मुंबई, १३ ऑगस्ट : मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने ‘तिसरी मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या नियोजनाला वेग दिला आहे. रायगड जिल्ह्यातील ३२३.४४ चौ.किमी क्षेत्रात पसरलेल्या १२४ गावांमध्ये हे नवे नियोजित शहर विकसित करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाला अधिकृतपणे ‘के. एस. सी. न्यू टाउन’ असे नाव देण्यात आले असून, उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील गावांचा त्यात समावेश आहे.
सिंगापूरच्या कंपनीकडे महत्त्वाची जबाबदारी
‘तिसरी मुंबई’चा दृष्टी आराखडा (Vision Document) आणि सर्वंकष विकास आराखडा (Master Plan) तयार करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) ने सिंगापूरस्थित Surbana Jurong या नियोजन संस्थेची नियुक्ती केली आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात शहराची भविष्यातील रचना, जमिनीचा वापर, वाहतूक व्यवस्था, नागरी सुविधा, उद्योग आणि रोजगार केंद्रांचे नियोजन केले जाणार आहे.
१२४ गावांचा आणि ३२३.४४ चौ.किमी क्षेत्राचा समावेश
महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांसाठी MMRDA ची New Town Development Authority म्हणून नियुक्ती केली होती. या संपूर्ण क्षेत्राचे नाव K. S. C. New Town ठेवण्यात आले असून त्याचे क्षेत्रफळ ३२३.४४ चौ.किमी आहे.
या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर शेती, गोदामे आणि इतर वापराची जमीन आहे. जवळच असलेल्या बंदरांमुळे या भागात वाहतूक आणि मालवाहतुकीशी संबंधित व्यवसाय आधीपासूनच विकसित होत आहेत.
अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळामुळे महत्त्व वाढले
‘तिसरी मुंबई’ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे तिचे धोरणात्मक स्थान. या नियोजित शहराला अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू, नवी मुंबई विमानतळ, प्रमुख बंदरे आणि विद्यमान रस्ते-वाहतूक मार्गांचा थेट फायदा मिळणार आहे.
अटल सेतूमुळे मुंबई आणि रायगडमधील अंतर व प्रवासाचा वेळ कमी झाला आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यानंतर या संपूर्ण पट्ट्याचे आर्थिक महत्त्व आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
केवळ निवासी शहर नव्हे; आर्थिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न
‘तिसरी मुंबई’चा उद्देश केवळ मोठी निवासी वसाहत उभारणे नसून नवे आर्थिक आणि रोजगार केंद्र विकसित करणे हा आहे.
या परिसरात भविष्यात:
- उद्योग आणि व्यवसाय केंद्रे
- माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र
- लॉजिस्टिक्स आणि गोदामे
- वाहतूक केंद्रे
- निवासी क्षेत्रे
- व्यावसायिक क्षेत्रे
- सामाजिक पायाभूत सुविधा
- रोजगार निर्मिती केंद्रे
यांचा नियोजित विकास करण्याचा विचार आहे. MMRDAच्या माहितीनुसार या भागात औद्योगिक, वाहतूक केंद्रे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि निवासी वापरासाठी मोठी क्षमता आहे.
जमीनमालकांसाठी वेगळी धोरणात्मक पद्धत
या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी सहभागी जमीन संपादन आणि जमीन एकत्रीकरण (Land Pooling) यावर भर देण्यात आला आहे.
जमीनमालकांना आर्थिक मोबदल्याबरोबरच विकास हक्क, FSI/TDR किंवा विकसित जमिनीतील हिस्सा अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला आहे. जमीन एकत्रीकरणाच्या पद्धतीत पात्र जमीनमालकांना विकसित जमिनीपैकी २२.५ टक्के हिस्सा देण्याची तरतूद आहे.
या पद्धतीमुळे जमीनमालकांना भविष्यातील शहराच्या विकासात सहभागी भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रत्यक्ष नियोजनाची प्रक्रिया सुरू
‘तिसरी मुंबई’चा प्रकल्प आता केवळ घोषणेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. MMRDAकडून या भागातील जमिनीचा सध्याचा वापर, रस्ते, उद्योग, पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये, भौगोलिक रचना आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानंतर प्रस्तावित जमिनीच्या वापराचा आराखडा तयार करून शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाला मिळणार नवी दिशा?
मुंबई शहरात उपलब्ध जमीन मर्यादित असल्याने लोकसंख्या, वाहतूक, घरबांधणी आणि रोजगाराचा दबाव सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महानगर प्रदेशाच्या बाहेरील भागात नियोजित पद्धतीने नवी शहरे आणि आर्थिक केंद्रे विकसित करणे महत्त्वाचे ठरते.
‘तिसरी मुंबई’ याच व्यापक नियोजनाचा भाग आहे. मुंबई–नवी मुंबई–रायगड हा पट्टा भविष्यात एकात्मिक आर्थिक आणि वाहतूक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा मार्ग या प्रकल्पामुळे खुला होऊ शकतो.
पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांचे हित महत्त्वाचे
३२३.४४ चौ.किमी इतक्या मोठ्या क्षेत्रावर शहर उभारताना विकासाबरोबरच शेती, जलस्रोत, खारफुटी, नैसर्गिक निचरा, डोंगर आणि पर्यावरणाचे संरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
स्थानिक नागरिक आणि जमीनमालकांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन, रोजगाराच्या संधी आणि मूलभूत नागरी सुविधा मिळतील याची खात्री करणेही या प्रकल्पाच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय होणार?
आता Surbana Jurongकडून ‘तिसरी मुंबई’साठी दृष्टीपत्र आणि सर्वंकष विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये भविष्यातील शहराची रचना, जमिनीचा वापर, वाहतूक, उद्योग, निवासी क्षेत्रे आणि नागरी सुविधांचे नियोजन केले जाईल.
यानंतर टप्प्याटप्प्याने जमीन संपादन, पायाभूत सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी मोठी संधी
‘तिसरी मुंबई’ यशस्वीपणे विकसित झाल्यास रायगड जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते. अटल सेतू, नवी मुंबई विमानतळ, बंदरे आणि विविध वाहतूक मार्ग यांना एकत्र जोडून या भागात नवीन उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
मुंबईनंतर नवी मुंबई आणि आता रायगडमध्ये ‘तिसरी मुंबई’ — महाराष्ट्राच्या महानगर विकासाचा पुढचा टप्पा म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.

