बदलापुरात ₹१२५ कोटींच्या रासायनिक सांडपाणी वाहिनीला पुन्हा गळती; उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा धोका वाढला !

बदलापूर, २१ ऑक्टोबर : बदलापूर औद्योगिक वसाहतीतून अंबरनाथच्या औद्योगिक वसाहतीतील प्रक्रिया केंद्राकडे रासायनिक सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वाहिनीला पुन्हा गळती लागल्याने परिसरातील पर्यावरण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सोमवारी, १९ ऑक्टोबर रोजी सकाळच्या सुमारास झालेल्या या गळतीमुळे दुर्गंधीयुक्त रासायनिक सांडपाणी रस्त्यांवर आणि नाल्यांमध्ये पसरलले आहे. संबंधित नाले उल्हास नदीला मिळत असल्याने नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या वाहिनीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) सुमारे १२५ कोटी रुपये खर्च करून नवीन व्यवस्था उभारली होती. तरीही गळतीची समस्या पुन्हा उद्भवल्याने प्रकल्पाच्या दर्जाबाबत आणि वापरलेल्या साहित्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या घटनेचे गांभीर्य केवळ रस्त्यावर सांडपाणी पसरल्यापुरते मर्यादित नाही. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचवणे, त्याची अनियंत्रित गळती रोखणे आणि नदी तसेच निवासी परिसरातील पाण्याचे प्रदूषण टाळणे या सर्व बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. गळतीमुळे नेमके कोणते रासायनिक घटक बाहेर पडले, किती प्रमाणात सांडपाणी पसरले आणि नदीच्या पाण्यावर प्रत्यक्ष किती परिणाम झाला, हे अधिकृत नमुना तपासण्यांमधून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

₹१२५ कोटींचा प्रकल्प; तरीही गळतीची पुनरावृत्ती

बदलापूर औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांमधून निर्माण होणारे रासायनिक सांडपाणी अंबरनाथ येथील प्रक्रिया व्यवस्थेकडे पाठवण्यासाठी ही वाहिनी उभारण्यात आली. कुळगाव, कात्रप आणि शिरगाव परिसरातून जाणाऱ्या या वाहिनीला यापूर्वीही गळती लागल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यानंतर MIDC ने सुमारे १२५ कोटी रुपये खर्च करून नवीन वाहिनी टाकली; मात्र नव्या व्यवस्थेतही गळतीची समस्या पुन्हा समोर आली आहे.

या प्रकल्पावर झालेला मोठा खर्च आणि त्यानंतरही निर्माण झालेली समस्या यामुळे बांधकामाची गुणवत्ता, साहित्याची निवड, वाहिनीची रचना आणि औद्योगिक सांडपाण्याचा दाब व तापमान सहन करण्याची क्षमता यांचा आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.

मात्र, गळतीचे नेमके कारण केवळ वृत्ताच्या आधारे निश्चित करता येत नाही. वाहिनीतील सांधे, जोडणी, स्थापनेची पद्धत, जमिनीतील हालचाल किंवा सांडपाण्याचे रासायनिक गुणधर्म यांपैकी कोणत्या घटकामुळे बिघाड झाला, हे तांत्रिक तपासणीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

स्टेनलेस स्टीलऐवजी HDPE वाहिनीचा वापर केल्याचा आरोप

कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या नियोजन व विकास समितीचे सभापती संभाजी शिंदे यांनी या प्रकल्पात वापरण्यात आलेल्या साहित्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रासायनिक सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी स्टेनलेस स्टीलची वाहिनी वापरण्याची सूचना करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात HDPE म्हणजेच High-Density Polyethylene प्रकारची वाहिनी बसवण्यात आली.

