मुंबई, ७ ऑक्टोबर : मुंबईतील अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि जाहिरातींमुळे होणारे शहराचे विद्रूपीकरण तसेच प्लास्टिक आणि PVC कचऱ्याचा प्रश्न कमी करण्यासाठी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस – Flex-Free Mumbai ३६५ दिवस’ ही मोहीम पुढे आणली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अनधिकृत जाहिरातबाजीविरोधात वर्षभर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव असून, BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांना महापौरांनी यासंदर्भात पत्र दिले आहे.
अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात वर्षभर कारवाई
गणेशोत्सवादरम्यान पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेशमूर्तींचा वापर करण्याचा संदेश दिला जातो. त्याच धर्तीवर वर्षभर प्लास्टिक आणि PVC आधारित फ्लेक्समुळे निर्माण होणारा कचरा कमी करण्याची गरज महापौरांनी व्यक्त केली आहे.
या मोहिमेचा उद्देश केवळ गणेशोत्सव किंवा एखाद्या विशिष्ट कालावधीपुरता अनधिकृत बॅनर्स काढण्यापुरता मर्यादित नसून, ३६५ दिवस सातत्याने अनधिकृत जाहिरातींवर लक्ष ठेवणे आणि कारवाई करणे हा आहे.
अधिकृत बॅनर्सवर QR Code अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव
या मोहिमेतील महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे अधिकृत बॅनर्स आणि जाहिरातींची ओळख सहज पटावी यासाठी त्यावर Permit Number, Validity Period, Printer किंवा Agency ची माहिती आणि अधिकृत QR Code असणे.
QR Code Scan केल्यानंतर संबंधित बॅनरला BMC ची परवानगी आहे की नाही, तसेच परवानगीची वैधता किती आहे, याची माहिती नागरिक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना तपासता येण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
आवश्यक QR Code किंवा परवानगीची माहिती नसलेले बॅनर्स अनधिकृत मानून ते काढून जप्त करण्याची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे.
तक्रारींवर ७२ तासांत कारवाईचे लक्ष्य
मुंबईतील नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्स, पोस्टर्स आणि जाहिरातींबाबत तक्रार करता यावी यासाठी BMC च्या १९१६ हेल्पलाइन, अधिकृत Website आणि MyBMC App या माध्यमांचा वापर करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
प्राप्त तक्रारींवर कमाल ७२ तासांत कारवाई करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक प्रभागातील झालेली कारवाई, काढण्यात आलेले बॅनर्स, वसूल केलेले दंड आणि दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती असलेला Weekly Ward-wise Dashboard महापौरांकडे सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
Repeat Offenders ना Blacklist करण्याचा प्रस्ताव
अनधिकृत फ्लेक्स आणि बॅनर्स तयार करणारे Printer, Contractor आणि Advertising Agency वारंवार नियमांचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांच्यावर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता Blacklisting करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित कायद्यांनुसार Police Complaint किंवा FIR दाखल करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमे तसेच Maharashtra Prevention of Defacement of Property Act, १९९५ अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव आहे.
PVC ऐवजी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर
मोहीम केवळ अनधिकृत जाहिराती काढण्यापुरती मर्यादित न ठेवता PVC आधारित साहित्याचा वापर कमी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
जाहिरातदार आणि संस्थांनी कापड, पर्यावरणपूरक साहित्य किंवा Digital LED Displays यांसारख्या पर्यायांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. जप्त करण्यात आलेल्या PVC आणि प्लास्टिक साहित्यावरही शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचे Recycling करण्याची व्यवस्था करण्याचे प्रस्तावित आहे.
Outdoor Advertising साठी Digital Single-Window प्रणाली
जाहिराती आणि बॅनर्ससाठी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यासाठी Digital Single-Window System उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
या व्यवस्थेमुळे जाहिरात परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच कोणत्या जाहिरातीला परवानगी आहे आणि कोणती जाहिरात अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट करण्यास मदत होऊ शकते. अनधिकृत जाहिरातींमुळे BMC च्या परवाना शुल्काच्या महसुलावरही परिणाम होत असल्याचे वृत्त आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन
महापौर रितू तावडे यांनी या मोहिमेसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून सहकार्य घेण्याचे ठरवले आहे. पक्ष, कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी अनधिकृत बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज लावू नयेत, असे आवाहन करण्यासाठी त्या संबंधित पक्षांच्या नेत्यांना पत्र देणार आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत राजकीय, सामाजिक आणि व्यावसायिक संस्थांना समान नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच अनधिकृत जाहिरात कोणत्याही संस्थेकडून लावली असली तरी तिच्यावर समान पद्धतीने कारवाई करण्याचा उद्देश मांडण्यात आला आहे.
Ghatkopar होर्डिंग दुर्घटनेनंतर सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
मुंबईतील अनधिकृत जाहिराती आणि होर्डिंग्जचा प्रश्न केवळ शहराच्या सौंदर्याशी संबंधित नसून सार्वजनिक सुरक्षेशीही जोडला गेला आहे. २०२४ मधील Ghatkopar होर्डिंग दुर्घटनेत २२ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर BMC ने अनधिकृत Outdoor Advertising विरोधात मोठी कारवाई केली होती. त्यानंतर शहरातील Outdoor Advertising साठी अधिक कडक नियम तयार करण्यात आले.
BMC ने २०२५ मध्ये नवीन Advertising Guidelines लागू केल्या असून, Temporary Advertisements आणि Banners साठी लेखी परवानगीची आवश्यकता त्यामध्ये नमूद आहे. परवानगीशिवाय लावलेल्या जाहिराती संबंधित संस्थेच्या जोखमीवर आणि खर्चावर हटवता येतात.
३६५ दिवसांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान
मुंबईत अनधिकृत बॅनर्स आणि फ्लेक्सविरोधात यापूर्वीही अनेकदा कारवाया करण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवीन बॅनर्स पुन्हा लावले जाण्याची शक्यता लक्षात घेता सातत्यपूर्ण देखरेख आणि त्वरित कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
‘Flex-Free Mumbai for 365 Days’ ही मोहीम प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरते हे तिच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे. QR Code आधारित परवानगी व्यवस्था, ७२ तासांची तक्रार निवारण प्रक्रिया, Weekly Dashboard आणि Repeat Offenders विरुद्ध प्रस्तावित कारवाई यामुळे अनधिकृत जाहिरातबाजीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
थोडक्यात
- मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस – Flex-Free Mumbai ३६५ दिवस’ मोहीम पुढे आणली.
- अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि जाहिरातींवर वर्षभर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव.
- अधिकृत बॅनर्सवर Permit Number, Validity Period, Printer/Agency Details आणि QR Code अनिवार्य करण्याची योजना.
- QR Code नसलेल्या किंवा परवानगी नसलेल्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव.
- नागरिकांच्या तक्रारींवर ७२ तासांत कारवाई करण्याचे लक्ष्य.
- वारंवार नियम मोडणाऱ्या Printers, Contractors आणि Agencies ना Blacklist करण्याचा प्रस्ताव.
- जप्त PVC आणि प्लास्टिक साहित्याचे Recycling करण्याची योजना.
- Outdoor Advertising परवानगीसाठी Digital Single-Window प्रणाली प्रस्तावित.
- नागरिकांना BMC च्या १९१६ हेल्पलाइन, Website आणि MyBMC App वर तक्रार करता येणार.
- राजकीय, सामाजिक आणि व्यावसायिक संस्थांना समान नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव.