नवी दिल्ली / मॉस्को, २३ एप्रिल — भारताने रशियासोबतचा RELOS (Reciprocal Exchange of Logistics Support) करार कार्यान्वित करत संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या करारामुळे India आणि Russia यांच्यातील लष्करी सहकार्य अधिक मजबूत होणार आहे.
या कराराअंतर्गत, दोन्ही देशांना एकमेकांच्या भूभागावर ३,००० पर्यंत सैनिक तैनात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, १० लष्करी विमाने आणि ५ युद्धनौका एकाच वेळी कार्यरत ठेवता येणार आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे दोन्ही देशांना एकमेकांच्या लष्करी तळ, बंदरे, एअरबेस, इंधन, दुरुस्ती आणि पुरवठा सुविधा सहज वापरता येणार आहेत. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्याच्या लष्करी मोहिमा, संयुक्त सराव आणि आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच, हा करार युद्धकाळासोबतच शांततेच्या काळातही लागू राहणार असून, लॉजिस्टिक खर्च आणि वेळ कमी करण्यास मदत करणार आहे
रणनीतिकदृष्ट्या हा करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे भारताला रशियाच्या आर्क्टिक भागातील महत्त्वाच्या बंदरांपर्यंत प्रवेश मिळू शकतो, तर रशियाला हिंद महासागर क्षेत्रात लॉजिस्टिक सहकार्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे भारताची लष्करी पोहोच आणि उपस्थिती जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
पार्श्वभूमी पाहता, हा करार फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्वाक्षरीत झाला होता आणि जानेवारी 2026 पासून तो अधिकृतपणे लागू झाला आहे. हा करार पाच वर्षांसाठी वैध असून, दोन्ही देशांच्या संमतीने पुढे वाढवता येऊ शकतो. भारत आणि रशिया यांच्यातील दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्याच्या परंपरेत हा करार आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
जागतिक पातळीवर बदलत असलेल्या परिस्थितीत, विशेषतः अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या संपर्काच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
एकूणच, RELOS करारामुळे भारताची संरक्षण क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची ताकद अधिक मजबूत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.