नवी दिल्ली, १५ एप्रिल — मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्यासाठी मतदान केंद्रांवर फिंगरप्रिंट आणि आयरिस-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणाली लागू करण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विविध राज्य सरकारांना नोटीस बजावून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अशी प्रणाली लागू केली जाणार नाही.
याचिकाकर्ते ॲडव्होकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी मतदान प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार, निवडणुकांमध्ये अजूनही बनावट मतदान (impersonation), डुप्लिकेट मतदान, घोस्ट वोटिंग, लाचलुचपत आणि दबाव टाकणे यांसारख्या प्रकारांचा प्रभाव दिसून येतो, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता बाधित होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, भविष्यातील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे का, याचा सखोल विचार केला जाईल. या प्रक्रियेत तांत्रिक, कायदेशीर आणि गोपनीयतेशी संबंधित मुद्द्यांचाही विचार केला जाणार आहे.
सध्या देशात निवडणूक सुधारणांबाबत व्यापक चर्चा सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भविष्यात मतदान प्रक्रियेत बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास निवडणूक व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
एकूणच, ही याचिका आणि त्यावरची सुनावणी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत तांत्रिक हस्तक्षेपाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अनेक स्तरांवर विचारविनिमय आवश्यक असल्याचे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.