मुंबई, १ जुलै : भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या देशातील पहिल्या Offshore Airport प्रकल्पाला मोठी गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने पालघर जिल्ह्यातील वाढवण (Vadhavan) बंदराजवळ प्रस्तावित Offshore Airport साठी सविस्तर व्यवहार्यता अभ्यास (Detailed Feasibility Study) करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभ्यासाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर भारतातील पहिल्या समुद्रातील कृत्रिम भूभागावर उभारल्या जाणाऱ्या विमानतळाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
भारतातील पहिला Offshore Airport
प्रस्तावित विमानतळ पालघर जिल्ह्यातील कोरे समुद्रकिनाऱ्याजवळ, वाढवण खोल समुद्री बंदरालगत कृत्रिम भूभाग (Land Reclamation) तयार करून उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताचा पहिला Offshore Airport म्हणून ओळखला जाईल. जपानमधील Kansai International Airport आणि हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प विकसित करण्याची योजना आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा तिसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
प्रस्तावित Offshore Airport हा मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) तिसरा प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठरणार आहे. विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि लवकरच सुरू होणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर, वाढत्या हवाई प्रवासी आणि मालवाहतुकीची गरज पूर्ण करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
९ कोटी प्रवासी आणि ३० लाख टन कार्गोची क्षमता
प्राथमिक आराखड्यानुसार या विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या (Parallel Runways) असतील. विमानतळाची वार्षिक क्षमता सुमारे ९ कोटी प्रवासी आणि ३० लाख मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्याची असेल. त्यामुळे हा देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळांपैकी एक ठरू शकतो.
वाढवण बंदराशी थेट जोडणी
हा विमानतळ केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर वाढवण खोल समुद्री बंदर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (DFC), मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेल्या मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हबचा भाग असेल. त्यामुळे आयात-निर्यात, कंटेनर वाहतूक आणि उच्च-मूल्य मालाच्या हवाई वाहतुकीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सुमारे ₹४५,००० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ₹४५,००० कोटी असून त्यापैकी जवळपास ₹२५,००० कोटी कृत्रिम भूभाग तयार करण्यासाठी (Land Reclamation) खर्च होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित निधी धावपट्ट्या, टर्मिनल, कार्गो सुविधा, हवाई वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था आणि इतर विमानतळ पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाणार आहे.
व्यवहार्यता अभ्यासानंतर पुढील निर्णय
सध्या राज्य सरकारने सविस्तर व्यवहार्यता अभ्यासास मंजुरी दिली असून, या अभ्यासामध्ये तांत्रिक व्यवहार्यता, आर्थिक मॉडेल, पर्यावरणीय परिणाम, सागरी परिस्थिती, जमीन पुनर्भरण, संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरी आणि हवाई वाहतूक नियोजन यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून पुढील मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल.
भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी गेमचेंजर
तज्ज्ञांच्या मते, वाढवण बंदर आणि Offshore Airport यांचे एकत्रित जाळे भारताला जागतिक सागरी व हवाई मालवाहतुकीचे प्रमुख केंद्र बनवू शकते. विशेषतः India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), निर्यात, उत्पादन उद्योग, ई-कॉमर्स आणि उच्च-मूल्य वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पायाभूत सुविधांच्या विकासातील नवा अध्याय
वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे आणि Offshore Airport या सर्व प्रकल्पांची सांगड घातल्यास महाराष्ट्र आणि देशाच्या पायाभूत सुविधा विकासाला नवे परिमाण मिळेल. व्यवहार्यता अभ्यास यशस्वी ठरल्यास भारताच्या विमान वाहतूक इतिहासात प्रथमच समुद्रातील कृत्रिम भूभागावर जागतिक दर्जाचा विमानतळ उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.