वॉशिंग्टन, ९ ऑक्टोबर : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आठ मोठ्या तंत्रज्ञान आणि IT सेवा कंपन्यांना अमेरिकेतील रोजगाराधारित Green Card प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यापासून निलंबित केले आहे. अमेरिकेच्या Labour Department ने ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Capgemini, Microsoft आणि Adobe या कंपन्यांशी संबंधित नवीन तसेच प्रलंबित Permanent Labour Certification (PERM) अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत किंवा त्यांची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही. या कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवासासाठी प्रायोजित करताना अमेरिकन कामगारांच्या हिताला बाधा आणल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. मात्र, हे आरोप तपासाधीन असून, निर्णयाचा अर्थ सर्व कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान H-1B व्हिसा किंवा आधीच मंजूर झालेले Green Card आपोआप रद्द झाले आहेत, असा नाही.
कोणत्या आठ कंपन्यांवर कारवाई?
अमेरिकेच्या Labour Department ने निलंबनाची घोषणा करताना सहा IT सेवा कंपन्या आणि दोन मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची नावे जाहीर केली.
-
Tata Consultancy Services (TCS)
-
Infosys
-
Wipro
-
HCL Technologies
-
Cognizant
-
Capgemini
-
Microsoft
-
Adobe
या निर्णयामुळे या कंपन्यांना PERM प्रक्रियेद्वारे परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अर्ज दाखल करता येणार नाहीत आणि प्रलंबित अर्जांवरही पुढील प्रक्रिया होणार नाही. ही कारवाई कंपन्यांशी संबंधित PERM अर्जांवर केंद्रित आहे; ती अमेरिकेतील सर्व परदेशी कर्मचाऱ्यांवर लागू केलेली सर्वसाधारण Green Card बंदी नाही.
JD Vance यांचा इशारा; अमेरिकन कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी असलेल्या व्यवस्थेचा गैरवापर सहन केला जाणार नसल्याचे सांगितले. अमेरिकन कामगारांना उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्या परदेशातून आणलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्याऐवजी कंपन्यांनी स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.
व्हान्स यांनी Microsoft चा विशेष उल्लेख करत कंपनीने अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांची कपात केल्यानंतरही परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी H-1B व्हिसा आणि Green Card प्रक्रियेचा वापर केल्याचा आरोप केला.
“Stop defrauding American worker. Stop importing an indentured servant to do a job that an American worker would happily do.”
या वक्तव्यातून प्रशासनाने परदेशी कामगारांच्या भरती प्रक्रियेवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, कंपन्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे की नाही, हे संबंधित चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून निश्चित होणे आवश्यक आहे.
Microsoft वर सर्वाधिक गंभीर आरोप
उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी Microsoft बाबत बोलताना कंपनीने या व्यवस्थेचा सर्वाधिक गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
“There has been no company in the United States, unfortunately, that has abused this system more than Microsoft.”
व्हान्स यांच्या म्हणण्यानुसार, Microsoft ने मागील वर्षी अमेरिकेत सुमारे ६,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. त्याचवेळी कंपनीला हजारो H-1B व्हिसा मंजूर झाले आणि जवळपास ३,००० Green Card संबंधित मंजुऱ्या मिळाल्या, असा दावा प्रशासनाने केला.
अमेरिकेच्या Labour Department च्या अधिकाऱ्यांनीही या कंपन्यांच्या भरती पद्धतींबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपन्या काही पदांसाठी स्थानिक उमेदवार शोधण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे पूर्ण न करता परदेशी कर्मचारी आणत असल्याचा प्रशासनाचा आरोप आहे. Microsoft ने मात्र तुलनात्मक काम करणाऱ्या H-1B कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन दिले जाते, असे स्पष्ट केले आहे.
PERM म्हणजे काय आणि Green Card साठी ते महत्त्वाचे का?
PERM म्हणजे Program Electronic Review Management. अमेरिकेत नोकरीच्या आधारे कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा मिळवण्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी पात्र, इच्छुक आणि उपलब्ध अमेरिकन कामगार पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचे दाखवावे लागते. परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्याने समान काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा कामाच्या परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हेही सिद्ध करावे लागते.
PERM मंजूर झाल्यानंतर नियोक्ता आणि कर्मचारी पुढील पात्रतेनुसार रोजगाराधारित Green Card प्रक्रियेतील इतर टप्प्यांकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे PERM अर्ज थांबल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याची कायमस्वरूपी निवासाची प्रक्रिया लांबू शकते किंवा पुढे नेणे शक्य होणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, PERM ही संपूर्ण Green Card प्रक्रिया नाही. ती रोजगाराधारित Green Card मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमुख टप्प्यांपैकी एक आहे.
H-1B व्हिसा धारकांच्या नोकरीवर तात्काळ परिणाम होणार का?
या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमधील सर्व H-1B कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा आपोआप रद्द होत नाहीत. सध्या वैध असलेला H-1B व्हिसा केवळ या निलंबनामुळे रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
मात्र, H-1B वर अमेरिकेत काम करणाऱ्या आणि Green Card प्रक्रियेसाठी आपल्या कंपनीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
-
नवीन PERM अर्ज: संबंधित कंपन्यांना नवीन अर्ज दाखल करता येणार नाहीत.
-
प्रलंबित अर्ज: आधी दाखल केलेल्या अर्जांवरील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
-
आधीच मंजूर झालेले PERM: निलंबनामुळे मंजुरी आपोआप रद्द झाल्याचे जाहीर झालेले नाही.
-
विद्यमान H-1B व्हिसा: या आदेशामुळे व्हिसा आपोआप रद्द होत नाही.
-
दीर्घकालीन निवास: Green Card प्रक्रियेतील विलंबामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याची परिस्थिती त्याच्या व्हिसाची मुदत, PERM अर्जाची सद्यस्थिती, पुढील अर्जांचे टप्पे आणि नियोक्त्याच्या पर्यायांवर अवलंबून असेल.
भारतीय IT कर्मचाऱ्यांसमोर दीर्घकालीन अनिश्चितता
भारतीय नागरिकांसाठी अमेरिकेतील रोजगाराधारित Green Card प्रक्रियेत आधीपासूनच प्रतीक्षा कालावधी मोठा असू शकतो. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार रोजगाराधारित आणि कौटुंबिक Green Card साठी देशनिहाय मर्यादा लागू होतात. त्यामुळे भारतातून अर्ज करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते.
TCS, Infosys, Wipro आणि HCL Technologies यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी PERM प्रक्रियेतील निलंबनामुळे आणखी अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. विशेषतः H-1B व्हिसाच्या कमाल कालावधीच्या जवळ असलेल्या आणि Green Card प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या पर्यायांचा आढावा घ्यावा लागू शकतो.
काही कर्मचारी अन्य नियोक्त्याकडून Sponsorship मिळवण्याचा पर्याय तपासू शकतात. मात्र, विद्यमान अर्ज दुसऱ्या कंपनीकडे आपोआप हस्तांतरित होत नाहीत. त्यामुळे वैयक्तिक इमिग्रेशन प्रकरणानुसार तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरू शकते.
२००९ पासून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज केल्याचा दावा
अमेरिकेच्या Labour Secretary कीथ सॉन्डरलिंग यांनी सांगितले की, संबंधित आठ कंपन्यांनी २००९ पासून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांना २,३०,००० हून अधिक H-1B व्हिसा मंजुऱ्या आणि १,००,००० हून अधिक Permanent Labour Certifications मिळाल्या आहेत.
प्रशासनाने या आकडेवारीचा आधार घेत अमेरिकन कामगारांच्या संधींवर परिणाम झाल्याचा दावा केला आहे. तथापि, अर्जांची एकूण संख्या म्हणजे तेवढेच स्वतंत्र कर्मचारी किंवा अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या गमावल्याचे थेट प्रमाण नाही. त्यासाठी अर्ज, मंजुऱ्या, प्रत्यक्ष नियुक्त्या आणि संबंधित पदांवरील रोजगाराच्या परिस्थितीचे स्वतंत्र विश्लेषण आवश्यक आहे.
कंपन्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अमेरिकेच्या प्रशासनाने या कारवाईमागे कामगार भरती प्रक्रियेतील संभाव्य गैरवापर आणि नियमांचे पालन न केल्याच्या आरोपांचा उल्लेख केला आहे. संबंधित कंपन्यांकडून या निर्णयावर कायदेशीर आव्हान दिले जाते का, चौकशीचे निष्कर्ष काय येतात आणि निलंबन किती काळ कायम राहते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
Microsoft ने आपल्या वेतन धोरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. इतर कंपन्यांनी या घोषणेनंतर तातडीने विस्तृत प्रतिक्रिया दिली नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे आरोप आणि कंपन्यांची संभाव्य बाजू यांचा विचार करताना चौकशीतील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पुढील काळात काय घडू शकते?
PERM कार्यक्रमातील निलंबनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. व्हान्स यांनी ही कारवाई आवश्यक असेपर्यंत सुरू राहू शकते, असे म्हटले आहे. दरम्यान, संबंधित कंपन्यांना प्रशासनाशी चर्चा करावी लागू शकते किंवा निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय तपासावा लागू शकतो.
भारतीय IT क्षेत्रासाठी या घडामोडींचे महत्त्व केवळ नवीन व्हिसा किंवा Green Card अर्जांपुरते मर्यादित नाही. अमेरिकेतील स्थानिक भरती, परदेशी कर्मचाऱ्यांचे Sponsorship, प्रकल्पांसाठी मनुष्यबळाचे नियोजन आणि कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन निवासाच्या योजनांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
सध्या निश्चित असलेली बाब म्हणजे आठ कंपन्यांशी संबंधित नवीन आणि प्रलंबित PERM अर्जांची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. विद्यमान H-1B व्हिसा किंवा मंजूर Green Card आपोआप रद्द झाल्याचे मात्र घोषित करण्यात आलेले नाही.
थोडक्यात
-
अमेरिकेने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आठ टेक कंपन्यांशी संबंधित PERM अर्जांचे निलंबन जाहीर केले.
-
प्रभावित कंपन्या: TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Capgemini, Microsoft आणि Adobe.
-
नवीन आणि प्रलंबित Permanent Labour Certification अर्जांची प्रक्रिया थांबवण्यात आली.
-
उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकन कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली.
-
प्रशासनाने कंपन्यांवर इमिग्रेशन व्यवस्थेचा गैरवापर केल्याचे आरोप केले आहेत; चौकशी सुरू आहे.
-
विद्यमान H-1B व्हिसा या निर्णयामुळे आपोआप रद्द होत नाहीत.
-
आधीच मंजूर झालेले PERM किंवा Green Card आपोआप रद्द झाल्याचे घोषित केलेले नाही.
-
भारतीय IT कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन निवासाच्या योजनांवर आणि प्रलंबित प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.