मुंबई, २५ जून : महाराष्ट्रात बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वधू आणि वर या दोघांचीही जन्मतारीख (Date of Birth) लग्नपत्रिकेवर छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. या माध्यमातून विवाहापूर्वीच वधू-वर कायदेशीर वयोमर्यादा पूर्ण करतात की नाही, याची पडताळणी अधिक सुलभ होईल आणि बालविवाहांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
राजस्थानच्या धर्तीवर नियम लागू करण्याचा विचार
महिला व बालविकास मंत्री Aditi Tatkare यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, राजस्थानमध्ये लागू असलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तेथील सरकारशी संपर्क साधला आहे. ग्रामीण विकास विभाग आणि विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून महाराष्ट्रातही अशीच व्यवस्था लागू करता येईल का, याचा अभ्यास सुरू आहे.
वय पडताळणी होणार अधिक सुलभ
सरकारच्या मते, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद असल्यास विवाहापूर्वीच संबंधित वधू-वर कायदेशीर वयोमर्यादा पूर्ण करतात की नाही, हे प्रशासन, स्थानिक अधिकारी आणि समाजाला सहज पडताळता येईल. त्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी ही व्यवस्था प्रभावी ठरू शकते.
प्रिंटिंग प्रेस आणि मंगल कार्यालयांवरही जबाबदारी?
सरकार केवळ कुटुंबांवरच नव्हे, तर लग्नपत्रिका छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेस, मंगल कार्यालये आणि विवाह आयोजकांनाही या प्रक्रियेत जबाबदार धरण्याचा विचार करत आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बालहक्क आयोगाची महत्त्वाची शिफारस
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने यापूर्वीच राज्य सरकारला अशी शिफारस केली होती. आयोगाच्या मते, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केल्यास बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी सामाजिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा तयार होऊ शकते. विशेषतः सोलापूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुली माता झाल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही शिफारस करण्यात आली होती.
बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य
राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १,४३४ बालविवाह रोखण्यात आले असून १३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी २०२४-२५ मध्ये १,४९५, तर २०२३-२४ मध्ये १,२५३ बालविवाह रोखण्यात आले होते.
राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण घटले
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण २०१९-२१ मधील २१.९ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १९.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास असले तरी राज्य सरकार ते आणखी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे.
सामाजिक जनजागृतीलाही मिळणार चालना
तज्ज्ञांच्या मते, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे ही केवळ प्रशासकीय अट नसून समाजात बालविवाहाविरोधात जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकते. विवाह हा कायदेशीर वय पूर्ण झाल्यानंतरच व्हावा, हा संदेश अधिक व्यापकपणे समाजापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
अंतिम निर्णय अद्याप बाकी
सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन असून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. संबंधित विभागांचा अहवाल, कायदेशीर बाबी आणि राजस्थानच्या मॉडेलचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. नियम लागू झाल्यास महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी आणि बालविवाह प्रतिबंध मोहिमेला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.