मुंबई, ३० जुलै : विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारे लठ्ठपण, मधुमेहाचा धोका आणि असंतुलित आहाराच्या सवयी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यभरातील शाळांसाठी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व शाळांच्या आवारात तसेच शाळेपासून ५० मीटर परिसरात जंक फूडची विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश सरकारी, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लागू असेल.
कोणत्या पदार्थांवर बंदी?
नवीन आदेशानुसार वडापाव, समोसा, बर्गर, पिझ्झा, फ्रेंच फ्राईज, चिप्स, कोल्ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, केक, आईस्क्रीम तसेच Fat, Sugar आणि Salt (HFSS) चे प्रमाण जास्त असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे पदार्थ शाळेच्या कॅन्टिनमध्ये ठेवता येणार नाहीत तसेच शाळेच्या ५० मीटर परिसरात त्यांची विक्री किंवा प्रचारही करता येणार नाही.
वाढदिवसालाही केक-चॉकलेट्सवर निर्बंध
नवीन अंमलबजावणीनुसार अनेक शाळांमध्ये वाढदिवस, विशेष कार्यक्रम किंवा इतर प्रसंगी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे केक, चॉकलेट्स आणि तत्सम जंक फूड देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना फळे, पौष्टिक अल्पोपहार किंवा आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कॅन्टिनमध्ये मिळणार फक्त पौष्टिक आहार
FDA ने शाळांना FSSAI च्या Safe Food and Balanced Diets for Children in School Regulations, 2020 चे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांच्या कॅन्टिन, टक शॉप, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृहे आणि मध्यान्ह भोजन व्यवस्थेत फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, दूध आणि संतुलित आहार देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नियम मोडल्यास मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनावर कारवाई
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर असेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास FSSAI कायदा, २००६ अंतर्गत कठोर कारवाई, दंड, परवाना निलंबन किंवा इतर प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. FDA कडून नियमित तपासणीही केली जाणार आहे.
सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम
हा आदेश राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळा आणि जवळपास दोन कोटी विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे. सरकारच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी विकसित करणे, जंक फूडचे आकर्षण कमी करणे आणि बालपणीच्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
आरोग्यदायी शालेय वातावरणाकडे मोठे पाऊल
अन्नसुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील शालेय पोषण व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. शाळांमध्ये आणि त्यांच्या परिसरात आरोग्यदायी खाद्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी हा आदेश प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.