नवी दिल्ली, २ नोव्हेंबर : भारतीय नौदलाच्या सागरी युद्धक्षमता आणि स्वदेशी युद्धनौका निर्मितीला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी आठ Next Generation Corvettes (NGCs) खरेदी करण्यासाठी Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) आणि Goa Shipyard Limited (GSL) यांच्यासोबत एकूण ₹५३,८६६.५० कोटींचे करार केले आहेत. सोमवारी, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रकल्पांतर्गत GRSE पाच युद्धनौकांची, तर GSL उर्वरित तीन युद्धनौकांची बांधणी करणार आहे.
GRSE पाच, तर Goa Shipyard तीन युद्धनौका बांधणार
या आठ युद्धनौकांच्या निर्मितीची जबाबदारी देशातील दोन प्रमुख सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांमध्ये विभागण्यात आली आहे. कोलकाता येथील GRSE पाच Next Generation Corvettes बांधणार असून, गोवा येथील Goa Shipyard Limited तीन युद्धनौकांची निर्मिती करणार आहे.
दोन्ही कंपन्यांची निवड स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली आहे. या करारामुळे भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका बांधणी कार्यक्रमात सरकारी संरक्षण क्षेत्रातील जहाजबांधणी कंपन्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. दोन्ही शिपयार्डमध्ये पुढील अनेक वर्षे बांधकाम, उपकरणांची जोडणी, चाचण्या आणि तांत्रिक एकत्रीकरणाची कामे केली जातील.
भारतीय नौदलाने स्वतः तयार केलेले डिझाइन; स्वदेशी निर्मितीतील महत्त्वाचा टप्पा
या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धनौकांचे डिझाइन भारतीय नौदलाने स्वतः विकसित केले आहे. नौदलाकडून तयार करण्यात आलेल्या डिझाइननुसार संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांकडून या युद्धनौकांची बांधणी केली जाणार आहे.
भारतीय नौदलाने स्वतः डिझाइन तयार करणे आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेत निवडलेल्या Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) कडून त्यांची निर्मिती करून घेणे, असा हा पहिलाच प्रकल्प असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे युद्धनौकांच्या डिझाइनपासून प्रत्यक्ष बांधणीपर्यंत देशांतर्गत तांत्रिक क्षमता विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.
प्रगत क्षेपणास्त्रे, शस्त्रप्रणाली आणि सेन्सर यंत्रणांनी सज्ज असणार
या Next Generation Corvettes मध्ये अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, विविध प्रकारच्या शस्त्रप्रणाली आणि प्रगत सेन्सर यंत्रणा बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या युद्धनौकांना हवाई, पृष्ठभागावरील आणि पाण्याखालील अशा तिन्ही क्षेत्रांमध्ये मोहिमा राबवता येणार आहेत.
या युद्धनौकांची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :
-
Anti-Surface Warfare : शत्रूच्या पृष्ठभागावरील युद्धनौका आणि इतर सागरी लक्ष्यांविरोधात कारवाई करणे.
-
Anti-Submarine Warfare : शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे.
-
Coastal Defence : भारताच्या किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी गस्त आणि संरक्षणात्मक मोहिमा राबवणे.
-
Littoral Combat : किनारपट्टीजवळील आणि तुलनेने उथळ समुद्रातील लष्करी मोहिमांमध्ये सहभाग घेणे.
-
Maritime Surveillance : सागरी क्षेत्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक माहिती संकलित करणे.
-
Maritime Presence : महत्त्वाच्या सागरी क्षेत्रांमध्ये नौदलाची उपस्थिती कायम ठेवणे.
या युद्धनौकांमुळे सागरी व्यापारमार्गांचे संरक्षण, किनारपट्टीची सुरक्षा आणि भारतीय नौदलाच्या सागरी देखरेख क्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
२०३० पर्यंत पहिल्या युद्धनौकेच्या वितरणाचे लक्ष्य
या प्रकल्पातील पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत भारतीय नौदलाला सुपूर्द करण्याचे लक्ष्य असल्याचे संरक्षण क्षेत्रातील वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर उर्वरित युद्धनौकांचे बांधकाम आणि वितरण नियोजित टप्प्यांनुसार केले जाणार आहे.
मात्र, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत करार घोषणेमध्ये आठही युद्धनौकांच्या वितरणाचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे २०३० हे पहिल्या युद्धनौकेच्या वितरणाचे वृत्तांमध्ये नमूद झालेले लक्ष्य म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
पुढील दशकात ५३२ लाख व्यक्तिदिवस रोजगारनिर्मितीचा अंदाज
या प्रकल्पाचा फायदा केवळ GRSE आणि Goa Shipyard या दोन कंपन्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. युद्धनौकांच्या बांधणीसाठी आवश्यक असलेले स्टील, यांत्रिक उपकरणे, विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर, शस्त्रप्रणाली आणि इतर घटक पुरवणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणावर काम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, पुढील दहा वर्षांत या प्रकल्पामुळे जहाजबांधणी कारखान्यांमध्ये सुमारे ७२ लाख व्यक्तिदिवस रोजगारनिर्मिती होईल. याशिवाय पूरक उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये (MSMEs) सुमारे ४६० लाख व्यक्तिदिवस रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. म्हणजेच दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मिळून सुमारे ५३२ लाख व्यक्तिदिवस रोजगारनिर्मितीचा अंदाज आहे.
जुन्या युद्धनौकांच्या जागी आधुनिक कॉर्व्हेट्स आणण्याच्या दिशेने पाऊल
भारतीय नौदलाच्या ताफ्यातील जुन्या युद्धनौकांची जागा आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज जहाजांनी घेणे आवश्यक आहे. संरक्षण क्षेत्रातील अहवालांनुसार, या नवीन कॉर्व्हेट्सचा समावेश नौदलाच्या जुन्या Khukri आणि Kora वर्गातील युद्धनौकांच्या जागी आधुनिक क्षमता विकसित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे. नव्या युद्धनौकांमुळे नौदलाला पृष्ठभागावरील युद्ध, पाणबुडीविरोधी कारवाई आणि किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी अधिक आधुनिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होतील.
स्वदेशी संरक्षण उद्योग आणि नौदलाच्या क्षमतेला चालना
₹५३,८६६.५० कोटींचा हा करार भारतीय नौदलाच्या भविष्यातील युद्धनौका ताफ्याच्या उभारणीतील मोठा टप्पा आहे. भारतीय नौदलाने विकसित केलेले डिझाइन, देशांतर्गत सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांकडून होणारी निर्मिती आणि भारतीय औद्योगिक भागीदारांचा सहभाग यामुळे स्वदेशी संरक्षण उत्पादन साखळीला चालना मिळणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील जहाजबांधणी कंपन्या, खासगी उद्योग आणि MSMEs यांच्यातील सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रगत शस्त्रप्रणाली आणि सेन्सर यंत्रणांनी सज्ज असलेल्या या आठ युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या सागरी सुरक्षा, देखरेख आणि युद्धसज्जतेच्या क्षमतेत महत्त्वाची भर घालतील.
थोडक्यात :
-
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी आठ Next Generation Corvettes बांधण्यासाठी ₹५३,८६६.५० कोटींचे करार केले आहेत.
-
GRSE पाच, तर Goa Shipyard Limited तीन युद्धनौकांची निर्मिती करणार आहे.
-
युद्धनौकांचे डिझाइन भारतीय नौदलाने विकसित केले असून, त्यात प्रगत क्षेपणास्त्रे, शस्त्रप्रणाली आणि सेन्सर असतील.
-
पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत वितरित करण्याचे लक्ष्य असल्याचे वृत्त आहे.
-
पुढील दहा वर्षांत जहाजबांधणी आणि पूरक उद्योगांमध्ये मिळून ५३२ लाख व्यक्तिदिवस रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.