डोंबिवली, २६ ऑक्टोबर : डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी परिसरातील अनियमित आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्यामुळे त्रस्त झालेल्या रहिवाशांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने पाणीबंदीच्या वेळापत्रकात बदल करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. सलग ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याऐवजी आठवड्यातील वेगवेगळ्या दिवशी २४ तास आणि १२ तास असे दोन स्वतंत्र शटडाऊन घेण्याचा पर्याय रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडला. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळालेली नसली, तरी तो जलसंपदा विभाग आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांनी दिले आहे.
२१ ऑक्टोबर रोजी सुमारे १०० रहिवाशांनी एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा काढून पाणीटंचाई आणि सलग ३६ तासांच्या पाणीबंदीविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर २२ ऑक्टोबर रोजी रहिवाशांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. या चर्चेत केवळ शटडाऊनच्या वेळापत्रकाचाच नव्हे, तर पाणीचोरी, अनधिकृत नळजोडण्या, जलवाहिन्यांमधील गळती, पर्यायी पाणीस्रोत आणि पाणीसाठवण क्षमता वाढवण्याच्या उपायांचाही विचार करण्यात आला.
सलग ३६ तासांच्या पाणीबंदीला पर्याय शोधण्याची मागणी
डोंबिवली एमआयडीसी निवासी परिसरात आधीपासूनच अनियमित आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत दर आठवड्याला सलग ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे घरगुती कामांचे नियोजन अधिक कठीण होत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
या पाणीबंदीमुळे घरांमध्ये आधीच पाणी साठवून ठेवावे लागते. मोठ्या कुटुंबांना, लहान मुले असलेल्या घरांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक पाण्याचे नियोजन करावे लागते. पाणीपुरवठा बंद राहण्याचा कालावधी वाढल्यास काही रहिवाशांना टँकर किंवा विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागू शकते. त्यामुळे पाणीबंदी पूर्णपणे एकाच सलग कालावधीत न घेता ती विभागून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी आठवड्यात वेगवेगळ्या दिवशी २४ तास आणि १२ तासांचे स्वतंत्र शटडाऊन घेण्याचा पर्याय मांडला. यामुळे सलग पाणीबंदीचा कालावधी कमी होऊन नागरिकांना घरगुती वापरासाठी पाणी साठवण्याचे नियोजन करता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या आणि मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे सध्याचे ३६ तासांचे वेळापत्रक बदलले आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. अंतिम निर्णय संबंधित विभागांकडून घेतल्यानंतरच नव्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन
रहिवाशांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांनी शटडाऊनच्या वेळापत्रकातील बदलाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभाग आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले. या मागणीसाठी स्वतः पाठपुरावा करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. मात्र, प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची तारीख किंवा नवीन वेळापत्रक कधी लागू होईल, याबाबत निश्चित घोषणा झालेली नाही.
पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या वेळापत्रकात बदल करताना उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची मागणी, वितरण व्यवस्थेची क्षमता आणि दुरुस्तीचे नियोजन या बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा देतानाच पाणीवाटपाचे नियोजन कसे केले जाणार, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाणीचोरी आणि अनधिकृत जोडण्यांवर संयुक्त कारवाईचा विचार
बैठकीत पाणीटंचाईमागील संभाव्य कारणांमध्ये पाणीचोरी, अनधिकृत नळजोडण्या आणि जलवाहिन्यांमधील गळती या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि पोलिसांचे संयुक्त पथक तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या पथकाच्या माध्यमातून अनधिकृत जोडण्यांची तपासणी, जलवाहिन्यांमधील गळती शोधणे आणि नियमबाह्य पाणीवापराविरोधात कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, संयुक्त पथक प्रत्यक्ष स्थापन झाले आहे किंवा त्याने कारवाई सुरू केली आहे, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध नाही.
