ठाणे, ७ सप्टेंबर : ठाणे शहरातील प्रस्तावित अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाविरोधातील नागरिकांचा विरोध आता तीव्र होताना दिसत आहे. रविवारी, ६ सप्टेंबर रोजी भर पावसात पोखरण रोड क्रमांक २ येथील स्वामी जंक्शन ते प्रशांत कॉर्नर या परिसरात नागरिकांनी मानवी साखळी करून आंदोलन केले. ‘ठाणे अगेन्स्ट इंटिग्रल रिंग मेट्रो’ या नागरी मंचाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात नोकरदार, व्यावसायिक, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले.
वृक्षतोड, विस्थापन आणि वाहतूक कोंडीवर आक्षेप
ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या मेट्रो प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, नागरिकांचे विस्थापन आणि बांधकामाच्या काळात वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
मेट्रो ४ आणि ५ आधी पूर्ण करा, मग रिंग मेट्रोचा विचार
आंदोलकांनी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या गरजेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. मेट्रो मार्गिका ४ आणि ५ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची प्रत्यक्ष प्रवासी संख्या किती आहे, याचे मूल्यमापन करावे आणि त्यानंतरच अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रोची अतिरिक्त गरज आहे का, याचा अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
३,९०० झाडांच्या तोडीवरून वाद
पर्यावरणीय परिणाम हा या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पासाठी सुमारे ३,९०० झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी जनसुनावणीशिवाय वृक्षतोड झाल्यास संबंधित परवानग्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. हे आरोप आंदोलकांनी केले असून, त्यावर प्रशासनाची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे महत्त्वाची ठरणार आहे.
₹१२,२०० कोटींचा प्रकल्प
ठाणे Integral Ring Metro हा २९ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प असून त्यामध्ये २६ किलोमीटर उन्नत आणि ३ किलोमीटर भूमिगत मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गावर २२ स्थानके प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹१२,२००.१० कोटी असून २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
या मार्गामुळे नौपाडा, वागळे इस्टेट, डोंगरीपाडा, हिरानंदानी इस्टेट, कोलशेत आणि साकेत यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांना जोडणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा उद्देश ठाण्यातील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे असा स्पष्ट केला आहे.
पुनर्वसनाबाबतही नागरिकांचे प्रश्न
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आंदोलनात पुढे आला आहे. अलीकडील प्रकल्प सादरीकरणादरम्यान बाधित कुटुंबांची संख्या आणि पुनर्वसनाच्या नियोजनाबाबत स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला होता. PTI च्या वृत्तानुसार, सुमारे १,४०० ते १,५०० कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून बाधित क्षेत्रांचे सर्वेक्षण आणि पुनर्वसनाचे नियोजन अद्याप प्रक्रियेत आहे.
प्रकल्पाची अधिकृत प्रगतीही सुरू
दरम्यान, या प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे ठप्प नसून प्राथमिक सर्वेक्षण, भू-तांत्रिक तपासणी, संरेखन निश्चिती, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन यांसारखी कामे सुरू असल्याचे Maha Metro च्या वार्षिक अहवालात नमूद आहे. २९ किलोमीटरपैकी २१ किलोमीटर मार्गाचे संरेखन Viaduct Package-1 साठी निश्चित झाल्याची माहितीही अहवालात देण्यात आली आहे.
नागरिकांचा पारदर्शक संवादाचा आग्रह
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की ठाण्याच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेबाबतचे निर्णय नागरिकांशी पारदर्शक चर्चा करून आणि पर्यावरणीय तसेच सामाजिक परिणामांचा विचार करून घेतले पाहिजेत. प्रकल्पाची आवश्यकता, खर्च, पर्यावरणीय परिणाम आणि बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधाची दुसरी सलग कृती
मानवी साखळी आंदोलनापूर्वी नागरिकांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. त्यानंतर फलक मोहिमेद्वारेही ठाण्यातील विविध भागांत प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर आणि उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे Integral Ring Metro विरोधातील नागरिकांचा दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.
थोडक्यात : ठाण्यातील प्रस्तावित २९ किलोमीटरच्या Integral Ring Metro प्रकल्पाविरोधात भर पावसात मानवी साखळी आंदोलन करण्यात आले. पोखरण रोड क्रमांक २ वरील स्वामी जंक्शन ते प्रशांत कॉर्नरदरम्यान झालेल्या या आंदोलनात नागरिकांनी वृक्षतोड, संभाव्य विस्थापन, वाहतूक कोंडी आणि प्रकल्पाची आवश्यकता यावर प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने मंजूर केलेला हा ₹१२,२०० कोटींचा प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण आणि संरेखनासह विविध पूर्वतयारीची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे आता प्रकल्पाची गरज आणि त्याचा पर्यावरणीय-सामाजिक परिणाम यावर प्रशासन आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.