मुंबई, १९ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत राज्य सरकारने आणखी चार तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी दुष्काळग्रस्त घोषित तालुक्यांची संख्या ३०८ वर पोहोचली आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे ८६ टक्के तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कोकणातील तीन आणि नाशिक विभागातील एका तालुक्याचा समावेश
नवीन निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड तसेच नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी या चार तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कोकण विभागात यंदा तुलनेने अधिक पाऊस झाल्याचे चित्र असतानाही वाडा, विक्रमगड आणि चिपळूण या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई आणि शेतीशी संबंधित अडचणी समोर आल्या आहेत.
या तालुक्यांचा समावेश करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाणीटंचाई, पिकांचे नुकसान आणि ग्रामीण भागातील अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. एकूण १३ प्रस्तावांवर विचार करण्यात आल्यानंतर संबंधित तालुक्यांचे सर्वेक्षण आणि उपलब्ध निकषांचा आढावा घेऊन चार तालुक्यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील ३५८ पैकी ३०८ तालुके दुष्काळग्रस्त
नवीन चार तालुक्यांचा समावेश होण्यापूर्वी राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत होते. आता ही संख्या ३०८ झाली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी जवळपास ८६ टक्के तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आले आहेत. यामुळे राज्यातील पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी उपलब्ध पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण रोजगार या विषयांवरील आव्हाने अधिक महत्त्वाची ठरली आहेत.
दुष्काळाची तीव्रता ठरवताना पर्जन्यमानातील तूट, पेरणी आणि पिकांची स्थिती, जमिनीतील आर्द्रता, जलसाठ्यांची उपलब्धता आणि भूजल पातळी यांसारख्या बाबींचा विचार केला जातो. त्यामुळे केवळ पावसाचे एकूण प्रमाण पाहून दुष्काळाची परिस्थिती निश्चित होत नाही. एखाद्या भागात पाऊस तुलनेने चांगला झाला असला तरी पावसाचे वितरण, पिकांच्या गरजेच्या वेळी झालेली पावसाची कमतरता आणि जलसाठ्यांची स्थिती यामुळे पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते.
कोल्हापूरसह आणखी नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण
दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी झालेल्या आणखी नऊ तालुक्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश उपसमितीने दिले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल आणि करवीर या तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यातील पेण आणि महाडसह इतर तालुक्यांमधील परिस्थितीचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
या तालुक्यांमध्ये निर्धारित दुष्काळी निकषांनुसार पाहणी करून अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या ३०८ तालुक्यांच्या यादीत भविष्यात आणखी वाढ होणार का, हे या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल.
पालकमंत्री सचिवांना जिल्हानिहाय पाहणीचे निर्देश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री सचिवांना प्रत्यक्ष जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी ही पाहणी पूर्ण करून संबंधित जिल्ह्यांचे सविस्तर अहवाल मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे सादर करावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
या पाहणीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, टँकरची गरज, पिकांची स्थिती, जनावरांसाठी चारा, विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी तसेच स्थानिक जलस्रोतांची स्थिती यांचा आढावा घेण्यावर भर असेल. दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हानिहाय आवश्यक उपाययोजना निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दहा उपाययोजनांचा शासन निर्णय
राज्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी सरकारकडून दहा उपाययोजनांचा समावेश असलेला शासन निर्णय पुढील एक ते दोन दिवसांत जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. जिल्ह्यांमधील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार उपाययोजना राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला जिल्हा नियोजन समितीचा निधी पाणीटंचाई निवारणासाठी वापरणे, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवणे, जलस्रोतांची दुरुस्ती आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे वेगाने पूर्ण करणे या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
जलजीवन मिशनच्या २१२ योजनांसाठी ₹८३.१८ कोटी मंजूर
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण राहिलेल्या २१२ पाणीपुरवठा योजनांसाठी ₹८३.१८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजना राज्यातील १३ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत. संबंधित कामे पूर्ण झाल्यानंतर या गावांमधील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम होऊन टँकरवरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
जलजीवन मिशनचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे सुरक्षित आणि नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनांची कामे अपूर्ण राहणे, पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसणे, वीजपुरवठ्याच्या अडचणी आणि देखभालीचा अभाव यामुळे योजनांच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे मंजूर निधीतून केवळ बांधकाम पूर्ण करणे नव्हे, तर पाणीपुरवठा नियमित सुरू राहील याची खात्री करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी ₹४०० कोटी
अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांपैकी ९० टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी ₹४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग उर्वरित कामे पूर्ण करून योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी केला जाणार आहे. आधीच मोठ्या प्रमाणात काम पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्य दिल्यास कमी कालावधीत अधिक गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू करणे शक्य होऊ शकते.
याशिवाय पाणीटंचाईशी संबंधित कामांची ₹३४९ कोटींची प्रलंबित देयके डिसेंबरअखेरपर्यंत पुरवणी मागण्यांमधून उपलब्ध करून देण्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या निधीचे वितरण वेळेत झाल्यास जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि टंचाई निवारणाशी संबंधित कामांना गती मिळू शकते.
भूजल पुनर्भरणासाठी पाच हजार कोटींचा नवा आराखडा
माती व जलसंधारण विभागाच्या पूर्वीच्या ₹५,००० कोटींच्या आराखड्यात बदल करून दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नव्याने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. नव्या आराखड्यात सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील एक ते दोन महिन्यांत प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निधीचे वाटप, कामांची निवड, तांत्रिक निकष, कामांची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष परिणाम याबाबत एकसमान प्रक्रिया निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.
शिरपूर पॅटर्ननुसार नाला खोलीकरण आणि जलसंधारणावर भर
भूजल पातळी वाढवण्यासाठी राज्यभर शिरपूर पॅटर्ननुसार जलसंधारणाची कामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पद्धतीमध्ये हंगामी आणि बारमाही नाले खोल व रुंद करून त्यातील गाळ काढला जातो. काही ठिकाणी नाल्यांची खोली सुमारे १५ ते २० मीटर आणि रुंदी २० ते ३० मीटरपर्यंत वाढविण्याची पद्धत वापरली जाते. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास आणि भूजल पुनर्भरणास मदत होते.
नाल्यांमध्ये सलग बंधारे आणि बंधिस्त संरचना उभारून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करणे, पाणी वाहून जाण्याचा वेग कमी करणे आणि उपलब्ध पाणी स्थानिक परिसरात साठवणे हा या पद्धतीचा मुख्य उद्देश आहे. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागांच्या यांत्रिकी विभागांना तलाव, नाले आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याची कामे करण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामांसाठी आवश्यक अधिकार देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत.
धाराशिवमध्ये जलसाठा केवळ ५.३४ टक्के; आठ ते दहा महिन्यांच्या नियोजनाची गरज
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना धाराशिव जिल्ह्यातील अत्यंत कमी जलसाठ्याचा मुद्दा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील जलसाठा केवळ ५.३४ टक्के असल्याची माहिती बैठकीत मांडण्यात आली. त्यामुळे पुढील आठ ते दहा महिन्यांसाठी पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली.
धाराशिवसारख्या कमी जलसाठा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, शेती आणि जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक ठरणार आहे. पाण्याचे स्रोत, टँकरची आवश्यकता, गावनिहाय मागणी आणि उपलब्ध जलसाठा यांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मका आणि ज्वारी लागवडीला प्रोत्साहन
दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनतो. चारा उपलब्ध नसल्यास पशुपालकांना जनावरे सांभाळणे कठीण जाते. त्यामुळे जिल्हास्तरीय यंत्रणांना VB-G RAM G योजनेअंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तलावांच्या काठावर चारा पिकांची लागवड करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण विकास विभागाला गावांमधील तलाव, पाणवठे आणि साठवण टाक्यांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. या उपायांमुळे स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्धता वाढवणे आणि जनावरांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होऊ शकते.
