नवी दिल्ली, २७ ऑक्टोबर : भारतीय सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि युद्धसज्जता वाढवण्यासाठी संरक्षण संपादन परिषदेने (Defence Acquisition Council — DAC) सुमारे ₹२.१२ लाख कोटींच्या भांडवली संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी विविध शस्त्रप्रणाली, हेलिकॉप्टर, तोफ प्रणाली, ड्रोन, हवाई संरक्षण उपकरणे आणि रडार खरेदीच्या प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (Acceptance of Necessity — AoN) देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावांमधील सुमारे ८२ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून करण्याचे नियोजन आहे.
या निर्णयामुळे तिन्ही सैन्यदलांच्या वेगवेगळ्या परिचालन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील खरेदी प्रक्रियेला दिशा मिळणार आहे. मात्र, AoN म्हणजे प्रत्यक्ष खरेदीचा अंतिम करार नव्हे. उपकरणांच्या प्रकारानुसार पुढील तांत्रिक प्रक्रिया, निविदा, चाचण्या, किंमतविषयक वाटाघाटी आणि करार मंजुरीचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष खरेदी व वितरणाचे वेळापत्रक निश्चित होईल.
भारतीय लष्करासाठी तोफ प्रणाली, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन क्षमतांवर भर
भारतीय लष्करासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये उच्च गतिशीलता असलेली वाहने (High Mobility Vehicles — HMV), स्वयंचलित ट्रॅक्ड तोफ प्रणाली, गोळीबाराचा स्रोत शोधणारी प्रणाली (Gun Shot Response System — GSRS), हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स, अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली (VSHORADS), ड्रोनविरोधी प्रणाली आणि विविध प्रकारच्या मानवरहित हवाई यंत्रणांचा समावेश आहे.
उच्च गतिशीलता वाहने आणि स्वयंचलित तोफ प्रणाली
उच्च गतिशीलता वाहनांमुळे कठीण भौगोलिक परिस्थितीत सैनिक, दारूगोळा आणि इतर लष्करी सामग्रीची वाहतूक अधिक प्रभावीपणे करता येऊ शकते. डोंगराळ प्रदेश, दुर्गम सीमावर्ती भाग आणि मर्यादित पायाभूत सुविधा असलेल्या क्षेत्रांत अशा वाहनांची भूमिका महत्त्वाची असते.
स्वयंचलित ट्रॅक्ड तोफ प्रणालीमुळे यांत्रिक लष्करी तुकड्यांना अधिक गतिशील तोफखाना क्षमता उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ट्रॅक्ड प्लॅटफॉर्ममुळे कठीण भूभागात हालचाल करता येते आणि सैन्याच्या इतर यंत्रणांसोबत समन्वय साधणे सोपे होऊ शकते. या प्रस्तावांमुळे लष्कराच्या हालचाली, रसदपुरवठा आणि तोफखाना क्षमतेला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गोळीबाराचा स्रोत शोधणारी प्रणाली
Gun Shot Response System (GSRS) ही गोळीबाराचा स्रोत ओळखण्यासाठी आणि संबंधित दलांना परिस्थितीविषयक माहिती देण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी प्रणाली आहे. रणांगणावर गोळीबार कुठून होत आहे याची माहिती मिळाल्यास सैनिकांना परिस्थितीचे जलद आकलन करता येऊ शकते.
या प्रणालीला लष्करासाठी एक प्रकारचा force multiplier मानले जाते, कारण ती प्रत्यक्ष वेळेतील परिस्थितीविषयक जागरूकता वाढवण्यास मदत करू शकते. मात्र, मंजूर प्रस्तावांत या प्रणालीची नेमकी संख्या, पुरवठादार किंवा कार्यान्वयनाची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स
Light Multi Role Helicopters (LMRH) ही हेलिकॉप्टर्स लष्कर आणि हवाई दल या दोन्ही दलांच्या गरजांसाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. टेहळणी, पाळत, लढाऊ मोहिमांना सहाय्य, सैनिकांचा शोध आणि बचाव तसेच आपत्तीच्या वेळी मदतकार्य यांसारख्या भूमिका त्यांच्याकडून पार पाडता येऊ शकतात.
विशेषतः दुर्गम भागांत जखमी सैनिकांना बाहेर काढणे, आवश्यक सामग्री पोहोचवणे आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदतकार्य करणे यासाठी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर महत्त्वाचे ठरतात. या प्रस्तावामुळे अशा मोहिमांसाठी उपलब्ध क्षमतेत भर घालण्याचा उद्देश आहे.
हवाई संरक्षण आणि ड्रोनविरोधी प्रणाली
लष्करासाठी अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली (VSHORADS) आणि प्लॅटफॉर्मवर बसवता येणाऱ्या मानवरहित हवाई प्रणालीविरोधी यंत्रणेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. VSHORADS चा उद्देश नव्या प्रकारच्या लहान हवाई धोक्यांना प्रत्युत्तर देणे हा आहे. ड्रोनविरोधी प्रणालीमुळे रणगाड्यांसारख्या महत्त्वाच्या लष्करी प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
अलीकडील संघर्षांमध्ये लहान ड्रोन आणि मानवरहित हवाई यंत्रणांचा वापर वाढल्याने त्यांचा शोध घेणे, त्यांच्यापासून संरक्षण करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांना निष्प्रभ करणे यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या मंजुरीमुळे लष्कराच्या ड्रोनविरोधी संरक्षण व्यवस्थेसाठी खरेदी प्रक्रियेला पुढे जाण्याची संधी मिळेल.
लांब पल्ल्याचे ड्रोन आणि एकात्मिक पाळत-हल्ला प्रणाली
लष्करासाठी लांब पल्ल्याची मानवरहित हवाई प्रणाली, पाळत ठेवणारे UAV, एकात्मिक पाळत आणि हल्ला प्रणाली तसेच लांब पल्ल्याच्या कामिकाझे ड्रोन प्रणालीच्या प्रस्तावांनाही आवश्यकतेची स्वीकृती देण्यात आली आहे. या प्रणालींचा उपयोग पाळत, लक्ष्य शोधणे आणि लक्ष्यभेदनाशी संबंधित क्षमता वाढवण्यासाठी होऊ शकतो.
लांब पल्ल्याच्या मानवरहित यंत्रणांमुळे विस्तृत क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे आणि दूरवरच्या भागांतील माहिती मिळवणे शक्य होऊ शकते. एकात्मिक पाळत व हल्ला प्रणालीमुळे माहिती संकलन आणि लक्ष्यभेदन यांच्यात समन्वय साधण्याचा उद्देश आहे.
मात्र, या मंजुरीतून प्रत्येक प्रणालीची अंतिम रचना, अचूक पल्ला, शस्त्रवाहक क्षमता, संख्या किंवा पुरवठादार निश्चित झाल्याचे समजू नये. हे तपशील पुढील खरेदी प्रक्रियेत स्पष्ट होतील.
भारतीय नौदलासाठी क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण आणि स्वदेशी नौदल प्लॅटफॉर्म
भारतीय नौदलासाठी Active Offboard Decoy System (AODS) आणि इतर प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्मच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. AODS चा उद्देश आधुनिक जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांपासून नौदलाच्या जहाजांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करणे हा आहे.
जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांचा धोका लक्षात घेता, जहाजावरील संरक्षण व्यवस्थेला पूरक ठरणाऱ्या डिकॉय प्रणालींचे महत्त्व वाढले आहे. अशा प्रणालींचा उपयोग येणाऱ्या क्षेपणास्त्राला जहाजापासून दूर वळवण्याच्या उद्देशाने केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नौदलाच्या बहुस्तरीय संरक्षण व्यवस्थेला मदत होऊ शकते.
याशिवाय, स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन आणि बांधणी करण्यात येणाऱ्या प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्मसाठीही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे नौदलाची लढाऊ क्षमता आणि परिचालन सज्जता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणेत सर्व प्लॅटफॉर्मची नावे, संख्या आणि वितरण वेळापत्रक दिलेले नाही.
भारतीय हवाई दलासाठी हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण आणि हवामान रडार
भारतीय हवाई दलासाठी हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि मोबाइल X-बँड डॉप्लर हवामान रडार प्रणालीच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या उपकरणांचा उद्देश हवाई दलाची परिचालन सज्जता, हवाई संरक्षण आणि युद्धक्षमता वाढवणे हा आहे.
विशेष उपयोगाची हेलिकॉप्टर्स
हवाई दलासाठी विशेष उपयोगाची हेलिकॉप्टर्स (Special Utility Helicopters) खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाचा उद्देश हवाई वाहतुकीच्या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करणे हा आहे. सैनिक, आवश्यक सामग्री आणि इतर साधनांची वाहतूक करण्यासाठी अशा हेलिकॉप्टर्सचा उपयोग होऊ शकतो.
लष्कर आणि हवाई दलासाठी प्रस्तावित हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स तसेच हवाई दलासाठी विशेष उपयोगाची हेलिकॉप्टर्स या स्वतंत्र गरजांशी संबंधित आहेत. त्यांच्या अंतिम प्रकारांची, संख्येची आणि खरेदीच्या खर्चाची सविस्तर माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
हवाई संरक्षण प्रणाली आणि शस्त्रास्त्रे
हवाई दलासाठी हवाई संरक्षण प्रणाली आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मिळालेली तत्त्वतः मंजुरी हवाई क्षेत्राचे संरक्षण आणि लढाऊ क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाशी संबंधित आहे. या प्रस्तावांमुळे हवाई दलाच्या विद्यमान संरक्षण व्यवस्थेत आवश्यकतेनुसार भर घालण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
मात्र, कोणत्या विशिष्ट हवाई संरक्षण प्रणाली किंवा शस्त्रप्रकारांची खरेदी होणार आहे, त्यांची संख्या किती असेल आणि ते कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर वापरले जातील, याचे सर्व तपशील अधिकृत घोषणेत उपलब्ध नाहीत.
मोबाइल X-बँड डॉप्लर हवामान रडार
हवाई दलासाठी मोबाइल X-बँड डॉप्लर हवामान रडार प्रणाली खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या रडारच्या माध्यमातून अग्रभागातील भागांमध्ये स्थानिक हवामानाचे अधिक तपशीलवार निरीक्षण करता येईल.
लष्करी विमानांचे उड्डाण, हेलिकॉप्टर मोहिमा आणि इतर हवाई परिचालन करताना हवामानाची अचूक माहिती महत्त्वाची असते. स्थानिक पातळीवरील हवामानातील बदल वेळेवर समजल्यास उड्डाणांचे नियोजन आणि परिचालन सुरक्षिततेसाठी निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.
८२ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून करण्याचे उद्दिष्ट
या निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रस्तावित खरेदीपैकी सुमारे ८२ टक्के हिस्सा भारतीय उद्योगांकडून घेण्याचे नियोजन. संरक्षण मंत्रालयाने ही बाब देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाशी जोडली आहे.
भारतीय उद्योगांचा सहभाग वाढल्यास संरक्षण उपकरणांच्या उत्पादनासाठी देशांतर्गत पुरवठा साखळी विकसित होण्यास, उत्पादन कौशल्य वाढण्यास आणि संबंधित औद्योगिक क्षमतांना मागणी मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक प्रणालीसाठी स्वदेशी उत्पादनाचा नेमका वाटा, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची व्याप्ती आणि देशांतर्गत घटकांचा वापर किती असेल, हे संबंधित खरेदीच्या अटींवर अवलंबून असेल.
या प्रस्तावांमुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी संभाव्य संधी निर्माण होऊ शकतात. तथापि, तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याने कोणत्याही विशिष्ट भारतीय कंपनीला कंत्राट मिळाले आहे, असे समजता येत नाही. त्यासाठी पुढील निविदा आणि करार प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
AoN म्हणजे अंतिम खरेदीचा करार नव्हे
संरक्षण संपादन परिषदेने दिलेली Acceptance of Necessity (AoN) ही प्रस्तावित खरेदीची तत्त्वतः प्रशासकीय मंजुरी आहे. ती संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतील सुरुवातीचा महत्त्वाचा टप्पा आहे; मात्र यानंतरही अनेक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात.
पुढील प्रक्रियेत सामान्यतः तांत्रिक गरजांचे निर्धारण, निविदा किंवा प्रस्ताव मागवणे, आवश्यकतेनुसार चाचण्या, पुरवठादारांचे मूल्यमापन, किंमतविषयक वाटाघाटी आणि अंतिम कराराचा समावेश होतो. उपकरणाच्या प्रकारानुसार आणि खरेदीच्या पद्धतीनुसार या प्रक्रियेला वेगवेगळा कालावधी लागू शकतो.
त्यामुळे ₹२.१२ लाख कोटींची संपूर्ण रक्कम तातडीने खर्च होणार आहे किंवा सर्व उपकरणे लवकरच सैन्यदलांच्या सेवेत दाखल होतील, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष करार, पुरवठा आणि सैन्यदलांमध्ये समावेश यांचे वेळापत्रक पुढील टप्प्यांत स्पष्ट होईल.
तिन्ही सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी व्यापक निर्णय
या बैठकीतील मंजुरीमध्ये लष्कराची गतिशीलता आणि तोफखाना क्षमता, ड्रोनविरोधी संरक्षण, पाळत आणि लक्ष्यभेदन व्यवस्था, नौदलाची क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण क्षमता तसेच हवाई दलाची हवाई संरक्षण आणि हवामान निरीक्षण व्यवस्था यांचा समावेश आहे.
या विविध प्रस्तावांमधून सैन्यदलांच्या वेगवेगळ्या परिचालन गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्याच वेळी भारतीय उद्योगांकडून ८२ टक्के खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
आता या प्रस्तावांचे प्रत्यक्ष खरेदी करारांत रूपांतर कधी होते, कोणत्या भारतीय कंपन्या निवडल्या जातात आणि उपकरणे सैन्यदलांच्या सेवेत कधी दाखल होतात, हे पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे असतील.
थोडक्यात
-
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संरक्षण संपादन परिषदेने सुमारे ₹२.१२ लाख कोटींच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी दिली.
-
या प्रस्तावांमधील सुमारे ८२ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून करण्याचे नियोजन आहे.
-
भारतीय लष्करासाठी उच्च गतिशीलता वाहने, स्वयंचलित ट्रॅक्ड तोफ प्रणाली, हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि विविध मानवरहित हवाई यंत्रणांचा समावेश आहे.
-
नौदलासाठी सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली आणि स्वदेशी डिझाइन व बांधणीच्या प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्मच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे.
-
हवाई दलासाठी हेलिकॉप्टर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि मोबाइल X-बँड डॉप्लर हवामान रडार प्रणाली प्रस्तावित आहे.
-
या मंजुरीमुळे तिन्ही सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुढील खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
-
AoN ही तत्त्वतः मंजुरी असून, अंतिम करार, पुरवठादारांची निवड आणि उपकरणांचे वितरण यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे.