नवी दिल्ली, २५ ऑगस्ट : भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पात्र भारतीय कंपन्यांना संबंधित क्षेपणास्त्र प्रणालींचे देशांतर्गत उत्पादन करता येणार आहे.
स्वदेशी क्षेपणास्त्र निर्मितीला मोठी चालना
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या Technology Transfer (ToT) मुळे DRDO ने विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे संशोधन आणि विकासाच्या टप्प्यातून प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनाकडे संक्रमण अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल.
भारतीय संरक्षण उद्योगाला या प्रणालींचे उत्पादन करण्याची संधी मिळाल्याने देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोणत्या प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश?
या निर्णयाचा आवाका सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींपर्यंत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार यामध्ये हवाई संरक्षण, हवेतून हवेत मारा करणारी, रणगाडाविरोधी आणि युद्धभूमीवरील लक्ष्यांवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालींचा समावेश होतो.
मात्र रणनीतिक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि परदेशी भागीदारांसोबतचे संयुक्त कार्यक्रम या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.
पात्र भारतीय कंपन्यांनाच उत्पादनाची परवानगी
DRDO चे तंत्रज्ञान सर्व कंपन्यांना आपोआप उपलब्ध होणार नाही. संबंधित भारतीय कंपन्यांना निर्धारित पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि नियामक अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
त्यानंतरच त्यांना हस्तांतरित तंत्रज्ञानाच्या आधारे उत्पादन करता येणार आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला बळ
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. देशातच क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढल्यास संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
तसेच भारतीय खासगी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि लघु-मध्यम उद्योगांना संरक्षण उत्पादनाच्या साखळीत अधिक मोठी भूमिका मिळण्याची शक्यता आहे.
DRDO आणि उद्योगांमधील सहकार्य वाढणार
DRDO यापूर्वीपासूनच भारतीय उद्योगांना आपल्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करत आहे. मार्च २०२६ पर्यंत २,१८० Technology Transfer Agreements करण्यात आले असून, १३४ कंपन्यांनी DRDO सोबत Development cum Production Partner किंवा Production Agency म्हणून भागीदारी केली आहे.
DRDO च्या तंत्रज्ञानाचा औद्योगिक उत्पादनासाठी वापर वाढवण्याच्या व्यापक धोरणात आजचा निर्णय पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
उत्पादन क्षमता वाढण्याची शक्यता
भारतीय कंपन्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यानंतर देशातील क्षेपणास्त्र उत्पादनाची क्षमता वाढवता येऊ शकते. यामुळे संरक्षण दलांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाचा आधार अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय मोठ्या संरक्षण प्रकल्पांमधून भारतीय पुरवठादार, घटक उत्पादक आणि MSME क्षेत्रालाही कामाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
DRDO च्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाची वाढती क्षमता
गेल्या काही वर्षांत DRDO ने विविध क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण प्रणालींच्या चाचण्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. जून २०२६ मध्ये DRDO ने बहुस्तरीय Ballistic Missile Defence क्षमता आणि Naval Anti-Ship Missile-Medium Range यासह विविध तंत्रज्ञानांच्या चाचण्या यशस्वी केल्या होत्या.
त्यामुळे विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन भारतीय उद्योगाकडे सोपवण्याचा निर्णय संशोधनातून प्रत्यक्ष उत्पादनाकडे जाणाऱ्या प्रक्रियेला वेग देणारा ठरू शकतो.
संरक्षण उद्योगासाठी मोठी संधी
या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांसाठी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करण्याची संधी वाढणार आहे.
विशेषतः पात्र खासगी कंपन्यांना DRDO विकसित प्रणालींचे उत्पादन करण्याची संधी मिळाल्याने सरकारी संशोधन संस्था आणि देशांतर्गत उद्योग यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. स्थानिक पातळीवर क्षेपणास्त्र प्रणालींचे उत्पादन वाढल्यास परदेशातून तयार प्रणाली किंवा तंत्रज्ञान खरेदी करण्याची गरज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
यामुळे संरक्षण सज्जता, पुरवठा साखळीची सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन तांत्रिक स्वावलंबन मजबूत करण्यास मदत होऊ शकते.
एक महत्त्वाची स्पष्टता
या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की भारताची सर्व क्षेपणास्त्र प्रणाली आता खासगी कंपन्यांना मुक्तपणे उपलब्ध झाली आहे. हस्तांतरण हे पात्र भारतीय उद्योगांना, लागू असलेल्या गुणवत्ता, प्रमाणपत्र आणि नियामक अटींच्या अधीन राहून केले जाणार आहे. तसेच रणनीतिक आणि परदेशी भागीदारी असलेले कार्यक्रम या निर्णयाच्या कक्षेत नाहीत.
थोडक्यात : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO विकसित सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान पात्र भारतीय संरक्षण उद्योगाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना लागू पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि नियामक अटी पूर्ण केल्यानंतर या प्रणालींचे देशातच उत्पादन करता येणार आहे. या निर्णयामुळे संरक्षण उत्पादनातील खासगी उद्योगाचा सहभाग वाढण्यास, स्वदेशी उत्पादन क्षमता मजबूत होण्यास आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.