पाणीटंचाई निवारणासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
जिल्हा नियोजन समित्यांकडे उपलब्ध असलेला निधी स्थानिक गरजेनुसार वापरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधून त्यांच्या सहभागातून जलसंधारण आणि पाणी उपलब्धतेची कामे राबविण्याबाबतही चर्चा झाली.
याशिवाय रिचार्ज शाफ्टची कामे करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवणे, कामांसाठी दर्जात्मक निकष निश्चित करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी अधिकार देणे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. रिचार्ज शाफ्टच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पातळी सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानावर चर्चा
बैठकीत नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हा विषय मांडला. संबंधित प्रोत्साहनाची रक्कम १ एप्रिल २०२७ नंतर वितरित केली जाईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आल्याचे प्रसिद्ध वृत्तांत नमूद आहे.
खासगी विहिरींचा सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी वापर करण्याचा पर्याय
शहरी भागातील खासगी विहिरींचा व्यावसायिक वापर करण्याऐवजी त्या संबंधित महापालिकांकडे हस्तांतरित करून पाणीटंचाईच्या काळात सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी वापरता येतील का, याची तपासणी करण्याची सूचना प्रताप सरनाईक यांनी केली. या प्रस्तावाचा उद्देश शहरी भागातील उपलब्ध जलस्रोतांचा वापर अधिक व्यापक पद्धतीने करण्याचा आहे. मात्र, अशा विहिरींचे हस्तांतरण, मालकी हक्क, पाण्याची गुणवत्ता आणि नियमित देखभाल याबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया आवश्यक असेल.
दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर शेतकरी आणि गावांना काय दिलासा मिळू शकतो?
दुष्काळग्रस्त यादीत तालुक्याचा समावेश झाल्यानंतर संबंधित भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी विविध मदत उपाययोजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामध्ये पाणीटंचाई निवारण, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे आणि शासनाने लागू केलेल्या निकषांनुसार कृषीविषयक मदतीचा समावेश असू शकतो.
मात्र, तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाला म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला सर्व प्रकारची मदत आपोआप मिळते असे नाही. प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित शासन निर्णय, पात्रतेचे निकष, पीकनुकसान किंवा इतर आवश्यक पडताळणी आणि स्थानिक प्रशासनाची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या चार तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना कोणत्या योजना लागू होणार आणि त्यांची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
३०८ तालुक्यांसाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आव्हान
राज्यातील ८६ टक्के तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आल्याने सरकारसमोर मदत आणि जलव्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मंजूर निधी वेळेत वितरित करणे, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, जलसंधारणाच्या कामांचा दर्जा राखणे आणि गावनिहाय पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करणे या बाबींवर उपाययोजनांचे यश अवलंबून असेल.
विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यापूर्वी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून शक्य तितके संरक्षण देणे आणि जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त यादीचा विस्तार हा केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता त्यानंतरच्या मदतकार्याची गती आणि प्रत्यक्ष लाभ यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
थोडक्यात
-
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०४ वरून ३०८ झाली आहे.
-
चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांचा नव्याने समावेश.
-
राज्यातील ३५८ पैकी ३०८ म्हणजे सुमारे ८६ टक्के तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत.
-
कोल्हापूर, रायगडसह आणखी नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण होणार.
-
जलजीवन मिशनच्या २१२ योजनांसाठी ₹८३.१८ कोटी मंजूर.
-
९० टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी ₹४०० कोटींची तरतूद.
-
पाणीटंचाईशी संबंधित ₹३४९ कोटींची प्रलंबित देयके डिसेंबरअखेरपर्यंत देण्याचे नियोजन.
-
भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणासाठी नव्याने ₹५,००० कोटींचा आराखडा तयार होणार.
-
शिरपूर पॅटर्ननुसार नाले खोलीकरण, गाळ काढणे आणि जलसाठे वाढविण्यावर भर.
-
धाराशिव जिल्ह्यातील जलसाठा ५.३४ टक्क्यांवर असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित.
-
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मका आणि ज्वारी लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश.

