नवी दिल्ली, ३० जुलै : राज्यसभेने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, २०२६ मंजूर करत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ ला कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकानुसार ‘वंदे मातरम्’चा जाणीवपूर्वक अपमान, अवमान किंवा त्याच्या सादरीकरणात व्यत्यय आणणे हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. या सुधारणेमुळे राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगान प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.
१९७१ च्या कायद्यात सुधारणा
हे विधेयक Prevention of Insults to National Honour Act, १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. विद्यमान कायद्यात राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगान च्या अपमानाबाबत तरतुदी आहेत. नव्या सुधारणेनंतर त्याच कायदेशीर चौकटीत ‘वंदे मातरम्’चाही समावेश करण्यात येणार आहे.
काय असेल शिक्षेची तरतूद?
विधेयकानुसार ‘वंदे मातरम्’चा अपमान, त्याच्या सादरीकरणात जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे किंवा अवमानकारक वर्तन केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत गदारोळ, विरोधकांचा वॉकआउट
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेत गदारोळ केला. त्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमकेसह काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग (Walkout) केला. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले.
‘वंदे मातरम्’ला समान सन्मान देण्याचा प्रयत्न
सरकारच्या मते, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत ‘वंदे मातरम्’ ने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, राष्ट्रीय अस्मिता आणि देशभक्तीचे ते महत्त्वाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगान प्रमाणेच राष्ट्रीय गीतालाही समान कायदेशीर संरक्षण देण्याचा उद्देश या विधेयकामागे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
पुढील टप्पा कोणता ?
राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयकाला संसदेतील उर्वरित घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर हा कायदा लागू होईल. कायदा लागू झाल्यानंतर ‘वंदे मातरम्’च्या अपमानासंदर्भातील गुन्ह्यांवरही १९७१ च्या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार आहे.