महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात; दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय !

मुंबई, ७ ऑक्टोबर : महाराष्ट्रातील अपुरा पाऊस, मर्यादित जलसाठा आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना हा निर्णय अंमलात आणण्यास सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

१६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के कपात

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही कपात उपलब्ध जलसाठा आणि आगामी काळातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन करण्यात येत आहे.

राज्यातील धरणांमध्ये मान्सूननंतर उपलब्ध असलेला सरासरी जलसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध साठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. Hindustan Times

३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले आहे. बाष्पीभवन, गाळ साचणे आणि अनधिकृत पाणी उपसा यांचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवण्यात येणार आहे.

सरकारने पाणीवाटपासाठी प्राधान्यक्रमही निश्चित केला आहे. त्यामध्ये सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, त्यानंतर पशुधन आणि चारा, त्यानंतर सिंचनाचा विचार केला जाणार आहे. सिंचनासाठीही रब्बीतील अन्नधान्य आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार असून, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार होईल. पाणी उपलब्ध राहिल्यासच बारमाही पिकांसाठी पाणी दिले जाणार आहे.

प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा

भविष्यातील पाण्याची अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रमुख धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखून ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या साठ्याचा वापर विशेष परिस्थितीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही जलाशयांमध्ये उपलब्ध ताज्या पाण्याचा साठा अपुरा ठरल्यास, तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याची शक्यताही सरकारने खुली ठेवली आहे. मात्र, अशा वापरापूर्वी धरणाची संरचनात्मक सुरक्षितता आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे.

उद्योगांना ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक

पाणीकपातीसोबतच औद्योगिक क्षेत्रासाठीही सरकारने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. उद्योगांनी त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाणी पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रित करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी बागा, बांधकाम, धुलाई आणि अन्य अशा वापरांसाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत, ज्यासाठी पिण्याच्या दर्जाच्या ताज्या पाण्याची आवश्यकता नसते.

पाणीगळती आणि अनधिकृत पाणी उपशावर कारवाई

जलसंपदा विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गळती शोधून ती तातडीने रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी पुरवठा यंत्रणेतील नुकसान नियंत्रित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून तपासणी आणि गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृत पंप, पाइपलाइन आणि अन्य उपकरणे जप्त करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळाच्या छायेत

राज्य सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. अपुरा पाऊस आणि दीर्घ कोरड्या कालावधीमुळे अनेक भागांमध्ये पाणी उपलब्धतेवर दबाव वाढला आहे.

काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ४८१ गावे आणि १,८६२ वाड्या-वस्त्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

El Niño च्या संभाव्य परिणामांचा विचार

यंदाच्या पावसातील तूट आणि पुढील वर्षापर्यंत El Niño चा संभाव्य प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे केवळ सध्याच्या जलसाठ्याचा विचार न करता पुढील मान्सूनपर्यंत पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.

सरकारने नागरिक आणि सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग परस्पर समन्वयाने परिस्थिती हाताळणार असल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले आहे.

ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह सर्व शहरी भागांवर परिणामाची शक्यता

किमान १० टक्के पाणीकपातीचा आदेश राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असल्याने ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण स्थानिक संस्थांनाही त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. मात्र, प्रत्येक शहरात प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा किती कमी केला जाईल, पुरवठ्याचे वेळापत्रक कसे बदलेल किंवा कोणत्या भागात किती कपात होईल, याचा तपशील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, अंबरनाथ, बदलापूर आणि जिल्ह्यातील इतर भागांतील नागरिकांनी संबंधित स्थानिक प्रशासनाकडून येणाऱ्या अधिकृत पाणीपुरवठा वेळापत्रकाकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

थोडक्यात

• महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १०% पाणीकपात लागू होणार.
• महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश.
• ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य.
• प्रत्येक धरणात १०% अतिरिक्त आपत्कालीन जलसाठा राखण्याचे नियोजन.
• उद्योगांना वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३०% पाणी पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रित करण्याचे निर्देश.
• सांडपाणी प्रक्रिया करून ते बागा, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना.
• अनधिकृत पाणी उपशाविरोधात महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई.
• राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
• ठाणे आणि इतर शहरी भागांमध्ये प्रत्यक्ष कपातीचे वेळापत्रक संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्पष्ट होणार.