मुंबई, ३१ जुलै : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या राज्यव्यापी अन्नसुरक्षा मोहिमेचा धडाका कायम असून, आता ही कारवाई थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टिनपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील कॅन्टिनचीही तपासणी केली जाते का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत FDA च्या पथकाने उच्च न्यायालय परिसरातील कॅन्टिनची तपासणी केली.
तीन कॅन्टिनची तपासणी; ‘Stop Business Order’ जारी
FDA अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय परिसरातील तीन कॅन्टिनची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान एका कॅन्टिनकडे आवश्यक अन्न व्यवसाय परवाना आणि नोंदी नसल्याचे आढळून आल्याने संबंधित आस्थापनाला ‘Stop Business Order’ बजावण्यात आला. तपासणीपूर्वीच एक कॅन्टिन बंद करण्यात आल्याचेही समोर आले.
परवाना आणि नोंदवहीतील गंभीर त्रुटी
तपासणीदरम्यान काही कॅन्टिनमध्ये FSSAI परवाना, आवश्यक नोंदवही, अन्न व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रे आणि नियमांनुसार आवश्यक अनुपालनात त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. FDA ने संबंधित व्यवस्थापनाला नियमांचे तातडीने पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर तातडीची कारवाई
एका सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA ला प्रश्न विचारला होता की, कारवाई केवळ खासगी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सपुरतीच मर्यादित का आहे? सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील कॅन्टिनचीही तपासणी केली जाते का? न्यायालयाने याबाबत तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर FDA ने तातडीने उच्च न्यायालय परिसरातील कॅन्टिनवर तपासणी मोहीम राबवली.
दिवसभरात परवाना मिळाल्याचा दावा
तपासणीनंतर संबंधित बार असोसिएशनने दिवसभरात आवश्यक परवाना प्राप्त केल्याचा दावा केला असून, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कॅन्टिन पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, FDA कडून सर्व नियमांचे पालन झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यभर सुरूच अन्नसुरक्षा मोहीम
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यभर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्लब्स, सरकारी कॅन्टिन आणि इतर खाद्य आस्थापनांवर मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या सुरू आहेत. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनाला सूट दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश FDA ने दिला आहे.