शिंदे यांनी वाहिनीची गुणवत्ता, वापरलेले साहित्य आणि संपूर्ण तांत्रिक नियोजन यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रासायनिक सांडपाण्याचे तापमान आणि दाब सहन करण्यासाठी वापरलेली वाहिनी योग्य होती का, याचीही तपासणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

HDPE आणि स्टेनलेस स्टील या दोन्ही प्रकारच्या साहित्याचे गुणधर्म वेगवेगळे असतात. कोणते साहित्य योग्य ठरेल, हे वाहून नेल्या जाणाऱ्या रसायनांचे स्वरूप, तापमान, दाब, गंजरोधक क्षमता, जोडणीची पद्धत आणि संबंधित अभियांत्रिकी मानकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे केवळ वाहिनी HDPE ची आहे म्हणून ती अयोग्य ठरते, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र, वारंवार गळती होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साहित्याची निवड आणि त्याची तांत्रिक उपयुक्तता स्वतंत्रपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

उल्हास नदीपर्यंत रासायनिक सांडपाणी पोहोचण्याची भीती

गळती झाल्यानंतर रासायनिक सांडपाणी रस्त्यांवर पसरले आणि स्थानिक नाल्यांमध्ये गेले. हे नाले पुढे उल्हास नदीला मिळत असल्याने नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

उल्हास नदी ही बदलापूर, अंबरनाथ आणि आसपासच्या परिसरासाठी महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. नदीतील पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी वापरले जात असल्याने औद्योगिक सांडपाण्याच्या संभाव्य मिसळण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यापूर्वीही बदलापूर MIDC मधील रासायनिक सांडपाणी नदीत जाण्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या.

मात्र, या विशिष्ट गळतीमुळे उल्हास नदीतील पाणी प्रत्यक्ष किती दूषित झाले आहे, कोणते रासायनिक घटक आढळले आहेत आणि त्यांची पातळी किती आहे, याबाबत स्वतंत्र प्रयोगशाळा अहवाल उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. केवळ सांडपाणी नदीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्यामुळे संपूर्ण नदीचे पाणी निश्चितपणे दूषित झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही.

निवासी सोसायट्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये रसायन शिरल्याची तक्रार

या घटनेतील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे परिसरातील काही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या भूमिगत पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये रासायनिक सांडपाणी शिरल्याच्या तक्रारी रहिवाशांनी केल्या आहेत. टाक्यांमधील पाणी दूषित झाल्याच्या संशयामुळे काही सोसायट्यांना पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ कराव्या लागत असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. यामुळे रहिवाशांना आर्थिक खर्च आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या तक्रारींची गंभीरपणे दखल घेऊन संबंधित सोसायट्यांमधील पाण्याचे नमुने तातडीने तपासणे आवश्यक आहे. पाण्यात कोणतेही औद्योगिक रसायन आढळल्यास त्याचे प्रमाण, संभाव्य आरोग्यधोका आणि पाणी पुन्हा वापरण्यास सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत तज्ज्ञांनी स्पष्ट मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.

जोपर्यंत संशयित पाण्याची गुणवत्ता तपासून सुरक्षिततेची खात्री होत नाही, तोपर्यंत संबंधित सोसायट्यांनी स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, सर्व सोसायट्यांचे पाणी दूषित असल्याचे किंवा प्रत्येक रहिवाशाच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.

स्वतंत्र प्रयोगशाळा तपासणीची गरज

या प्रकरणात केवळ वाहिनीची दुरुस्ती करून थांबणे पुरेसे ठरणार नाही. गळतीमुळे बाहेर पडलेल्या सांडपाण्याचा संभाव्य प्रसार, निवासी भागातील पाण्याची गुणवत्ता आणि नदीवरील परिणाम यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात:

• गळतीच्या ठिकाणावरील नमुने: सांडपाण्यातील रासायनिक घटक आणि त्यांचे प्रमाण निश्चित करणे.

• सोसायट्यांच्या टाक्यांची तपासणी: तक्रार प्राप्त झालेल्या प्रत्येक ठिकाणाहून स्वतंत्र नमुने घेणे.

• नदीच्या पाण्याचे नमुने: गळतीच्या संभाव्य प्रवाहाच्या आधी आणि नंतरच्या ठिकाणांवरील पाण्याची गुणवत्ता तपासणे.

• वाहिनीची अभियांत्रिकी तपासणी: साहित्य, सांधे, दाब सहन करण्याची क्षमता आणि स्थापनेतील संभाव्य दोष तपासणे.

• गळतीची व्याप्ती निश्चित करणे: किती काळ सांडपाणी बाहेर पडले आणि ते कोणत्या नाल्यांतून पुढे गेले, याची माहिती गोळा करणे.

• अहवाल सार्वजनिक करणे: नागरिकांना पाण्याची गुणवत्ता आणि पुढील खबरदारीबाबत अधिकृत माहिती देणे.

