मुंबई, २६ सप्टेंबर : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७४ टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
पावसाच्या कमतरतेचा शेतीला मोठा फटका
२०२६ च्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत पावसाची मोठी कमतरता नोंदवण्यात आली. विशेषतः बीड, धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाअभावी पिकांवर परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. काही भागांमध्ये जुलैपासून पावसाचा मोठा खंड राहिल्याने पिके, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे.
२६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू
सरकारच्या दुष्काळी निकषांनुसार २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत येतात.
शेतकऱ्यांना विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी सरकारने विविध मदत उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसुलात सवलत, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत यांचा समावेश आहे.
याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत किंवा माफी यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये शासनाच्या निकषांनुसार मदत आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना प्रत्यक्ष मदत किती वेगाने मिळते, हे पुढील टप्प्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थोडक्यात : महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून हा आकडा सुमारे ७४ टक्के तालुक्यांचा आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसलेल्या भागांमध्ये आता कर्ज पुनर्गठन, महसूल सवलत, वीजबिलातील सवलत आणि अन्य दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत.