नवी दिल्ली, २३ जून : परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था (NGO), ट्रस्ट आणि सामाजिक संघटनांवरील देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) अंतर्गत नियम आणखी कडक केले आहेत. नव्या तरतुदींनुसार संस्थांना निधीचा नेमका उद्देश, कार्यक्षेत्र, अंतिम देणगीदार (Ultimate Donor), सोशल मीडिया खाती आणि निधीच्या वापराबाबत अधिक तपशीलवार माहिती सरकारला सादर करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारचा दावा आहे की या बदलांमुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हितसंबंध अधिक प्रभावीपणे जपता येतील.
परदेशी निधीचा अंतिम स्रोत उघड करणे बंधनकारक
नव्या नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे संस्थांना केवळ निधी देणाऱ्या संस्थेची नव्हे, तर त्या निधीमागील अंतिम देणगीदाराची माहिती (Ultimate Donor Disclosure) देखील सादर करावी लागणार आहे. सरकारच्या मते, निधीचा खरा स्रोत शोधणे आणि निधीचा वापर ज्या उद्देशासाठी केला जात आहे त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडिया खात्यांवरही वाढणार देखरेख
परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या संस्थांना आता त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती सरकारकडे देणे आवश्यक ठरणार आहे. डिजिटल माध्यमांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमा, निधी उभारणी, जनजागृती आणि इतर उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
निधी वापराची प्रत्यक्ष पडताळणी होणार
केंद्र सरकारने निधीच्या वापराबाबत केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता Field Verification म्हणजेच प्रत्यक्ष स्थळ तपासणीची तरतूद अधिक बळकट केली आहे. परदेशी निधी ज्या उद्देशासाठी प्राप्त झाला आहे, त्याच उद्देशासाठी वापरला जात आहे की नाही याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
धार्मिक कार्य आणि धर्मांतरासंदर्भात स्पष्ट भूमिका
नव्या नियमांमध्ये धार्मिक कार्याशी संबंधित काही वर्गीकरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. “Religious Education”, “Preservation of Faith Traditions” आणि “Indigenous Belief Systems” यांसारख्या श्रेणींमध्ये “excluding proselytisation” म्हणजेच धर्मांतरासाठी वापर होणार नाही, अशी स्पष्ट अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्याच्या नावाखाली सक्तीचे किंवा प्रलोभनाद्वारे धर्मांतर होऊ नये यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
परदेशी नागरिकांच्या भूमिकेवर अधिक लक्ष
संस्थांमधील प्रमुख पदांवर असलेल्या परदेशी नागरिकांबाबतही सरकारने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. NGO मधील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या परदेशी नागरिकांची अधिक सखोल तपासणी केली जाणार असून त्यांची भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि निधीशी संबंधित संबंधांची माहिती मागविली जाऊ शकते.
निष्क्रिय संस्थांवर कारवाईचा इशारा
सरकारने FCRA नोंदणी घेऊन दीर्घकाळ कोणतेही कार्य न करणाऱ्या किंवा निधीचा अपेक्षित वापर न करणाऱ्या संस्थांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. नोंदणीचे नूतनीकरण न करणाऱ्या किंवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची तरतूद अधिक कडक करण्यात आली आहे. प्रस्तावित सुधारणा अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये संस्थांची मालमत्ता आणि निधी सरकार नियुक्त प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली जाऊ शकतो.
सरकारचा दावा – पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की परदेशी निधीचा वापर सामाजिक विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी कार्यांसाठी होणे अपेक्षित आहे. मात्र निधीचा गैरवापर, वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर किंवा कथित बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरासारख्या उपक्रमांमध्ये सहभाग रोखण्यासाठी कठोर नियम आवश्यक आहेत. याच उद्देशाने FCRA चौकट अधिक मजबूत करण्यात आली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विरोधक आणि नागरी संस्थांची चिंता
दरम्यान, काही नागरी संस्था आणि विरोधी पक्षांनी या बदलांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, वाढती प्रशासकीय नियंत्रण व्यवस्था आणि अतिरिक्त अनुपालन अटींमुळे लहान आणि मध्यम स्वयंसेवी संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. तर सरकारचा दावा आहे की नियमांचा उद्देश संस्थांना रोखणे नसून परदेशी निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे हा आहे.
देशातील NGO क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा
FCRA अंतर्गत करण्यात आलेले हे बदल देशातील हजारो परदेशी निधी प्राप्त करणाऱ्या संस्थांवर परिणाम करणारे ठरणार आहेत. अंतिम देणगीदारांची माहिती, सोशल मीडिया देखरेख, निधी वापराची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि धर्मांतरासंदर्भातील स्पष्ट अटी यामुळे NGO क्षेत्रातील नियामक चौकट पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.