ही सुचवलेली तपासणी प्रक्रिया आहे. वरील सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत किंवा त्यांचे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत, अशी पुष्टी उपलब्ध वृत्तात नाही.

MIDC आणि संबंधित यंत्रणांसमोर जबाबदारीचा प्रश्न

या वाहिनीचे बांधकाम आणि औद्योगिक सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये MIDC ची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गळतीचे कारण शोधणे, तातडीची दुरुस्ती करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) संबंधित औद्योगिक सांडपाणी, पाण्याचे नमुने आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांच्या अनुषंगाने तपासणी केल्यास प्रदूषणाचा संभाव्य स्रोत निश्चित करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या विशिष्ट घटनेबाबत MPCB ने कोणती अंतिम कारवाई केली आहे, याची पुष्टी उपलब्ध वृत्तातून होत नाही.

स्वतंत्र तज्ज्ञ चौकशी झाल्यास प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी, साहित्याच्या निवडीमागील कारणे, बांधकामाच्या गुणवत्तेची पडताळणी आणि देखभालीतील संभाव्य त्रुटी यांचा आढावा घेता येईल. चौकशीत निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित जबाबदारी निश्चित करणेही महत्त्वाचे ठरेल.

वारंवार होणारी गळती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय आवश्यक

बदलापूर आणि अंबरनाथमधील औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न यापूर्वीही समोर आला आहे. जुलै २०२३ मध्ये बदलापूर MIDC मधील रासायनिक सांडपाणी रस्त्यावर आणि उल्हास नदीच्या दिशेने वाहत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडे वाहिनीद्वारे पाठवणे आवश्यक असताना गळतीमुळे सांडपाणी बाहेर पडत असल्याच्या तक्रारी त्यावेळीही नोंदवण्यात आल्या होत्या.

म्हणूनच सध्याच्या घटनेचे निराकरण केवळ तात्पुरत्या दुरुस्तीपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण वाहिनीच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक सांडपाण्याची सुरक्षित वाहतूक, प्रक्रिया केंद्राची क्षमता, नियमित देखभाल आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांची एकत्रित व्यवस्था प्रभावी असणे गरजेचे आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि नदीच्या पाण्याचे संरक्षण प्राधान्याने

या घटनेनंतर सर्वांत तातडीची गरज म्हणजे गळती थांबवणे, संशयित पाण्याची तपासणी करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री करणे. त्याचबरोबर उल्हास नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे का, याबाबत प्रयोगशाळेच्या निष्कर्षांसह अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करणे महत्त्वाचे आहे.

₹१२५ कोटींच्या प्रकल्पानंतरही गळती पुन्हा झाल्यामुळे प्रकल्पाची गुणवत्ता, साहित्याची निवड आणि देखभाल यांचा पारदर्शक आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी आणि वैज्ञानिक तपासणीचे निष्कर्षच या घटनेचे नेमके कारण व पर्यावरणीय परिणाम स्पष्ट करू शकतील.

थोडक्यात

• बदलापूर MIDC मधून अंबरनाथच्या प्रक्रिया केंद्राकडे जाणाऱ्या रासायनिक सांडपाणी वाहिनीला पुन्हा गळती.

• MIDC ने या वाहिनीसाठी सुमारे ₹१२५ कोटी खर्च केल्याचे वृत्त.

• रासायनिक सांडपाणी रस्त्यांवर आणि नाल्यांत पसरल्याने उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा धोका.

• सभापती संभाजी शिंदे यांनी HDPE वाहिनीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करून स्वतंत्र तज्ज्ञ चौकशीची मागणी केली.

• काही निवासी सोसायट्यांच्या भूमिगत पाण्याच्या टाक्यांमध्ये रसायन शिरल्याच्या तक्रारी.

• प्रभावित सोसायट्या आणि नदीतील पाण्याचे नमुने तपासण्याची गरज.

• गळतीचे नेमके कारण आणि दूषिततेची पातळी स्वतंत्र प्रयोगशाळा अहवालातून निश्चित होणे आवश्यक.

• वाहिनीची तातडीची दुरुस्ती, तांत्रिक चौकशी आणि कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाचे.