डोंबिवली MIDC मध्ये पाणीटंचाईविरोधात रहिवाशांचा मोर्चा; ३६ तासांची पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी !

डोंबिवली, २२ ऑक्टोबर : डोंबिवली MIDC च्या निवासी परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अनियमित आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्यामुळे संतप्त झालेल्या सुमारे १०० रहिवाशांनी बुधवारी, २१ ऑक्टोबर रोजी MIDC च्या डोंबिवली कार्यालयावर मोर्चा काढला. आधीच पुरेसे पाणी मिळत नसताना गुरुवार मध्यरात्रीपासून शनिवार दुपारपर्यंत प्रस्तावित असलेली सलग ३६ तासांची पाणीकपात रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी रहिवाशांनी केली. मुख्य जलवाहिनीतील गळती दुरुस्त करणे, पाणीचोरी रोखणे आणि अनधिकृत जोडण्यांवर कारवाई करणे, या मागण्याही अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आल्या. आंदोलनकर्त्यांनी पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित केले आणि तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली.

आधीच कमी दाबाने पाणी; नव्या कपातीमुळे चिंता वाढली

डोंबिवली MIDC निवासी परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून घरांमध्ये नियमित वेळेत आणि पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी पाणी साठवण्याचे नियोजन करावे लागत असून, काही रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा लागत आहे.

याच काळात MIDC ने बारवी धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी २२ ऑक्टोबरपासून दर आठवड्याला ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यामुळे आधीच कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याची तक्रार करणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अधिक चिंता निर्माण झाली. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, नियमित पुरवठ्यातील गळती आणि वितरणातील त्रुटी दूर करण्यापूर्वी सलग ३६ तासांची कपात लागू करणे अन्यायकारक आहे.

MIDC कार्यालयावर मोर्चा; अधिकाऱ्यांकडे निवेदन

बुधवारी दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास रहिवासी MIDC च्या डोंबिवली कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता औदुंबर आलाट यांची भेट घेऊन पाणीटंचाईची परिस्थिती मांडली. मुख्य जलवाहिनीवरील गळती तातडीने दुरुस्त करावी, अनधिकृत जोडण्यांवर कारवाई करावी आणि पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांना मोर्चाची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती, असा दावा रहिवाशांनी केला. मात्र, ते कार्यालयीन कामानिमित्त बाहेर असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे काही आंदोलनकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

मुख्य जलवाहिनीची गळती आणि पाणीचोरी रोखण्याची मागणी

मोर्चातील रहिवाशांनी पाणीपुरवठ्यातील अडचणींचे कारण केवळ धरणातील कमी साठा नसून वितरण व्यवस्थेतील त्रुटीही असू शकतात, असा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्य जलवाहिनीवरील गळतीमुळे पाणी वाया जात असल्याची तक्रार करत त्यांनी गळती शोधून तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली.

याशिवाय, जलवाहिनीवर असलेल्या अनधिकृत सर्व्हिस कनेक्शनमुळे निवासी भागात पोहोचणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणावर परिणाम होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. अशा जोडण्यांची तपासणी करून नियमबाह्य जोडण्या बंद कराव्यात आणि पाणीचोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, बारवी धरणातून पाणी उपलब्ध असतानाही त्यांच्या घरांपर्यंत पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, वितरणातील गळती आणि अनधिकृत वापर यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, पाणीपुरवठ्यातील कमतरतेमागे नेमके किती पाणी गळतीमुळे किंवा अनधिकृत जोडण्यांमुळे वाया जाते, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध वृत्तात नमूद नाही.

बारवी धरणातील साठ्यामुळे १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) बारवी धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी पाणीवाटपात १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

यंदा पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहणे, मान्सूनची लवकर माघार आणि पुढील वर्षातील पर्जन्यमानाबाबतची अनिश्चितता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. MIDC च्या डोंबिवली विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. राऊत यांनी यासंदर्भात अधिकृत सूचना दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

या निर्णयानुसार, १५ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्रीपासून १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत २४ तासांचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २२ ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक आठवड्यात सलग ३६ तास पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे.

मात्र, पाणीकपातीच्या व्यापक नियोजनावर रहिवाशांचा आक्षेप नसून, आधीपासून अनियमित पुरवठ्याचा सामना करत असताना सलग ३६ तास पाणी बंद ठेवण्याच्या निर्णयाला त्यांचा विरोध असल्याचे आंदोलनातील मागण्यांवरून स्पष्ट होते.

पाणी उपलब्ध असूनही पुरवठा अपुरा असल्याचा रहिवाशांचा दावा

मोर्चादरम्यान रहिवाशांनी बारवी धरणातून पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा करत वितरण व्यवस्थेतील अडचणींकडे लक्ष वेधले. पाण्यासाठी जास्त दर भरावे लागत असतानाही नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली.

या तक्रारींची पडताळणी करण्यासाठी MIDC ने निवासी परिसरातील पाणीपुरवठ्याची वेळ, दाब, प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारे पाणी आणि वितरण मार्गावरील गळती यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्र, निवासी सोसायट्या आणि अन्य ग्राहकांना होणाऱ्या पुरवठ्याचे नियोजन कशा पद्धतीने केले जाते, याची माहिती स्पष्ट झाल्यास नागरिकांच्या तक्रारींचे स्वरूप समजण्यास मदत होईल.

धरणातील उपलब्ध पाणी आणि निवासी भागातील प्रत्यक्ष पुरवठा या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे धरणात पाणी उपलब्ध असल्याचा दावा आणि घरांपर्यंत पाणी कमी दाबाने पोहोचत असल्याची तक्रार यांची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे गरजेचे आहे.

महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांची नाराजी

मोर्चात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि स्थानिक रहिवासी सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ नागरिक संघाचे बबन काळे यांनी शुक्रवार आणि शनिवारच्या प्रस्तावित ३६ तासांच्या शटडाऊनचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा मोठ्या संख्येने MIDC कार्यालयात आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

आंदोलनात अश्विनी भंडारी यांनीही पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. माजी नगरसेवक भालचंद्र म्हात्रे, संजय चव्हाण, राजू नलावडे आणि अन्य स्थानिक प्रतिनिधी व रहिवासीही मोर्चात सहभागी झाले होते.

नियमित पाणीपुरवठा हा दैनंदिन जीवनाचा मूलभूत भाग असल्याने या समस्येचा परिणाम केवळ पाणी साठवण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. स्वयंपाक, स्वच्छता, कपडे धुणे आणि ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांची काळजी घेणे अशा अनेक घरगुती कामांचे नियोजन पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते.

टँकरच्या पाण्यामुळे वाढणारा आर्थिक भार

पाणीपुरवठा दीर्घकाळ अनियमित राहिल्यास काही रहिवाशांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागू शकते. यामुळे घरगुती खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या कुटुंबांना किंवा पाण्याची अधिक गरज असलेल्या घरांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.

टँकरच्या पाण्याचा वापर करावा लागल्यास त्याची गुणवत्ता आणि सुरक्षितताही महत्त्वाची ठरते. मात्र, डोंबिवली MIDC परिसरातील किती सोसायट्या सध्या टँकरवर अवलंबून आहेत किंवा त्यासाठी किती अतिरिक्त खर्च होत आहे, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध वृत्तात देण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे नियमित पुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत रहिवाशांना पर्यायी पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत MIDC आणि संबंधित स्थानिक यंत्रणांनी स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.

MIDC प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष

रहिवाशांनी सादर केलेल्या निवेदनात पाणीकपात रद्द करणे, जलवाहिनीतील गळती दुरुस्त करणे आणि अनधिकृत जोडण्यांवर कारवाई करणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या मागण्यांवर MIDC प्रशासनाने कोणता अंतिम निर्णय घेतला आहे किंवा प्रस्तावित ३६ तासांचा शटडाऊन रद्द करण्यात आला आहे का, याची पुष्टी उपलब्ध वृत्तांतून होत नाही.

आता नागरिकांचे लक्ष पुढील बाबींकडे असेल:

• प्रस्तावित ३६ तासांची पाणीकपात रद्द होते का किंवा तिच्या वेळापत्रकात बदल केला जातो का.

• मुख्य जलवाहिनीवरील गळतीची तपासणी आणि दुरुस्ती कधी पूर्ण होते.

• अनधिकृत जोडण्या आणि पाणीचोरीच्या तक्रारींवर काय कारवाई केली जाते.

• निवासी भागात नियमित वेळेत आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुरू होतो का.

• पाणीकपातीच्या काळात नागरिकांना पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था उपलब्ध केली जाते का.

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतर रहिवाशांच्या तक्रारींवर कितपत कार्यवाही झाली आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपायांची गरज

बारवी धरणातील उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करण्यासाठी पाणीकपात लागू केली जात असली, तरी निवासी भागातील वितरण व्यवस्था कार्यक्षम ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे, गळतीची नियमित तपासणी करणे, अनधिकृत जोडण्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि नागरिकांना कपातीचे वेळापत्रक वेळेवर कळवणे या उपायांमुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिक नियोजनबद्ध वापर करता येऊ शकतो.

डोंबिवली MIDC निवासी परिसरातील आंदोलनामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या रहिवाशांनी ३६ तासांची कपात रद्द करण्याची मागणी केली असली, तरी नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा मिळणे, गळती रोखणे आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे हेही या प्रश्नाचे महत्त्वाचे भाग आहेत.

थोडक्यात

• डोंबिवली MIDC निवासी परिसरातील सुमारे १०० रहिवाशांनी २१ ऑक्टोबर रोजी MIDC कार्यालयावर मोर्चा काढला.

• अनियमित आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांची नाराजी.

• २२ ऑक्टोबरपासून दर आठवड्याला गुरुवार मध्यरात्री ते शनिवार दुपारपर्यंत ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे वेळापत्रक.

• मुख्य जलवाहिनीची गळती दुरुस्त करणे आणि अनधिकृत जोडण्यांवर कारवाई करण्याची मागणी.

• उपअभियंता औदुंबर आलाट यांच्याकडे रहिवाशांनी तक्रारी मांडल्या.

• कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांची भेट न झाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

• बारवी धरणातील उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करण्यासाठी MIDC ने १० टक्के पाणीवाटप कपात लागू केली आहे.

• प्रस्तावित शटडाऊन रद्द झाला आहे का आणि तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध नाही.