कल्याणमध्ये महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंदचा इशारा !

कल्याण, ३० ऑक्टोबर : नियमित वेतन, रोजगाराची सुरक्षितता, प्रलंबित आर्थिक देणी आणि सामाजिक सुरक्षा या मागण्यांसाठी महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कल्याणमधील तेजश्री कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. कंत्राटदारांकडून होणारी कथित आर्थिक पिळवणूक, वेतनातील अनियमितता आणि नोकरीवरून कमी करण्याच्या धमक्या यांविरोधात कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मागण्यांवर निर्धारित मुदतीत लेखी आश्वासन आणि ठोस अंमलबजावणी न झाल्यास ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या आंदोलनात राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १० हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. आंदोलनाचा उद्देश केवळ वेतनवाढ मिळवणे नसून, वीज वितरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित आणि पारदर्शक वेतनव्यवस्था, रोजगाराची हमी, विमा संरक्षण आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण मिळावे, हा आहे.

वीज वितरणाच्या कामात तांत्रिक कर्मचारी, दुरुस्ती पथके आणि ग्राहकसेवेशी संबंधित कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वीजपुरवठ्यातील बिघाड दुरुस्त करणे, नवीन जोडण्या, देखभाल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणे अशा जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात. अशा कामांमध्ये सुरक्षितता आणि रोजगारविषयक संरक्षण महत्त्वाचे असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींमुळे कामगार व्यवस्थेतील प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

वेतनातील अनियमितता आणि कंत्राटदारांकडून पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारी

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख तक्रारींमध्ये वेतन वेळेवर न मिळणे, वेतनातून अनधिकृत कपात होणे, प्रलंबित वेतनफरक आणि बोनस न मिळणे यांचा समावेश आहे. काही कंत्राटदार कामगारांकडून ‘रिफंड’ किंवा परताव्याच्या नावाखाली पैसे मागतात, तसेच पैसे न दिल्यास नोकरीवरून कमी करण्याच्या धमक्या देतात, असा आरोप संघटनेने केला आहे. या तक्रारींची लेखी स्वरूपात चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा करावे, वेतनातील कपातींची पारदर्शक माहिती द्यावी आणि कंत्राटदार बदलला तरी अनुभवी कामगारांचा रोजगार कायम राहावा, अशा मागण्याही संघटनेने मांडल्या आहेत. कंत्राटदार बदलल्यामुळे अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ नये, यासाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

२१ हजार रुपये वेतन आणि बोनसबाबत प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका

आंदोलनानंतर महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संघटनेच्या प्रतिनिधींची चर्चा झाली. क्रिस्टल आणि स्मार्ट कंपन्यांमार्फत कार्यरत असलेल्या पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २१ हजार रुपये वेतन, प्रलंबित वेतनफरक आणि बोनस देण्याच्या मागणीवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शवली. मात्र, या बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

कंत्राटदारांकडून पैसे मागितल्याच्या किंवा नोकरीवरून कमी करण्याच्या धमक्या दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची चौकशी करण्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे. दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासह आवश्यक कारवाई करण्याबाबतही चर्चा झाली. त्यामुळे तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया, चौकशीचा कालावधी आणि कारवाईचे निकष स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विमा संरक्षण आणि सुरक्षित कामाच्या वातावरणाची मागणी

वीज वितरण क्षेत्रातील कामांमध्ये विद्युत अपघात आणि इतर व्यावसायिक जोखमींची शक्यता असते. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुरेसे विमा संरक्षण, अपघाताच्या वेळी आर्थिक मदत आणि आवश्यक सुरक्षा साधने मिळणे गरजेचे आहे. संघटनेने सामाजिक सुरक्षा, विमा योजना आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण या मागण्यांवर विशेष भर दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन भारतीय स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा करण्यासोबत वेतन खात्याला विमा संरक्षण जोडण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बँकिंग सुविधांसोबत विम्याचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, ही योजना अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यात असून तिची अंमलबजावणी निश्चित झालेली नाही.

एका विभागात एकच कंत्राटदार असावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. अनेक कंत्राटदारांमुळे वेतन, कामाचे नियोजन आणि जबाबदारी निश्चित करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात, अशी कामगारांची भूमिका आहे. कंत्राटी व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी हरियाणा पद्धतीचा अभ्यास करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला आहे.

६ नोव्हेंबरपासून कामबंद; वीज ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

मागण्यांवर निर्धारित मुदतीत लेखी आश्वासन मिळाले नाही आणि त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. या आंदोलनाचा कालावधी आणि त्याचे तपशीलवार स्वरूप अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही.

कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने कामबंद आंदोलनात सहभागी झाल्यास वीज वितरणाशी संबंधित काही कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वीजपुरवठ्यातील बिघाड दुरुस्ती, देखभाल, नवीन जोडण्या आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण यांसारख्या सेवांवर मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेनुसार परिणाम होऊ शकतो. मात्र, राज्यभर वीजपुरवठा बंद पडेल, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही.

वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने अशा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणला पर्यायी कर्मचारी व्यवस्था आणि आपत्कालीन नियोजन करावे लागू शकते. यापूर्वीही वीज कर्मचारी संघटनांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा सज्ज ठेवली होती.

थोडक्यात

• कल्याणसह राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये १० हजारांहून अधिक वीज कंत्राटी कामगारांनी आंदोलन केल्याचा संघटनेचा दावा आहे.

• नियमित वेतन, रोजगार सुरक्षा, विमा संरक्षण आणि प्रलंबित देणी या प्रमुख मागण्या आहेत.

• पात्र कर्मचाऱ्यांना ₹२१ हजार वेतन, वेतनफरक आणि बोनस देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

• मागण्यांवर लेखी आश्वासन न मिळाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.