पाणीपुरवठ्यातील गळती आणि अनधिकृत वापर यांची तपासणी केल्यास उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येऊ शकतो. त्यासाठी तक्रारींची नोंद, प्रत्यक्ष पाहणी आणि दुरुस्तीची कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
मिलापनगर तलावातील पाण्याचा पर्यायी वापर
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी मिलापनगर तलावातील पाणी गाळून आणि आवश्यक प्रक्रिया करून निवासी इमारतींना बिगर-पिण्याच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावरही बैठकीत चर्चा झाली.
हा पर्याय प्रत्यक्षात आणल्यास स्वच्छता, वाहन धुणे आणि इतर योग्य बिगर-पिण्याच्या कामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्यावरील मागणी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, तलावातील पाण्याची गुणवत्ता, आवश्यक शुद्धीकरण प्रक्रिया, वितरणासाठी लागणारी यंत्रणा आणि खर्च यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
हा पर्याय अद्याप विचाराधीन असल्याने तलावातील पाणी निवासी इमारतींना पुरवण्याचा निर्णय झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी तांत्रिक व्यवहार्यता आणि पाण्याच्या सुरक्षित वापराचे निकष निश्चित करावे लागतील.
बोअरवेलसाठी सशर्त परवानगी देण्याचा विचार
एमआयडीसी क्षेत्रातील निवासी भूखंडांवर बोअरवेल खोदण्यास काही अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याच्या मागणीवरही प्रशासनाने विचार करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी या परिसरात बोअरवेल खोदण्यास परवानगी नसल्याने पाणीटंचाईच्या काळात रहिवाशांकडे पर्यायी स्रोत मर्यादित असल्याची तक्रार होती.
बोअरवेलची परवानगी दिल्यास भूजलाचा वापर वाढू शकतो; मात्र, त्यासाठी भूजलाची उपलब्धता, पाण्याची गुणवत्ता आणि भूजल उपशासंबंधी नियमांचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही परवानगी सरसकट देण्याऐवजी आवश्यक अटी निश्चित करूनच निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
सध्या बोअरवेलला प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या पुढील निर्णयानंतरच रहिवाशांना या पर्यायाचा लाभ मिळू शकेल.
घरडा सर्कलजवळ नवीन जलकुंभाचे बांधकाम सुरू
डोंबिवलीतील घरडा सर्कल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळ मोठ्या जलकुंभाचे बांधकाम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील पाणीसाठवण क्षमता वाढण्याची आणि गरजेच्या वेळी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
जलकुंभामुळे पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता वाढू शकते; मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होण्यासाठी जलकुंभाची क्षमता, पाणी भरण्याची व्यवस्था, वितरण वाहिन्यांची स्थिती आणि संबंधित भागांतील मागणी यांचा समन्वय आवश्यक आहे.
या जलकुंभाचे बांधकाम पूर्ण होण्याची निश्चित तारीख किंवा तो कार्यान्वित झाल्यानंतर किती अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल, याबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे बांधकामाची प्रगती आणि प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचे वेळापत्रक याकडे रहिवाशांचे लक्ष राहणार आहे.
रहिवाशांच्या बैठकीत कोण सहभागी झाले?
या बैठकीत रहिवाशांच्या वतीने माजी नगरसेवक भालचंद्र म्हात्रे, विवेक देशपांडे, राजू नलावडे, संजय चव्हाण, हरी नायर, अश्विनी भंडारी आणि डॉ. सुनेत्रा जावकर सहभागी झाले होते.
एमआयडीसीच्या वतीने कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत, उपअभियंता औदुंबर आलाट आणि सहाय्यक अभियंते गणेश जंगले व नीलेश गोपाळे उपस्थित होते. सुमारे सव्वा तास चाललेल्या चर्चेत पाणीपुरवठ्याच्या वेळापत्रकासह पर्यायी पाणीस्रोत आणि वितरणातील त्रुटी दूर करण्याच्या उपायांवर चर्चा झाली.
आंदोलनानंतर प्रशासनाने रहिवाशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यामुळे प्रश्न मांडण्यासाठी औपचारिक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. मात्र, या चर्चेचा प्रत्यक्ष फायदा होण्यासाठी प्रस्तावांवर निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
बारवी धरणातील साठा आणि १० टक्के पाणीवाटप कपातीची पार्श्वभूमी
एमआयडीसीने बारवी धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी डोंबिवली विभागात १० टक्के पाणीवाटप कपातीचा निर्णय घेतला आहे. जाहीर वेळापत्रकानुसार, २२ ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी मध्यरात्री ते शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत सलग ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली होती. ही कपात ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू ठेवण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे.
या निर्णयामागे उपलब्ध जलसाठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेण्याची भूमिका आहे. मात्र, निवासी भागातील नागरिकांना आधीच कमी दाबाने आणि अनियमित पाणी मिळत असल्याने सलग ३६ तासांची बंदी अधिक त्रासदायक ठरत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे पाणीवाटप कपातीचा व्यापक निर्णय आणि निवासी परिसरातील वितरण व्यवस्थेतील समस्या यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय रोखणे, गळती दुरुस्त करणे आणि पर्यायी स्रोत विकसित करणे यांसोबतच पाणीबंदीचे वेळापत्रक नागरिकांच्या गरजांनुसार शक्य तितके सोयीस्कर ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आश्वासनांनंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
डोंबिवली एमआयडीसीतील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनासमोर अनेक पर्याय मांडण्यात आले आहेत. २४ आणि १२ तासांचे स्वतंत्र शटडाऊन, पाणीचोरीविरोधात संयुक्त पथक, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, मिलापनगर तलावातील पाण्याचा बिगर-पिण्याच्या वापरासाठी विचार, बोअरवेलसाठी सशर्त परवानगी आणि नवीन जलकुंभाचे काम हे त्यातील प्रमुख मुद्दे आहेत.
तथापि, यापैकी बहुतांश बाबी अद्याप प्रस्ताव किंवा विचाराधीन उपायांच्या टप्प्यात आहेत. शटडाऊनच्या वेळापत्रकात बदल करण्यास अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही आणि इतर उपायांची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार, याचे निश्चित वेळापत्रकही उपलब्ध नाही.
त्यामुळे रहिवाशांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्येक उपायासाठी जबाबदार विभाग, अंमलबजावणीची तारीख आणि प्रगतीची माहिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुरू होणे, गळती कमी होणे आणि पर्यायी पाणीस्रोत उपलब्ध होणे या बाबींच्या आधारेच या प्रयत्नांचे यश मोजता येईल.
थोडक्यात
-
डोंबिवली एमआयडीसी निवासी परिसरातील पाणीटंचाईविरोधातील आंदोलनानंतर प्रशासनाने रहिवाशांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली.
-
सलग ३६ तासांच्या पाणीबंदीऐवजी वेगवेगळ्या दिवशी २४ आणि १२ तासांचे शटडाऊन घेण्याचा प्रस्ताव.
-
कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांनी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय आणि जलसंपदा विभागाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
-
एमआयडीसी, KDMC आणि पोलिसांचे संयुक्त पथक तयार करून पाणीचोरी, अनधिकृत जोडण्या आणि गळतीवर कारवाई करण्याचा विचार.
-
मिलापनगर तलावातील पाण्यावर प्रक्रिया करून बिगर-पिण्याच्या वापरासाठी पुरवठा करण्याचा पर्याय चर्चेत.
-
निवासी भूखंडांवर अटी व शर्तींनुसार बोअरवेलला परवानगी देण्याबाबत विचार सुरू.
-
घरडा सर्कलजवळील नवीन जलकुंभाचे बांधकाम सुरू; पूर्णत्वाची तारीख स्पष्ट नाही.
-
शटडाऊनच्या वेळापत्रकात बदल करण्यास अद्याप अंतिम मंजुरी नाही; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा.