्रियेत सहाय्य मिळेल. निविदेचा अंतिम निर्णय मात्र लागू नियम आणि अधिकृत मूल्यमापन प्रक्रियेनुसारच घ्यावा लागेल.
-
अहवाल आणि डेटाचे विश्लेषण: मोठ्या प्रमाणातील माहितीमध्ये नमुने, अपवाद आणि महत्त्वाचे मुद्दे शोधण्यासाठी AI चा वापर करता येईल.
-
स्कॅन केलेल्या कागदपत्रांचा शोध: जुन्या स्कॅन केलेल्या नोंदींमधील मजकूर शोधता येण्याजोग्या स्वरूपात रूपांतरित करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
या सुविधांमुळे कागदपत्रे शोधणे, माहिती संकलित करणे आणि प्राथमिक मसुदे तयार करणे यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वेळेची बचत आणि अचूकतेबाबत मोजलेले परिणाम अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.
मराठीसह २२ भाषांमध्ये काम करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीसह विविध भाषांमधील कागदपत्रे वापरली जातात. ‘MahaINDUS’ व्यासपीठ २२ भाषांमध्ये काम करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. त्यात मराठीचाही समावेश आहे.
लांब शासकीय कागदपत्रांचा सारांश तयार करणे, भाषांतर करणे आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील नोंदी शोधणे यासाठी ही सुविधा उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः जुन्या कागदी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि स्कॅन केलेल्या दस्तऐवजांमधून माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत याचा वापर होऊ शकतो.
तथापि, प्रशासकीय आणि कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये एखाद्या शब्दाचा किंवा अटीचा अर्थ महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे भाषांतर किंवा सारांश तयार झाल्यानंतर मूळ दस्तऐवजाशी तुलना करणे आवश्यक आहे. चुकीचा संदर्भ किंवा अपूर्ण माहिती वापरली गेल्यास प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
सरकारी माहिती भारतातील सुरक्षित पायाभूत सुविधांमध्ये
या उपक्रमातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारी माहितीची सुरक्षितता आणि तिचे नियंत्रण. ‘Sarvam AI’ नुसार, ‘MahaINDUS’ भारतातील सुरक्षित आणि लेखापरीक्षण करता येणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर चालवले जाणार आहे. सरकारी माहिती देशाबाहेर जाणार नाही आणि AI मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी वापरली जाणार नाही, अशी व्यवस्था असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कागदपत्रांमध्ये नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक तपशील आणि विभागीय नोंदी असू शकतात. त्यामुळे अशा प्रणालीमध्ये माहिती कोण पाहू शकतो, कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या नोंदींचा प्रवेश आहे आणि प्रणालीमध्ये झालेल्या कामकाजाची नोंद कशी ठेवली जाते, या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे हा पहिला टप्पा आहे. त्यासोबत विभागनिहाय प्रवेश नियंत्रण, नियमित सुरक्षा तपासणी आणि AI ने तयार केलेल्या उत्तरांची पडताळणी यांचीही प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
दोन वर्षांसाठी ₹११.२६ कोटींचा AI उपक्रम
महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये ‘Sarvam AI’ च्या AI सेवांच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता ₹११.२६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली होती. या पॅकेजमध्ये २,५०० सरकारी वापरकर्त्यांसाठी ‘Indus’ व्यासपीठासह नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी ‘Samvaad’ आणि ‘MahaAI’ प्रणालीशी जोडण्यासाठी ‘Saaras’ व ‘Bulbul’ या भाषिक तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे.
‘Samvaad’ चा उपयोग आवाज आणि WhatsApp आधारित नागरिक संपर्कासाठी करण्याचे नियोजन आहे. ‘Saaras’ हे भाषणाचे मजकुरात रूपांतर करणारे तंत्रज्ञान आहे, तर ‘Bulbul’ मजकुराचे आवाजात रूपांतर करण्यासाठी वापरले जाते. या सुविधांमुळे भविष्यात सरकारी सेवांमध्ये स्थानिक भाषांतील संवाद अधिक सुलभ करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
आता प्रत्यक्ष वापर आणि कार्यक्षमतेवर लक्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी ‘MahaINDUS’ सह विविध डिजिटल उपक्रम सुरू केले. त्याच वेळी डिजिटल प्रणाली सुरू करणे पुरेसे नसून, विभागांनी त्यांचा नियमित वापर करणे आणि अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.
आता या उपक्रमाचे यश केवळ २,५०० अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर अवलंबून राहणार नाही. शासन निर्णय शोधण्यासाठी लागणारा वेळ, दस्तऐवजांच्या मसुद्यांची गुणवत्ता, भाषांतराची अचूकता, माहितीची सुरक्षितता आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात होणारी सुधारणा हे महत्त्वाचे निकष असतील.
AI मुळे नियमित कार्यालयीन कामे सुलभ झाली, तरी त्यातून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारतो का, निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते का आणि कामांचा प्रलंबित कालावधी कमी होतो का, याचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात
-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे २,५०० सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ‘MahaINDUS’ AI व्यासपीठ सुरू केले.
-
शासन निर्णयांचा शोध, दस्तऐवजांचे मसुदे, ई-मेलचे सारांश आणि अहवालांचे विश्लेषण यासाठी AI सहाय्य उपलब्ध होईल.
-
मराठीसह २२ भाषांमध्ये काम करण्याची सुविधा असून, सरकारी माहिती भारतातील सुरक्षित पायाभूत सुविधांमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
-
व्यापक AI उपक्रमासाठी दोन वर्षांत ₹११.२६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.